(1).gif)
(2).gif)
.jpg)
(1).gif)
.png)
काठमाण्डौ । लगानीकर्ताहरुको समूहले पूँजीबजारको सुधारको विभिन्न २२ बुँदै माग राख्दै नेपाल धितोपत्र बोर्डसमक्ष ज्ञापनपत्र पेश गरेका छन् । लगानीकर्ता तिलक कोइरालाको नेतृत्वमा गएको समूहले बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठलाई भेटी उक्त ज्ञापनपत्र बुझाएको हो ।
ज्ञापनपत्र बुझ्दै धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठले दोस्रो बजारमा विद्यमान समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । उनले सुरुवातदेखि नै दोस्रो बजार आफ्नो प्राथमिकतामा रहेकाले बजारमा रहेका समस्या समाधान गर्न पछि नहट्ने विश्वास दिलाए ।
‘‘यहाँहरुसहित समस्त बजार लगानीकर्ताहरु मात्र नभई कम्पनीहरुको भावना बुझेको छु । बोर्डको कुर्सीमा आइसकेपछि मैंले सँधै लगानीकर्ताको हितलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको छु । यहाँहरुले उठाउनुभएको कुरामा आफैं पनि चिन्तित छु,’ उनले भने ।
लगानीकर्ताले ब्रोकरमार्फत मार्जिन ट्रेन्डिङ तत्काल शुरुवात गर्नुपर्ने, सबै आईपीओमा बुक बिल्डड अनिवार्यरुपमा गर्नुपर्ने र प्राथमिक र दोस्रो बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताका सहभागिता बृद्धि गर्नुपर्ने र संस्थापक हिस्सेदारी सम्बन्धि कानूनी व्यवस्था नभएसम्म आईपीओ रोकिनुपर्ने लगायतका माग राखेका छन् ।
.gif)
यस्ता छन् लगानीकर्ताले राखेका २२ बुँदै मागः
१. पूँजी बजारको समस्या समाधान, बजारको वृद्धि, विकास र सुधारका कामहरु गर्ने अर्थ मन्त्रालयले तत्काल पूँजी बजार बिज सहसचिवको नेतृत्वमा सर्वपक्षीय शक्तिशाली कार्यदल गठन गर्नुपर्छ, जसले भत्ता पचाउन र महिना लगाएर सिफारिससहितको प्रतिवेदन तयार पार्न हैन तत्काल गर्नुपर्ने काम फटाफट गर्न गराउन निर्देशन दिन र आफै काम गर्न सकोस। यस कार्यदलमा धितोपत्र बोर्ड, राष्ट्र बैंक, नेप्से, सीडीएससी, ब्रोकर, मर्चेन्ट बैंकर, लगानीकर्ता र बिज्ञ प्रतिनिधित्व अनिवार्य होस् ।
२. ५८ बुँदे सिफारिस बमोजिम यही असोज मसान्तदेखि हरेक सेयर दलालबाट मार्जिन कारोबार सुविधा उपलब्ध गराई बजारको स्थायित्व कायम गरियोस् । यसका लागि ब्रोकरहरुलाई बैंकहरुले थोक कर्जा दिने र ब्रोकरहरुले सस्तो र प्रतिस्पर्धात्मक सुविधासहित मार्जिन कारोबार कर्जा दिने व्यवस्था असोज मसान्तबाट कार्यान्वयनमा ल्याईयोस । सबैभन्दा पहिले स्टक डिलरहरु र बाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीहरुमार्फत तत्काल यो सुविधा उपलब्ध गराइयोस ।
३.दोस्रो बजारमा संस्थागत लगानीकर्ताको उपस्थिति अत्यत न्युन भई सर्बसाधारणको लगानी सुरक्षा र बजारको स्थायित्वमा गंभीर संकट देखा परेकाले तत्कालको संकट टार्न कडा नियमनकारी व्यवस्थाका साथ बैंकहरुले आफ्नो प्राथमिक पूँजीको कम्तिमा १० प्रतिशत रकम ९० दिन अवधिको अल्पकालीन लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरियोस ।
४. आईपीओ स्विकृति दिदा धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षमाथि विभिन्न आक्षेप लाग्ने गरेकाले अध्यक्षको गरिमा बचाउन र बिबाद आउन नदिन बोर्डका सबै कार्यकारी निर्देशकहरुको संयुक्त बैठकले सिफारिस गरेपछि मात्र अध्यक्षले स्वीकृति दिने कुरा अनिवार्य गर्ने। हाल आवेदन पेश गरिसकेका कम्पनीहरुलाई प्राथमिक निश्काशन गर्दा ४० प्रतिशत संस्थागत लगानीकर्ताहरुलाई छुट्याई ६० प्रतिशत सेयर सर्बसाधारण लगानीकर्ताहरुलाई कम्तिमा १० कित्ताका दरले बिक्री हुने व्यवस्था गरियोस । आपसी सम्बन्ध र स्वार्थ नभएका कम्तिमा १० वटा योग्य संस्थागत लगानीकर्ताले प्राथमिक निश्काशनको सेयर खरिद नगरेमा र संस्थागत लगानीकर्ताले नलिएको सेयर प्रत्याभुतिकर्ताले पनि अग्रिम रकम जम्मा गरी सकार नगरेमा त्यस्तो कम्पनीले सर्बसाधारणका लागि आईपीओ जारी गर्न नपाउने ब्यवस्था गरियोस ।
५. सूचीकृत कम्पनीहरुको अनिवार्य संस्थापक सेयरको हिस्सा निधारण नभएसम्मका लागि सबै आईपीओ स्वीकृति स्थगित गर्ने। धितोपत्र बोर्डमा अब आईपीओका लागि नयाँ निवेदन पेश गर्ने कम्पनीहरुलाई अनिवार्य रुपमा बुक बिल्डिङ प्रणालीबाट सार्वजनिक निश्काशन गर्नुपर्ने ब्यवस्था गरियोस् र मूल्य निर्धारणमा मिलेमतो हुन नदिनका लागि आपसी सम्बन्ध र स्वार्थ नभएका कम्तिमा १० वटा योग्य संस्थागत लगानीकर्ताले मूल्य कबुल गर्नुपर्ने र उनीहरुलाई समानुपातिक रुपमा सेयर बिक्री हुने ब्यवस्था गरियोस । आईपीओ आउने भन्दै पिआईपीओ बिक्री गर्ने बिकृति नियन्त्रण गरियोस ।
६. सामुहिक लगानी कोष र संस्थागत लगानीकर्ताहरुलाई आईपीओको सेयर बिक्री गर्न लगाईएको ६ महिना अवधिको प्रतिबन्ध तत्काल खुला गरी साना र नयाँ कम्पनीको सेयर करिड र बजारलाई जोखिममा पार्ने अवस्थाको अन्त्य गरियोस ।
७. सूचीकृत लगानी कम्पनीहरुलाई दोस्रो बजारमा गरिएको बन्ध्याकरण तत्काल हटाई उनीहरुले आफ्नो पोर्टफोलियोको बढीमा ५० प्रतिशत रकम दोस्रो बजारमा कम्तिमा एक करोड कित्ता साधारण सेयर रहेका कम्पनीका सेयर किनबेच, सामुहिक लगानी कोषका ईकाई, ऋण पत्र, लिलामी सेयर, बुक बिल्डिङमा लगानी गर्न पाउने गरी बजेट बक्तब्यको बुँदा नं ३३० कार्यान्वयन गरियोस्। र, यस्ता कम्पनीहरुलाई वार्षिक आयको ३० प्रतिशत हैन २० प्रतिशत मात्र आयकर लाग्ने गरी प्रोत्साहित गरियोस् ।
८. ५८ बुदे सुझावमा सूचीकृत सबै कम्पनीहरुको संस्थापक हिस्सा बैंक र बीमा कम्पनीहरुसँग सामन्जस्यता मिलाउने गरी सिफारिस गरेको र साना कम्पनीहरुलाई एसएमई प्लेटफर्ममा राखी सर्किट ब्रेकर प्रणाली समेत फरक पार्ने भनेकोमा सात बर्ष हुँदा समेत सो कुरा कार्यान्वयन हुन नसकेकाले सबै सूचीकृत कम्पनीको कम्तिमा ५१ प्रतिशत सस्थापक हिस्सेदारी हुनैपर्ने गरी डबल आईजिनको व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउने, यसअघि बदमासी गर्नेहरुलाई सिडिएससीको सिफारिस बमोजिम कारबाही गर्ने । बैंकर र ब्यवसायी छुट्याएर पूँजी बजारमा माग सिर्जना गरि अबको पाँच बर्षपछि सबै बैंक तथा बीमा कम्पनीका संस्थापकहरूले पनि २५ प्रतिशत भन्दा माथिको सेयर साधारण बनाई बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने। नयाँ र ५० लाख कित्ता साधारण सेयर हुने वा प्रति सेयर नेटवर्क रु १००० भन्दा कम रहेका साना कम्पनीहरुलाई बढीमा ५ प्रतिशत र बाणिज्य बैंक र ठूला कम्पनीहरुलाई साविकै १० प्रतिशत सर्किट ब्रेकर सिमा कायम गरियोस् ।
९. सूचीकृत कम्पनीहरुको सेयर सानो सानो संख्यामा लाखौं सर्वसाधारणमा बाँडिएर साधारणसभा गर्न पहिलोपल्ट ५१ र दोस्रोपल्ट २५ प्रतिशतको कोरम नपुगी कानूनी र प्राविधिक समस्या उत्पन्न भएको, सेयरधनीहरु दूरदराज र विदेशमा भई भौतिक रुपमा साधारणसभामा सहभागी हुन नसक्ने अवस्था रहेको, नक्कली प्रोक्सीको दुरुपयोग भएर वास्तविक सेयरधनी साधारणसभाको निर्णयकर्ता बन्नबाट बंचित हुनुपरेको र यसले कम्पनीको संस्थागत सुशासन र स्थायित्वमै असर पारेकाले साधारणसभामा मेरो सेयरमार्फत अनलाईन भोटिङ को व्यवस्था गरियोस् । साधारणसभा प्रयोजनका लागि कतिपय कम्पनी संचालकले सेयरधनीलाई सेयरधनी सूची नदिने र प्रबन्ध पत्र तथा नियमावलीमा तोकिए अनुसारको प्रक्रिया र अनुपातमा संचालक निर्वाचन नगराउने अवस्था विद्यमान रहेकाले धितोपत्र बोर्डको सूचीकृत संगठित संस्थाहरुको लागि सुशासनसम्बन्धी निर्देशिका पालना नगर्ने कम्पनी संचालकमाथि कारबाही होस् ।
१०. बोनस र हकप्रद सेयर जारी हुँदा गरिने मूल्य समायोजन र हकप्रद तथा बोनसको भारित औसत लागयत गढ़ा सर्बसाधारण लगानीकर्ताको हित विपरित भएकाले त्यसलाई तत्काल लगानीकर्ता मैत्री बनाईयोस । हकप्रदको विकृति रोक्न कुनै पनि कम्पनीले आफ्नो संस्थापक हिस्सेदारी ५१ प्रतिशत कायम नगरेको अवस्थामा संकलन हुने थप पूँजीको दुरुपयोग हुन नदिन त्यस कम्पनीलाई हकप्रद निश्काशनमा प्रतिबन्ध लगाईयोस् । हकप्रद बिक्री जुन सेयरधनी समुहको सेयर हो, सो समूहका सेयरधनीले आफ्नो हकहिस्सा भन्दा बढी अधिक सीमासम्म आवेदन गर्न पाउने र कम्पनीका मौजुदा सेयरधनीले नकिने मात्र लिलाममार्फत बिक्री गर्न पाउने ब्यवस्था गर्ने। सामुहिक लगानी कोषहरुले यसअघि बिक्री गरेका ईकाईहरुको नाभ अंकित मूल्य भन्दा कम भएको अबस्थामा त्यस्ता कोषहरुलाई नयाँ ईकाई निश्काशनमा प्रतिबन्ध लगाईयोस् ।
११. गैर आवासीय नेपालीहरुलाई नेपालको पूँजी बजारमा भित्र्याउने नारा २० वर्ष यताका हरेक सरकारले बजेटमा राख्दै आएको र धितोपत्र बोर्डले पनि पटक पटक सोही नारा लगाएको अवस्थामा गैरआवासीय नेपालीहरुले तीन वर्षे लकिड। अवधिको आधारमा जुन विदेशी मुद्रामा रकम ल्याएको हो सोही मुद्रामा नाफा र मूल रकम फिर्ता लैजान पाउने गरी तत्काल उनीहरुलाई दोस्रो बजारका एक करोड किता साधारण सेयर रहेका कम्पनीहरुमा लगानी गर्न खुला गरियोस र उनीहरुका लागि नाफाको २५ हैन १० प्रतिशत अन्तिम लाभकर लाग्ने ब्यवस्था गरियोस् ।
१२. सरकारी नियन्त्रणमा रहेकाले नै नेप्सेले काम गर्न नसकेको र पूँजी बजारको बिकासमा प्रतिकुल असर परेको छ । सरकारले पटक पटक बजेटमै राखेर नेप्सेको पुनः संरचना गर्ने नारा दोहोर्याएको र धितोपत्र बोर्डले समेत सोही नारा आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा राख्दै आएकाले यस बर्षको कार्तिक मसान्तसम्ममा नेप्सेको पुनः संरचना अनिवार्य रुपमा गरी त्यसको सेयर विदेशी रणनीतिक साझेदार वा सक्षम नेपाली संस्थागत लगानीकर्ताहरुलाई बिक्री पुनस्संरचना गरियोस् ।
१३. नेप्सेको म्याचिङ। ईन्जिन र सोमा हुने कारोबारको लाईभ डेटा र गोप्य जानकारी चुहावट हुने संभावना रहेकाले सो गोप्य विवरण नेप्से र धितोपत्र बोर्डको अख्तियारप्राप्त अधिकारी बाहेक अरुले हेर्न र बजारमा म्यानुपुलेशन नहुने प्रत्याभुति गरियोस् । साथै कारोबार प्रणाली, कारोबारको अन्तिम औसत मूल्य सम्बन्धी कुराहरु स्वचालित, प्रविधिमा आधारित र विस्वसनीय बनाईयोस् ।
१४. दोस्रो बजारलाई विविधिकरण गर्न नेप्से थर्टी र अन्य लगानी औजार तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याई सर्टसेल, ईन्ट्रा डे, सेयर सापटी, अक्सन मार्केट जस्ता डेरिभेटिभ्सका उपकरणहरु तत्काल व्यवस्था गरियोस ।
१५.एओएन हटाउने निर्णयले साना किता सेयर बिक्री गर्नेहरु मारमा परी सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरुले झंझट व्यहोर्न परेकाले बढीमा एक हजार कितासम्म खरिद र बिक्री दुवै तर्फ एओएन राख पाउने नियम लागु गरियोस ।
१६. साना लगानीकर्ताले ईडीआईएस गर्न चुक्दा ठूलो संख्यामा जरिवाना तिर्न परेकाले लगानीकर्ता आफैले आफ्नो युजरआईडी र पासवर्ड प्रयोग गरी सेयर बिक्री गरेको खण्डमा स्वत इंडिआईएस हुने र त्यसको सूचना सेयरधनीको मोबाईल र ईमेलमा जाने व्यवस्था लागु गरियोस् । साथै बैंकको धितोमा रहेको सेयर फुकुवा हुनासाथ सोही दिन बिक्री गर्न मिल्ने व्यवस्था गरियोस् ।
१७. कम्पनीका संचालकहरुलाई आफ्नो कम्पनीको सेयर खरिद बिक्रीमा पदबाट हटेको एक वर्षपछिसम्म प्रतिबन्ध लगाइँदा नाम मात्रका संचालक राख्ने, अर्कैको नाममा भित्री कारोबार गर्ने, अनेक बिकृति र छद्म कारोबार बढेकाले संचालकहरुले एक साता अघि सार्वजनिक, संचार माध्यमबाट खरिद बिक्री गर्नुपर्ने कारण घोषणा गरेर आफु संचालक रहेको कम्पनीको सेयर खरिद बिक्री गर्नसक्ने व्यवस्था गरी संचालकहरुलाई मुद्दा मामिलाको जोखिम समेत अन्त्य गरियोस् ।
१८. केही कम्पनीहरुको सेयर मूल्य अचाक्ली महंगो भई त्यस्ता कम्पनीहरुको सेयर सर्बसाधारणको पहुँचमा नभएको र बजारमा तरलता समेत अभाव देखिएकाले प्रतिसेयर नेटवर्थ रु १००० भन्दा माथि हुने कम्पनीहरुले अंकित मूल्य रु १० मा सेयर विभाजन गर्नसक्ने नीति लागु गरियोस् ।
१९. बजारमा म्यानुपुलेशन हुन नदिन स्वचालित सर्भिलेन्स प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाईयोस् । सेयर बजारको सूचना अति संबेदनशील हुने भएकाले म्यानुपुलेशन गर्ने, सामाजिक संजालमा फेक आईडीबाट सेयर किनबेच र कम्पनीका बारेमा सर्बसाधारणलाई भ्रमित पार्ने, विभिन्न माध्यमबाट लाईभ बसेर कुनै अमुक कम्पनीको सेयर किनबेचका लागि रकम लिई वा नलिई उक्साउनेहरुको पहिचान गरी कारवाही गरियोस् । अरुको नाममा छद्म कारोबार गर्ने र नक्कली खरिद बिक्री आदेश राखी म्यानुपुलेशन गर्नेहरुलाई कारबाही गरियोस् ।
२०. सूचीकृत कम्पनीहरुका बारेमा कम्पनी कानून र धितोपत्र कानूनहरुमा एकरुपता कायम गरियोस् ।
२१. सूचना लुकाउने वा समयमा बजार संचालकलाई नदिने वा धितोपत्र सम्बन्धी कानून उल्लंघन भएको अवस्थामा कम्पनीको सेयर कारोबारमा बन्देज लगाएर सबै सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई पीडा र प्रताडना दिनुको बदला कम्पनीका संचालक र व्यवस्थापन तहका कर्मचारीलाई नगद जरिवाना गरियोस् । निमायकिय मापदण्ड पूरा नगर्ने र समयमा साधारणसभा नगर्ने सरकारी कम्पनीहरुलाई पनि हरेक वर्ष एक करोडको दरले नगद जरिवानासहित कारबाही गरियोस्।
२२. विगतमा अर्थ मन्त्रालय, धितोपत्र, राष्ट्र बैंक र नेप्सेले गर्न प्रतिबद्धता जनाएर पूँजी बजार सरोकारवालाहरुसँग गरेका सहमति र सम्झौताहरुको तत्काल पूर्ण कार्यान्वयन गरियोस् ।
.png)
.png)
(243).jpg)
.png)
.jpg)
