यस्तो थियो राष्ट्रबैंकका डेपुटीबाहेक अरुलाई गभर्नर बनाउन नमिल्ने भनी २१ वर्षअघि महान्यायाधिवक्ताले सरकारलाई दिएको राय(प्रमाणसहित)

काठमाण्डौ । करिब २१ वर्षअघि नेपाल राष्ट्रबैंकको गभर्नर नियुक्तिमा डेपुटी गभर्नरबाहेकका कर्मचारीहरुलाई सिफारिस गर्न नमिल्ने भन्दै तत्कालीन न्यायाधीवक्ताको कार्यालयले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई दिएको लिखित सुझावको प्रमाण फेला परेको छ ।  

वि.सं. २०६१ साल पुस २२ गतेको मितिमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका नायव महान्यायाधिवक्ता कृष्णप्रसाद प्रसाईंले तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाट कानूनी राय मागिएको दिन नै पत्र लेखेका प्रमाण फेला परेको हो । 

तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले २०६१ साल पुस २२ गतेकै मितिमा महान्यायाधिवक्तालाई सम्बोधन गर्दै नेपाल राष्ट्रबैंकको गभर्नर पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस पेश गर्न नेपाल राष्ट्रबैंक ऐन, २०५८ को दफा १५ को उपदफा(२) बमोजिम गठित समितिले पेश गरेको मिति २०६१ पुस १४ गतेको सिफारिस पत्रको छायाँप्रति यसैसाथ संलग्न राखी पठाइएको भन्दै अगाडि सोधिएको छ-'उक्त प्रयोजनका लागि सिफारिस पेश गर्दा नेपाल राष्ट्रबैंक ऐन, २०५८ को दफा १५ को उपदफा(३)मा रहेका प्रावधानका आधारमा नेपाल राष्ट्रबैंकका डेपुटी गभर्नरभन्दा बाहेकका सो बैंकका अन्य बहालवाला कर्मचारीलाई सिफारिस गर्न कानूनसम्मत हुने नहुने सन्दर्भमा ताहाँको राय लिने निर्णय भएअनुसार कानूनी राय उपलब्ध गराइदिन अनुरोध छ ।'  

तत्कालीन मुख्यसचिव विमलप्रसाद कोइरालाले लेखेको ‘अति गोप्य पत्र’को सोही दिन जवाफ दिंदै महान्यायधिवक्ताको कार्यालयले पत्र पठाएको पाइएको छ । सो पत्रमा नायव महान्यायाधिवक्ता कृष्णप्रसाद प्रसाईंले भनेका छन् -'नेपाल राष्ट्रबैंकको गभर्नर पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस पेश गर्न गठित समितिले सिफारिस पेश गर्दा नेपाल राष्ट्रबैंक ऐन, २०५८ को दफा १५(३) बमोजिम आर्थिक, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन तथा वाणिज्य कानून क्षेत्रका लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरु तथा डेपुटी गभर्नरहरुमध्येबाट तीनजनाको नामावली मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्थाबाट नेपाल राष्ट्रबैंकका डेपुटी गभर्नरभन्दा बाहेकका अन्य बहालवाला कर्मचारीलाई सिफारिस गर्नु उक्त कानूनी व्यवस्था अनुसार कानूनसम्मत हुने नदेखिएको व्यहोरा आदेशानुसार सादर अनुरोध छ ।'

 सो बेला महान्यायाधिवक्ता महादेवप्रसाद यादव थिए ।  

त्यसबेलाको सरकारले गभर्नर नियुक्तिका लागि २०६१ साल पुस ५ गते तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय सिफारिस समिति बनाएको थियो । समितिको सदस्यहरुमा डा. बद्रीप्रसाद श्रेष्ठ र गणेशबहादुर थापा थिए ।  

सो समितिले गभर्नर पदका लागि नामहरु सिफारिस गर्दा पहिलो नम्बरमा डा. युवराज खतिवडालाई राखेको थियो । खतिवडा त्यसबेला राष्ट्रबैंकको कार्यकारी निर्देशकको रुपमा कार्यरत थिए। 

यस्तै, दोश्रो नम्बरमा डेपुटी गभर्नर विजयनाथ भट्टराई र तेश्रो नम्बरमा डा. पार्थिवेश्वरप्रसाद तिमिल्सिनाको नाम सिफारिस भएको थियो ।  

डा. युवराज खतिवडालाई कार्यकारी निर्देशकबाट सोझै गभर्नर बनाउने तयारी भएअनुसार कानूनअनुसार मिल्न नमिल्ने भनी प्रधानमन्त्री कार्यालयले गोप्य पत्र पठाई महान्यायाधिवक्ताको राय लिएको थियो ।  

महान्यायाधिवक्ताले कार्यकारी निर्देशकलाई सोझै गभर्नर बनाउँदा कानूनी अड्चन हुने उल्लेख गर्दै जवाफी पत्र पठाएपछि दोश्रो नम्बरमा सिफारिस भएका तत्कालीन डेपुटी गभर्नर विजयनाथ भट्टराईलाई गभर्नर बनाइएको थियो ।  

एक्काईंस वर्षअघि नै महान्यायाधिवक्ताले प्रष्ट पारिदिइसकेको कानूनी व्यवस्थाको पुनः उल्लंघन गर्दै यसपटक पनि राष्ट्रबैंकका कार्यकारी निर्देशकलाई गभर्नर बनाउन खोजिएको छ । विगतको त्यही नजिरका आधारमा समेत हाल सरकारले गलत काम गर्न लागेको भन्दै न्यायिक निरुपण र गैरकानूनी प्रक्रिया रोक्ने मागसहित सर्वोच्चमा रिट दायर भएको छ । रोचक चाहिँ कार्यकारी निर्देशक गभर्नर बन्न नसक्ने महान्यायाधिवक्ताको लिखित सुझावपछि गभर्नर बनेका विजयनाथ भट्टराईलाई अहिले गभर्नर सिफारिस समितिको सदस्य बनाइएको थियो । आफ्ना पालामा तत्कालीन सरकारले गर्न खोजेको मिस्टेकलाई नै दोहोर्याएर यसपटक पनि गभर्नर नियुक्तिका लागि सरकारवादी दलहरुले दवाब दिएपछि आफूहरुलाई समितिमा राखेर रबर स्ट्याम्प बनाउन खोजिएको भन्दै भट्टराईले आजै मात्र पदबाट राजीनामा दिएका छन् ।  

सम्बन्धित समाचारहरु :

-उच्चस्तरीय सुशासन आयोग गठनको भोलिपल्टै गभर्नर सिफारिस समितिका सदस्यको राजीनामा, सरकारलाई अप्ठ्यारो

-गुणाकर भट्टका विषयमा परेको रिट हेर्न नभ्याइनेमा

-कामु गभर्नरद्वारा गुणाकर भट्टको राजीनामा अस्वीकार

-राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टले दिए राजीनामा

-डा. गुणाकर भट्ट गभर्नर बन्न नसक्ने, राष्ट्रबैंक ऐन बन्यो बाधक