(1).gif)
(2).gif)
(1).gif)
.png)
काठमाण्डौ । भारतको सबैभन्दा ठूलो निजी बैंकहरू मध्ये एक आईसीआईसीआई बैंकले न्यूनतम मौज्दात सीमा पाँच गुणा बढाएर ५० हजार भारु पुरयाएको छ । यस विषयमा भारतको बैंकिङ वृत्तमा ठूलो बहस छेडिएको छ । बैंकले धनी ग्राहकहरूको मध्यनजर गर्दै गरिब ग्राहकहरूबाट आफूबाट टाढा राख्न यस्तो रणनीति अपनाएको जनाइएको छ ।
यस विषयमा भारतको केन्द्रीय बैंक आरबीआईका गभर्नर सञ्जय मल्होत्राको प्रतिक्रिया पनि आएको छ । न्यूनतम औसत मौज्दात तोक्ने पूर्ण अधिकार बैंकसँग रहेको उनको भनाइ छ । यो मुद्दा नियामक क्षेत्राधिकार अन्तर्गत नपर्ने उनले बताए ।
.gif)
.gif)
‘न्यूनतम मौज्दातको आवश्यकता के हो भनेर निर्णय गर्न बैंकहरूलाई छोडिएको छ। केही बैंकहरूले यसलाई १० हजार भारुसम्म राखेका छन् र कुनैले २ हजार भारुसम्मको सीमा कायम गरेका छने । यस्तै केहीले यसलाई पूर्ण रूपमा हटाएका छन् । यो आरबीआईको नियम अन्तर्गत आउँदैन,’मल्होत्राले भने ।
भारतको दोस्रो ठूलो निजी बैंक आईसीआईसीआई बैंकले आधारभूत बचत खाता र तलब खाता जस्ता खाताहरू न्यूनतम मौज्दात बिना नै खोल्ने जनाएको छ। यसबाट चालु तथा बचत खाताको मौज्दात बढ्नुका साथै सञ्चालन खर्च घट्ने बैंकको विश्वास छ ।
नयाँ बचत खातालाई नयाँ उत्पादनका रूपमा डिजाइन गरिएको र यसमा पहिले बचत खातामा लगाइएका धेरै शुल्कहरू छुट दिइएको जनाइएको छ। आईसीआईसीआई बैंकको नयाँ नियम अनुसार अब सहरमा बस्ने मानिसले आफ्नो बचत खातामा कम्तिमा ५०,००० भारु राख्नुपर्नेछ। यसअघि यो रकम १० हजार रुपैयाँ थियो । यो नियम अगस्ट १, २०२५ देखि लागू भएको छ। नयाँ खाता खोल्ने सबै ग्राहकहरूले यो नयाँ नियम पालना गर्नुपर्नेछ।
साना सहर र गाउँमा पनि न्यूनतम मौज्दात बढाइएको छ । अब साना सहरका ग्राहकले आफ्नो खातामा कम्तीमा २५ हजार भारु राख्नुपर्नेछ । यो सीमा पहिले रु ५ हजार थियो, त्यसैगरी गाउँमा पनि न्यूनतम मौज्दात बढाएर रु १० हजार पुगेको छ जुन पहिले २५ सय भारु थियो ।
भारतको सबैभन्दा ठूलो बैंक स्टेट बैंक अफ इण्डिया (एसबीआई) ले सन् २०२० मा न्यूनतम मौज्दातको नियम खारेज गरेको थियो।
.png)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
