काठमाण्डौ । पूँजीबजारको प्रमुख नियामक नेपाल धितोपत्र बोर्ड(सेबोन)का अध्यक्ष यतिबेला बग्रेल्ती आरोपहरुको भूमरीमा परेका छन् । विभिन्न प्रकरणमा करोडौं घूस खाएको संगीन आरोपसहित उनीविरुद्ध अख्तियारदेखि अर्थमन्त्रालय, प्रधानमन्त्री कार्यालय लगायतमा उजुरीहरु परेका छन् । ती उजुरीहरुको सामना गर्न छाडेर उनी विदा लिएर अहिले सम्पर्कविहीन अवस्थामा छन् । सेबोनको नेतृत्व गर्ने अध्यक्ष श्रेष्ठ अनिश्चितकालीन(केही कर्मचारीका अनुसार ५ दिन मात्र) विदामा बसेकै बेला अर्थमन्त्रालयले भने कर्मचारीहरुभित्रै खेल्ने काम गरिदिएको छ । जसका कारण आफ्ना अध्यक्षलाई संगीन आरोप लाग्दा त्यसको ट्याकल गर्न छाडेर कर्मचारीहरु आफू आफूमा लड्न र भिड्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
धितोपत्र बोर्डका कर्मचारीहरुले यसअघि अर्थमन्त्रालयका राजश्व सचिवले त्यहाँ वर्षौदेखि अस्तित्वमा रहेका कर्मचारी कल्याणकोष र सुरक्षणकोष गैरकानूनी रहेको दाबीसहित खारेज गर्न र ती कोषहरुबाट हालसम्म बुझेको सुविधा एकमुष्ट असूल गर्न भन्दै पत्र लेखेपछि डेढमहिना लामो आन्दोलन गरेका थिए । डेढ महिनासम्म(विदासहित) धितोपत्र बोर्डका दैनिक कामकाज नै ठप्प पारेपछि कर्मचारीको काँधमा बन्दूक राखेर अर्थमन्त्री डा. रामेश्वर खनालले सेबोन अध्यक्ष श्रेष्ठविरुद्ध पड्काउने काम गरे । अर्थमन्त्री खनालले सोहीबेलादेखि नै कर्मचारीको एउटा समूहलाई हातमा लिएर सेबोनको आन्दोलन थप चर्काउने, अध्यक्ष श्रेष्ठको समस्या समाधान गर्ने प्रयासलाई सफल हुन नदिने काम गरेका थिए ।
अर्थमन्त्री खनाल र उनी नेतृत्वको टिमका अन्य सदस्यहरुले सेबोनमा गरेको राजनीतिको केही मिडियाहरुमार्फत भण्डाफोर भएपछि अर्थमन्त्री पछि हट्न बाध्य भएका थिए ।
कर्मचारी आन्दोलन मिलाउन नसकेको र डेढ महिनासम्म पूँजीबजारको प्रमुख नियामकको दैनिक कामकाज खुलाउन नसकेको आरोपमा अध्यक्ष श्रेष्ठलाई हटाउन खोजे पनि अर्थमन्त्री खनाल असफल बनेका थिए ।
अर्थमन्त्रालयले पूँजीबजारलाई भद्रगोल बनाएको र प्रमुख नियामकमा राजनीति गरेर लगानीकर्ताको काम अस्तव्यस्त बनाएको सर्वत्र आलोचनापछि अर्थमन्त्रीकै प्रयासमा सेबोनको कर्मचारी युनियनलाई बोलाएर उनीहरुको माग कुनै न कुनै रुपमा सम्बोधन गर्ने आश्वासनमा आन्दोलन टुङ्ग्याउन लगाइएको थियो ।
त्यसपछि धितोपत्र बोर्डको सञ्चालक समितिले एउटा कमिटी गठन गरेको थियो । सोही आन्दोलनको मागअनुसार कर्मचारीहको हित तथा सुरक्षणका लागि सेबोनको कर्मचारी कल्याणकोष र सुरक्षणकोष खारेजीको पत्र फिर्ता हुनुपर्ने आशयको सुझाव सो कमिटीले बोर्डलाई दिएको थियो । सोही सुझावमा टेकेर सेबोनको बोर्डले अर्थमन्त्रालयलाई आफ्नो राय पठाएको थियो ।
सेबोनको सञ्चालक समितिले नै कर्मचारीहरुले खाइपाई आएको सेवासुविधा तत्काल खारेज हुन नहुने र गर्नै परे पनि त्यसको विकल्पमा अन्य व्यवस्था गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाव दिएपछि कर्मचारीहरुले आन्दोलनलाई नरम बनाई सहमति कार्यान्वयन हुने र अर्थमन्त्रीले आफूहरुलाई दिएको वचन पूरा हुने प्रतिक्षामा थिए ।
तर, लामो समय बित्दा समेत सेबोनका कर्मचारीहरुको माग पूरा गरिएको छैन । बरु उल्टै सेबोनबाटै केही कर्मचारीले कल्याणकोष र सुरक्षणकोष खारेज गर्नुपर्ने र आफूहरु सेवासुविधा समेत फिर्ता गर्न तयार रहेको भन्दै अर्थमन्त्रालयदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसम्म उजुरीहरु दिएका चर्चा ल्याएर अर्थका अधिकारीहरुले माग सम्बोधन गर्न ढिलाई गरेका एक कर्मचारीको भनाई छ ।
'माग पूरा गर्ने समयमा मन्त्रालयदेखि अख्तियारसम्म सेबोनकै कर्मचारीबाट उजुरी परेकोले अब यसअघि गरिएको प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसकिने आशयको कुराहरु आएका छन् । हामी कर्मचारीहरुलाई हप्तौं झुलाएर राखियो मात्र र अहिले आएर माग पूरा नगर्ने स्पष्ट संकेत आएका छन् ।' एक कर्मचारीले बिजशालासँग भने- 'अर्थमन्त्री पनि बोलीको पक्का नहुने भनेपछि अब हामीले कसको कुरा पत्याउने ? कसलाई विश्वास गर्ने ?'
फुटाएर राजनीति गर्ने नयाँ दाउपेच
पछिल्लो समय रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सलाई अदालतले दिएको आदेशको अपव्याख्या गरेर रोकिएको आईपीओ निश्कासनको प्रक्रिया अस्वभाविक रुपमा तीव्र गतिमा अगाडि बढाएको र त्यसमा लाभ लिएको संगीन आरोप सेबोनका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठमाथि लागेको छ । श्रेष्ठमाथि रिलायन्सको फेभरमा काम गरेको र सोही कामका लागि आर्थिक लाभ समेत लिएको संगीन आरोप लागेकै समयमा अर्थमन्त्री डा. खनालले फेरि उनलाई हटाउनका लागि कर्मचारीहरुमा फुटाउ र शासन गरको नीति अबलम्बन गरेका उनी निकट स्रोतहरुले जनाएका छन् ।
'विभिन्न आरोप, विरोध र कार्यशैलीका कारण सेबोन अध्यक्ष फेरि संगीन आरोपको भूमरीमा परेपछि यसलाई मौकाको रुपमा लिँदै अर्थमन्त्रीले आफ्नो टिमलाई पुनः परिचालन गरेका छन्।' मन्त्रालयस्थित उच्च स्रोतले भन्यो-'यसपटक अख्तियारसँग समेत राम्रो सहकार्य देखिएको छ । सेबोन अध्यक्षलाई यसपटक पदबाट हटाएरै छाड्ने राणनीतिसहित अर्थमन्त्री नै अगाडि बढेपछि सेबोनका कर्मचारीहरुभित्र पनि खेल्न काम गरिएको छ । अब एकपटक पुनः सेबोनलाई अन्यौलमा धकेल्ने, कर्मचारीबीच फुट ल्याउने र यसको सम्पूर्ण दोष श्रेष्ठको टाउकोमा थोपरेर उनलाई स्पष्टीकरण सोध्ने अर्थ मन्त्रालयले तयारी गरेको छ ।'
स्रोतहरुको भनाईलाई आधार मान्ने हो भने रिलायन्सलाई नसुहाउने फेभर गरेकै कारण सेबोन अध्यक्ष श्रेष्ठ हालसम्मकै अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेका छन् । फेरि गम्भीर नैतिक प्रश्न उठेको छ भने हिजोका दिनमा सपोर्ट गर्नेहरु समेत उनी चिप्लिएपछि अचम्भित छन् ।
सेबोन अध्यक्ष श्रेष्ठलाई कारबाही गर्नका लागि आवश्यक ग्राउण्ड तयार गर्ने रणनीतिअन्तर्गत कर्मचारीको माग समेत पूरा नगरी उल्टै उनीहरुबीच नै राजनीति गरिएको छ । यसका लागि अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई पनि रिलायन्सलाई फेभर गरेको विषय बदला लिने हतियार बनिदिएको छ ।
अर्थमन्त्रालयबाट स्पष्ट रुपमा अर्थमन्त्रीसँग निकट कर्मचारी संगठनलाई काखी च्याप्ने काम भएको छ । 'सो संगठनमा आबद्ध कर्मचारीहरु जसरी हुन्छ सेबोन अध्यक्षको राजीनामा गराउनुपर्ने मागसहित आन्दोलनको तयारीमा छन् ।' स्रोत भन्छ- 'धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षको पक्षमा काम गर्ने संगठन भने अर्थमन्त्री खनालले बोलेर माग पूरा नगरेको भन्दै अर्थमन्त्रीकै राजीनामा माग्दै आन्दोलन चलाउने तयारीमा देखिन्छ । हिजोको दिनमा एकजस्तो देखिएका कर्मचारीहरु अब फूटेर अगाडि बढ्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।'
यहीकारण कर्मचारीहरुले केही दिनअघि पुनः कामकाज ठप्प पार्ने आशयको विज्ञप्ति तयार गरेका थिए । आधिकारिक युनियनले तयार गरेको सो विज्ञप्तिको बटमलाइन नै अध्यक्ष श्रेष्ठको राजीनामा राखिएपछि त्यसमा अर्को संगठनले असहमति जनाएको थियो । जसका कारण तयार भएर सार्वजनिक हुने अवस्थामा रहेको संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति कर्मचारीबीच तीव्र विवाद भएपछि हालसम्म दराजमै थन्किएर बसेको छ ।
सतहमै प्रकट हुन थाल्यो कर्मचारीको असहयोग
यसैबीच, संगठनमा आबद्ध कर्मचारी नेता मात्र होइन, सेबोनको जिम्मेवार पदमा बसेका उच्चपदस्थ कर्मचारी समेत सतहमै धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षको विरुद्धमा प्रस्तुत हुन थालेका छन् ।
केही दिनअघि सेयर बजारका जेनजी लगानीकर्ताहरु आफ्ना विभिन्न माग राखेर धितोपत्र बोर्ड पुग्दा उनीहरुसँग छलफल गर्ने क्रममा कार्यकारी निर्देशक डा.नवराज अधिकारी नेतृत्वको टिमले आफ्ना अध्यक्षविरुद्ध संगीन आरोप लाग्दा समेत त्यसको खुलेर प्रतिवाद गर्न सकेनन्(चाहेनन्) । जेनजी आन्दोलनकर्ताले 'रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सलाई कानूनको अपव्याख्या गरी किन हतार हतार आईपीओ निश्कासन गर्न दिएको ? यो प्रकरणमा सेबोनले मोटो रकम पायो भन्ने कुरा आयो नि ?' जस्ता आक्षेपयुक्त प्रश्नहरु गरेका थिए । सबै प्रश्नको उत्तरको डटेर प्रतिवाद गर्नुको साटो डा. नवराज अधिकारीले एकैखालको जवाफ दिएका थिए । उनले भनेका थिए- 'हामीलाई थाहा छैन, अध्यक्षलाई नै सोध्नुस् । अध्यक्षले गरेको कुरा हामीलाई कसरी थाहा हुन्छ ?'
यसरी सतहमै सेबोनका वरिष्ठ कर्मचारीहरुले समेत आफ्नै अध्यक्षविरुद्ध प्रस्तुत हुन थालेपछि सन्तोषनारायण श्रेष्ठ थप अप्ठ्यारोमा परेका छन् । एकातिर अर्थमन्त्रालयको पेलाई, अर्कोतर्फ लगानीकर्ताले दैनिकजसो लगाउन थालेका संगीन आरोप र आफैंले नेतृत्व गरेको संस्थाका कर्मचारीहरुको खुलेआम असहयोगका कारण उनी हालसम्मकै अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेका स्रोत बताउँछ ।
'यहीकारण पनि उहाँ दिक्क भएर हठात विदा बस्नुभएको हो ।'-एक कर्मचारीले भने ।

