सन् २०२९ सम्म भारत ५ ट्रिलियन डलरको अर्थतन्त्र बन्ने

काठमाण्डौ । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले भारतको लामो समयदेखिको ५ ट्रिलियन डलरको अर्थतन्त्र लक्ष्यलाई एक वर्ष ढिलो पारेर आर्थिक वर्ष २०२९ सम्म पुग्ने अनुमान गरेको छ। 

यो घोषणा आईएमएफको हालै प्रकाशित प्रतिवेदनमा गरिएको हो, जसले भारतको वृद्धिदर र मुद्रा मूल्यांकनमा आएको अवरोधलाई मुख्य कारण ठहराएको छ।

आईएमएफको यो नयाँ प्रक्षेपणअनुसार, भारतको सकल घरेलु उत्पादन (जीडीपी) आर्थिक वर्ष २०२८ मा ४.९६ ट्रिलियन डलर पुग्नेछ, जुन वर्षको सुरुमा गरिएको ५.१५ ट्रिलियन डलरको अनुमानभन्दा कम छ। यसअघि २०२३ मा गरिएको ५.९६ ट्रिलियन डलरको प्रक्षेपण पनि यसबाट प्रभावित भएको छ। प्रतिवेदनमा भनिएको छ, "केही वर्ष मात्र बाँकी छ, अनि भारत ५ ट्रिलियन डलरको अर्थतन्त्र बन्नेछ।" तर, यो लक्ष्य प्राप्तिमा ढिलाइ हुनुको मुख्य कारणहरूमा अपेक्षाभन्दा कम वृद्धिदर र रुपैयाँको तीव्र अवमूल्यनलाई औंल्याइएको छ।

रुपैयाँको कमजोरीले डलरमा आधारित जीडीपी अनुमानलाई असर गरेको आईएमएफले स्पष्ट पारेको छ। आर्थिक वर्ष २०२५ का लागि विनिमय दरको अनुमान ८२.५ रुपैयाँ प्रति डलरबाट ८४.६ रुपैयाँ प्रति डलरमा संशोधन गरिएको छ। त्यस्तै, २०२६ का लागि ८७ र २०२७ का लागि ८७.७ रुपैयाँ प्रति डलरको प्रक्षेपण गरिएको छ। गत नोभेम्बर २१ मा रुपैयाँ ८९.४९ को ऐतिहासिक न्यूनतामा झरेको थियो। यसले गर्दा आईएमएफले भारतको विनिमय दर व्यवस्थालाई 'स्थिर' बाट 'क्रलिङ-जस्तो' मा वर्गीकरण गरेको छ, जसले मुद्रा समायोजनमा थप पारदर्शिता देखाउँछ। परिणामस्वरूप, नाममात्र जीडीपी वृद्धिदरको अनुमानमा उल्लेखनीय कटौती भएको छ – २०२४ को ११ प्रतिशतबाट २०२६ मा ८.५ प्रतिशतमा झरेको छ। डलरमा वृद्धि २०२६ मा ५.५ प्रतिशत र २०२७ मा ९.२ प्रतिशत रहने अपेक्षा गरिएको छ।

यद्यपि, आईएमएफले भारतलाई प्रमुख अर्थतन्त्रहरू मध्ये सबैभन्दा छिटो बढ्ने देशको रूपमा मूल्यांकन गरेको छ। प्रतिवेदनमा बलियो घरेलु माग र पूर्वाधार सुधारलाई यसको मुख्य इन्जिन ठहराइएको छ। यदि प्रमुख व्यापार सम्झौताहरू चाँडै टुंगो लाग्छन् र सुधारहरू जारी रहन्छन् भने, भारतको आर्थिक दृष्टिकोण अझ राम्रो हुन सक्ने उल्लेख छ। तर, अमेरिकी निर्यातमा ५० प्रतिशत ट्यारिफ रहने अनुमानलाई भारतले अस्वीकार गरेको छ। मनीकन्ट्रोलको एक प्रतिवेदनले आईएमएफको दृष्टिकोणलाई अत्यधिक रूढिवादी भनेको छ।

भारत सरकारले यो लक्ष्यप्रति कटिबद्धता दोहोर्याउँदै आएको छ, तर मुद्रा अस्थिरता र वैश्विक व्यापार तनावले चुनौती थपेको छ। अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार, यदि रुपैयाँ स्थिर भयो र निर्यात बढ्यो भने, यो ढिलाइ कम गर्न सकिन्छ। आईएमएफको यो प्रतिवेदनले भारतको आर्थिक यात्रालाई नयाँ सन्दर्भ दिएको छ, जसले नीति निर्माताहरूलाई थप सतर्क रहन आह्वान गरेको छ।