नेप्सेको पुनरसंरचनाका लागि समिति गठन गराएका अर्थमन्त्रीले हाइड्रोलाई आईपीओ दिने विषयमा देखाए दोहोरो चरित्र

काठमाण्डौ । अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले आफैंले तयार गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका क्रममा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)को पुनर्संरचना प्रक्रियालाई अगाडि बढाएका छन् ।  

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेप्सेको संस्थागत सुधार तथा सुदृढीकरणका लागि लेखामान बोर्डका पूर्वअध्यक्ष प्रकाशजंग थापाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। योसँगै लामो समयदेखि अड्किएको नेप्सेको पुनरसंरचनाको कामले तीव्रता पाएको विश्वास गरिएको छ । 

सरकारले नेप्सेको पुनरसंरचनाको प्रस्तावलाई प्रक्रियागत ढंगले गति दिइरहँदा कतिपयले भने केही स्वार्थ समूहको योजनामा उनीहरुलाई नेप्सेको मुख्य हर्ताकर्ता बनाउने उद्देश्यसहित अर्थमन्त्री खनाल अगाडि बढेका भनेर आलोचना समेत गरिरहेका छन् । तर, अर्थमन्त्री स्वयम्ले भने नेप्सेको पुनरसंरचना हुँदा पूँजीबजारको विकास हुने दाबी गर्दै आएका छन् ।  

मंगलबार सरकारले गठन गरेको समितिमा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, धितोपत्र बोर्ड र नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रतिनिधि सदस्य रहनेछन् भने अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव शरद निरौला सदस्य–सचिव तोकिएका छन् ।  

समितिलाई ५० दिनभित्र विस्तृत कार्ययोजना सहितको प्रतिवेदन पेस गर्न निर्देशन दिइएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

नेप्सेको चुक्ता पुँजी १ अर्बबाट वृद्धि गरी कम्तीमा ३ अर्ब पुर्याउने, कम्तीमा ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणमा जारी गर्ने, रणनीतिक साझेदार भित्र्याउने र संस्थागत सुशासन बलियो बनाउने लगायतका विषयहरुमा फोकस रहेर समितिले काम गर्ने बताइएको छ ।  

गत वर्ष तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले रामेश्वर खनालको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेका थिए । सो कार्यदलले तत्कालीन सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा यो विषय समेटिएको थियो । संयोग नै मान्नुपर्छ, आफैंले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न अहिले सुधार कार्यदलका संयोजक रहेका खनाल आफैं अर्थमन्त्री भएका छन् । यहीकारण उनीमाथि आफैंले तयार गरेको प्रतिवेदन शीघ्र कार्यान्वयनको दवाब छ । 

केही महिनाअघिसम्म देशमा दोश्रो स्टक एक्सचेञ्ज स्थापनाको विषयमा पर्याप्त गृहकार्यहरु भएका थिए । तर, निश्चित व्यापारी र उद्योगी समूहको प्रभावमा परेर तत्कालीन समयमा रामेश्वर खनालले आफ्नो प्रतिवेदनमा सो विषयमा केही पनि बोलेनन् । बरु हाल अस्तित्वमा रहेको स्टक एक्सचेञ्जकै पुनरसंरचना गर्नुपर्ने विषय समेटेका थिए ।  

नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स कसले लिने भन्ने विषयमा ठूला व्यापारिक समूहबीच महिनौंदेखि लडाईँ चल्दै आएको थियो । यसकै शिलशिलामा केही समूहले लाइसेन्स फुत्काउने भएपछि त्यसको विपक्षी समूहले खनाललाई प्रभावमा पारेर पुरानै स्टक एक्सचेञ्जको पुनरसंरचनाको मुद्दा प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको भन्दै आलोचना समेत हुने गरेको छ ।  

त्यसो त खनालले अर्थमन्त्री भएपछि आफैंले तयार गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरे पनि व्यवसायिक उत्पादन सुरु भएका जलविद्युत कम्पनीहरुले मात्र आईपीओ जारी गर्न पाउने आफैंले दिएको सुझावको विषयमा भने अर्थमन्त्री भएलगत्तै अपव्याख्या गरेका थिए । यसरी खनालले आफूले तयार गरेको प्रतिवेदनका आफू तथा आफ्नो समूहअनुकुल हुने बुँदा कार्यान्वयनमा अगाडि बढे पनि त्यसको प्रतिकूल हुने बुँदाहरु कार्यान्वयन गर्न तथा गराउने विषयमा भने ढिलासुस्ती गर्दै आएका छन् । 

बरु उनले विभिन्न शक्तिकेन्द्रहरु प्रयोग गरेर वित्तीय रुपमा जस्तोसुकै कम्पनीलाई आईपीओ जारी गर्न दिनुपर्ने र यो रोक्न नहुने भन्दै पूँजीबजारको प्रमुख नियामक धितोपत्र बोर्डलाई दवाब दिने गरेका छन् । वित्तीय रुपमा कमजोर कम्पनीलाई आईपीओ दिएर पूँजीबजारलाई दूषित बनाउन नहुने धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठको अडानकै कारण केही समयअघि अर्थमन्त्रीकै योजनामा सेबोनको स्वायत्ततामाथि अर्थमन्त्रालयले नियोजित हस्तक्षेप नै गरेको थियो । यही निहूँमा सेबोन अध्यक्षलाई पदबाट हटाउन खोजिए पनि खनाल नेतृत्वको टिम असफल बनेको थियो ।