पूँजीबजारको विषयमा 'रामेश्वर दृष्टि' : नयाँ स्टक एक्सचेञ्जप्रति मौन, उत्पादन सुरु नगरेका हाइड्रोलाई आईपीओ दिनै नहुने !

काठमाण्डौ । जेनजी आन्दोलनको बलमा गठन भएको सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारको अर्थमन्त्रीमा पूर्व अर्थसचिव तथा चर्चित अर्थशास्त्री डा. रामेश्वर खनाल नियुक्त भएका छन् । उनको सपथ सोमबार बिहान हुँदैछ ।  

अर्थमन्त्रीमा डा. खनाल आएपछि धेरै लगानीकर्ताहरु उनको नियुक्तिप्रति सकारात्मक देखिएका छन् ।  

लामो समय अर्थप्रशासन सम्हालेका खनाल नेपालका प्रख्यात अर्थशास्त्री तथा पूर्व अर्थसचिव हुन्। उनी इमानदार र कुशल प्रशासकका रूपमा नेपालको सरकारी सेवामा चिनिन्छन्। 

यसअघि उनी विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री भएको समयमा उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका अध्यक्षको भूमिकामा रहेर आर्थिक सुधारको मार्गचित्र उपलब्ध गराएका थिए । निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरु समेत सम्मिलित आयोगले अर्थतन्त्र सुधारका लागि निकै महत्वपूर्ण सुझावहरु तत्कालीन सरकारलाई बुझाएको थियो।  

२०८१ चैत २९ गते तत्कालीन सरकारलाई बुझाइएको ४४७ पृष्ठ लामो आर्थिक सुधारको मार्गचित्रमा पूँजीबजार सुधारका विषय पनि समेटिएको थियो ।  

पाँच महिनाअघि आफ्नै नेतृत्वको समितिले दिएको अर्थतन्त्र सुधारको मार्गचित्र कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख व्यक्ति(अर्थमन्त्री)को कुर्सीमा उनी आफैं आसीन हुने अनौठो र रोचक संयोग जुरेको छ ।  

जसको अध्यक्षतामा बनेको आयोगले पूँजीबजार सुधारका लागि महत्वपूर्ण सुझावहरु तत्कालीन समयमा दिएको थियो, आज त्यही व्यक्ति अर्थमन्त्रीको कुर्सीमा आसीन भइरहँदा त्यसबेला दिइएका सुझावहरुको पूर्ण कार्यान्वयन हुने आशा लगानीकर्तामा ह्वात्तै बढ्नु स्वभाविक देखिन्छ ।  

आखिर त्यसबेला खनालले पूँजीबजार सुधारका लागि कस्ता सुझाव दिएका थिए त ? हेरौं:

उनले दोश्रो बजारमा गैरआवासीय नेपालीलाई कारोबार गर्न अनुमति दिने सुझाएका थिए । त्यस्ता लगानीकर्ताले दोश्रो बजारमा सेयर खरीद गर्न भित्र्याएको रकमको एकवर्षमा दुईपटक पचास प्रतिशतसम्म रकममात्र फिर्ता लानसक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको सुझाव थियो ।  

उनले धितोपत्र बोर्डको वर्तमान संरचना परिवर्तन गर्न समेत सुझाएका थिए । नेपाल चार्टर एकाउन्टेन्ट्स संस्था, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयको प्रतिनिधित्व हटाउनुपर्ने उनको सुझाव थियो । बोर्डमा दुईजना विज्ञ राख्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका थिए । 

उनले आफ्नो प्रतिवेदनमा दिएका सुझावमध्ये दुईवटा विषय निकै ठूलो चर्चामा आएका थिए । एउटा थियो-जलविद्युत कम्पनीले उत्पादन सुरु गरेपछि मात्र प्राथमिक निश्कासन गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने । र, दोश्रो थियो: पुरानै स्टक एक्सचेञ्जको पुनरसंरचना गरिनुपर्ने । उनले आफ्नो प्रतिवेदनमा नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको विषयलाई उल्लेख गर्न समेत आवश्यक ठानेका थिएनन् ।  

डा. खनाल नेतृत्वको आयोगले सिडिएससीको समेत पुनरसंरचना गरी नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज अलावा अन्य संस्थाको समेत सेयर सहभागिता गराउनुपर्ने सुझाएको थियो ।  

उनको आयोगले त्यसबेला दिएका पूँजीबजारसम्बन्धी सुझावहरु यस्ता थिए: