अर्थमन्त्रीलाई टेरेनन् सेबोनका कर्मचारीले, आज कुरा नमिले भोलिदेखि अध्यक्षलाई कार्यालय आउन नदिने

काठमाण्डौ । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको चेतावनीलाई बेवास्ता गर्दै नेपाल धितोपत्र बोर्ड(सेबोन)का कर्मचारीहरुले कामकाज ठप्प पारी मंगलबार पनि प्रदर्शनलाई जारी राखेका छन् ।  

सेबोनका कर्मचारीहरुले मंगलबारदेखि काम सुचारु नगरे उनीहरुलाई कडा कारबाही हुने सोमबार बिजशालासँग कुरा गर्दै अर्थमन्त्री खनालले चेतावनी दिएका थिए । उनले धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठ र केही उच्चपदस्थ अधिकारीहरुलाई मन्त्रालयमा बोलाएर सम्झाएर पठाएको उल्लेख गर्दै अब पनि अटेर गरी जनताको काम रोके कानूनअनुसार कडा कारबाही हुने चेतावनी दिएका थिए । तर अर्थमन्त्रीको चेतावनीलाई बेवास्ता गर्दै सेबोनका कर्मचारीहरुले मंगलबार पनि बिहानैदेखि कामकाज ठप्प पारी आन्दोलन जारी राखेका छन् । 

बरु उल्टै उनीहरुले आन्दोलनको स्वरुपलाई अझ कडा पार्ने तयारी सुरु गरेका छन् ।  

'हाम्रा जायज माग पूरा गर्नुको साटो धम्क्याउने र पेल्ने काम भयो । यो अन्यायविरुद्धको लडाईं रोकिने सम्भावना छैन ।' नेपाल धितोपत्र कर्मचारी युनियनका पूर्व अध्यक्ष राजुबहादुर जिसीले बिजशालासँग भने- 'हामी आन्दोलनमा होमिएको पनि १५ दिन बढी भइसक्यो । तर समस्या समाधानतर्फ कतैबाट पनि पहल भएन । आज हामी हाम्रो अध्यक्ष ज्यूसँग फाइनल छलफलमा बस्दैछौं । आज पनि कुरा मिलेन भने भोलिबाट हामी अध्यक्षलाई कार्यालयमा आउन दिंदैनौं । आन्दोलनको रुप अझ कडा हुनेछ।'

जिसीले कर्मचारीको माग र भावनालाई अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठले नबुझेको दाबी समेत गरे । 'हिजो मन्त्रालयमा जाँदा पनि कानून बुझेको प्रतिनिधि लिएर जानुपर्नेमा त्यस्तो काम भएन । यो त जानाजान कर्मचारीहरुमाथि अन्याय गर्ने काम भयो ।' उनले थपे-'अर्थमन्त्रालयबाट धितोपत्र बोर्डमा आएको पत्र पहिला २ दिनसम्म गायब पारियो, लुकाइयो । त्यसपछि पत्र बाहिर ल्याइएलगत्तै सुरु भएको आन्दोलन १५ दिनसम्म चल्दा समेत समस्या समाधान गर्न नसक्ने अध्यक्षलाई असक्षम घोषणा गरी राजीनामा माग्ने अजेण्डा समेत थपेर भोलिबाट कडा आन्दोलन थाल्छौं ।'  

जिसीले मन्त्रालय र बोर्डको बीच पुलको काम अध्यक्षले गर्नुपर्नेमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको आरोप समेत लगाए । 'बोर्डमा विज्ञ समेत गरी सरकारका ५ जना प्रतिनिधि सञ्चालकको रुपमा छन् । तर सरकारी प्रतिनिधिको बहुमत रहेको बोर्डले गरेको निर्णय गैरकानूनी वा गलत भन्दै पत्र पठाइएको छ । यो अन्यायविरुद्ध अध्यक्षले किन बोल्न नसक्नु भएको हो ?' उनले थपे-'हामीमा अर्थमन्त्रालयले जस्तो प्रकृतिको कर्मचारी कल्याण तथा सुरक्षण कोष खारेजीको पत्र पठायो । त्यस्तै प्रकृतिको कोष राष्ट्रबैंक, बीमा प्राधिकरण, कर्मचारी सञ्चयकोष, नागरिक लगानीकोष जस्ता संस्थामा छन् । त्यहाँका कोष कानूनी हुने अनि धितोपत्र बोर्डको त्यस्तै कोष चाहिँ कसरी गैरकानूनी हुन्छ ? यस्तो दुराशयपूर्ण निर्णय गर्न पाइन्छ ?'

उनले १९० जनाभन्दा बढी सरकारकै प्रतिनिधि तथा कानून बुझेका कर्मचारीहरुबाट भएको निर्णय र गरेका हस्ताक्षरका आधारमा कर्मचारीले पाएको सेवासुविधा वर्षौपछि आएर फिर्ता गर्नुपर्छ भन्ने माग अन्यायपूर्ण रहेको जिकिर गरे । 'अर्थको पत्र कार्यान्वयन गर्ने हो भने राजीनामा दिइसकेका, मृत्यु भइसकेकाहरुले पनि पहिला लिएको सुविधाहरु फिर्ता गर्नुपर्यो । यस्तो निर्णय पनि कहीँ हुन्छ ?' उनले भने- 'यदि सरकारले ०८२ सालदेखि त्यस्ता कोषहरु खारेज गर्नू र अबदेखि त्यस्तो सुविधा नपाउने भनेको भए हामी सहमत हुन्थ्यौं । चित्त बुझे काम गथ्र्यौं, नबुझे राजीनामा गएर हिँड्थ्यौं ।'  

उनले अर्थ मन्त्रालयले नै धितोपत्र बोर्डको अस्तित्व सिध्याउन सुनियोजित ढंगले धितोपत्र बोर्डमा कर्मचारीले सेवासुविधाको नाममा गलत गरिरहेका छन् भनेर प्रतिवेदन तयार गर्ने काम भएको र त्यही प्रतिवेदन अख्तियारमा पठाएपछि त्यसको जवाफमा असूलउपर गर्नू भन्ने अख्तियारको पत्र आएको दाबी गरे । त्यही पत्रलाई देखाएर राजश्व सचिवले बोर्डमा सर्कुलर पठाएका र यो सबै सुनियोजित रहेको समेत उनको दाबी छ ।  

उनले लामो समयदेखि यो समस्या आउने ठानेर आफूहरुले पटक पटक अध्यक्षलाई भने पनि समयमा सम्बोधन नहुँदा अहिले अवस्था बिकराल बन्न पुगेको दाबी समेत गरे । 'अध्यक्ष ज्यूले पहिला बेवास्ता गर्नुभयो, अहिले विकराल रुप लियो । हाम्रो नेता उहाँ नै हो । उहाँले समस्या समाधान गर्न नसक्ने हो भने राजीनामा दिनुपर्छ ।' उनले भने- '१७ दिन कामकाज ठप्प हुँदा उहाँ के हेरेर बस्नुभयो ? आजसम्म एकदिन पनि आन्दोलनरत पक्षसँग वार्ता भएको छैन ।'  

उनले धितोपत्र बोर्डबाट पठाइएको कर्मचारी सेवाशर्त नियमावली २ वर्षदेखि मन्त्रालयमा थन्काएर राखिएको र यदि त्यो नियमावली स्वीकृत गरेर पठाउने हो भने चाहिँ समस्या समाधान हुने जिकिर गरे । 'यदि अर्थले त्यो नियमावली स्वीकृत गरेर पठाउँछ भने २४ घण्टाभित्र समस्या समाधान हुन्छ र हाम्रो आन्दोलन टुंगिन्छ।'- उनले भने । 

अब वारपार

जिसीले अब धितोपत्र बोर्डका कर्मचारीहरुको आन्दोलन वारपारको मोडमा पुगेको दाबी समेत गर्न भ्याए । 'आजको छलफलबाट पनि निकास निस्किएन भने अब वारपारको लडाई सुरु गर्छौं ।' उनले चेतावनी दिंदै भने-'राज्यलाई चाहिएकै हो भने हाम्रो तलब आधा गरिदेऊ, तर रिटायर्ड हुने बेलामा पहिला लिएको सेवासुविधा सबै फिर्ता गर भन्ने आदेश चाहिँ कार्यान्वयन हुनैसक्दैन ।'  

उनले यदि आफूहरुले लिएको सेवासुविधा गैरकानूनी हो भने सो विषयमा हालसम्म निर्णय गर्ने र त्यसमा हस्ताक्षर गर्ने १९० बढी सरकारका प्रतिनिधि(सञ्चालक)हरुलाई पनि कारबाही हुनुपर्ने माग गरे । 'हामीले जबरजस्ती झिकेर वा चोरेर खाएका होइनौं ।' उनले भनेः 'सञ्चालक समितिले निर्णय गर्यो । सरकारबाट स्वीकृति आयो र त्यसपछि हामीले सेवासुविधा पाएका हौं।'  

उनले सरकारले जे कारबाही गरे पनि आफूहरुलाई स्वीकार हुने, तर आन्दोलन नटुंगिने र ठप्प सेवा पनि सुचारु नहुने जिकिर गरे । 'हामी सबै कर्मचारी सामूहिक राजीनामा बुझाएर हिँड्न तयार छौं ।' उनले भने- 'तर अहिलेको लडाईं हाम्रा लागि मात्र होइन । भोलि आउने कर्मचारीले चाहिँ के आधारमा काम गर्लान् ? कुन आत्माबलले काम गरेर यहाँ बस्लान् ?'

अन्तिम अस्त्र: कानूनी उपचार

उनले आफूहरुले अहिले दूराशयपूर्ण ढंगले पठाइएको पत्र र गरिएको षड्यन्त्रको उपचार पनि सोही विधिबाट हुनुपर्ने अडान लिइरहेको सुनाए ।

तर, यो बाटोबाट पनि समस्या समाधान नभए अन्तिम अस्त्रको रुपमा न्यायालयको ढोका ढक्ढक्याउने समेत प्रष्ट पारे । 'हाम्रो अन्तिम अस्त्र कोर्टमा जाने हो ।'-उनले भने ।  

के हो समस्या ?

अर्थमन्त्रालयले राजश्व सचिवस्तरीय निर्णय भन्दै सेबोनलाई असोज २ गते एक पत्र पठाएको थियो । जसमा धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २२, दफा ११६, विधायन ऐन २०८१ को दफा १५, नेपाल सरकार(कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४  र नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सेवा, शर्त सम्बन्धी नियमावली, २०६८ को नियम १६७ विपरीत जारी भएका नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी कल्याणकोष कार्यविधि २०७१ र नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सुरक्षण कोष(सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७५ तत्काल खारेज गर्ने निर्देशन दिइएको छ ।  

यसैगरी, प्रचलित कानूनविपरीत बनेका कार्यविधिको आधारमा विगतमा कोषबाट भुक्तानी भएको रकम सम्बन्धित व्यक्तिबाट सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गर्न  तत्काल कार्य प्रक्रिया सुरु गर्न समेत अर्थ मन्त्रालयले बोर्डलाई निर्देशन दिएको छ ।  

यस्तै, अर्थले कुनै पनि आर्थिक दायीत्व पर्ने विषयमा निर्णय गर्नुपूर्व अनिवार्य रुपमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न समेत निर्देशन दिएको छ ।  

खाईपाई आएको सुविधा तथा आफूहरुको हित हुने गरी कार्यान्वयनमा रहेको कोषहरु खारेज हुने र पहिलादेखि लिएको सेवासुविधाबापतको रकम समेत एकमुष्ट सरकारलाई फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आएपछि धितोपत्र बोर्डका कर्मचारीहरु आन्दोलनरत छन् ।