(1).gif)
(2).gif)
(1).gif)
.png)
काठमाण्डौ । भारतको सर्वोच्च अदालतले स्टेट बैंक अफ इण्डिया(एसबीआई बैंक)को इलेक्ट्रोल बोण्डसँग सम्बन्धित जानकारी दिने समयसिमा बढाउने माग खारेज गरेको छ ।
इलेक्ट्रोल बोण्डको जानकारी सार्वजनिक गर्न एसबीआई बैंकले जुन ३० सम्मको समय माग गरेको थियो ।
यसअघि गत महिना भारतको सर्वोच्च अदालतको ५ जना न्यायधिसको इजालासले इलेक्ट्रोल बोण्डलाई असंवैधानिक भन्दै रद्द गरेको थियो । एसबीआई बैंक इलेक्ट्रोल बोण्ड बिक्री गर्ने एक मात्रै अधिकृत बैंक हो । सर्वोच्च अदालतले बैंकलाई सन् २०२४ को मार्च १२ सम्म सन् २२०१९ देखि अहिलेसम्म खरिद भएको इलेक्ट्रोल बोण्डको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई दिन आदेश दिएको थियो ।
यहि विषयमा एसबीआई बैंकले जानकारी उपलब्ध गराउने मिति जून ३० गतेसम्म बढाउन माग गरेको थियो ।
.gif)
आज सोमबार भारतको सर्वोच्च अदालतले मार्च १२ गतेसम्म इलेक्ट्रोल बोण्डको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई दिन र यसको जानकारी मार्च १५ गते साझ ५ बजेसम्म बैंकको आधिकारीक वेवसाइटमा राख्न आदेश दिएको छ ।
एसबीआई बैंकले इलेक्ट्रोल बोण्डको जानकारी अज्ञात राखेको थियो । जसलाई अदालतले अनुच्छेद १९(१)(ए)को उल्लंघन भएको जनाएको छ ।
इलेक्ट्रोल बोण्ड राजनीतिक दलहरुलाई चन्दा दिने एउटा वित्तीय माध्यम हो । यो एउटा वचनपत्र जस्तै हो । जसलाई भारतका कुनै पनि नागरिक वा कम्पनीले एसबीआई बैंकको केहि निश्चित शाखाहरुबाट खरिद गर्न सक्ने र आफ्नो मन परेको कुनै पनि राजनीतिक पार्टीलाई गोप्य रुपमा चन्दा दिन सक्ने व्यवस्था रहेको छ ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सरकारले यो इलेक्ट्रोल बोण्डको घोषणा सन् २०१७ मा गरेका थिए । यो योजना सन् २०१८ जनवरी २९ देखि लागू भएको थियो ।
एसबीआई बैंकले चुनावी बोण्डलाई डिकोड गर्न र दाताको चन्दा मिलान गर्न समय लाग्ने र यो प्रक्रिया जटिल र समय लाग्ने खालको भएको जनाएको छ ।
.png)
.png)
(17).jpg)
(5).jpg)
.gif)
