रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको 'आईपीओ घोटाला': न्यायपालिकाले एनरोन,सत्यमको बाटो रोज्ला कि मौनता साँधिरहला ?

-रविन कँडेल

जब-जब विश्व पूँजी बजारमा ठूला कर्पोरेट घोटालाहरू सतहमा आए, तब न्यायालय केवल कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्ने संस्थामा सीमित रहेन। त्यस्ता क्षणहरूमा न्यायालयले बजार, नियामक र राज्य संयन्त्रलाई सही दिशामा डोर्‍याउने संस्थागत विवेकको भूमिका निर्वाह गर्‍यो। तर नेपालमा पछिल्ला कर्पोरेट विवादहरू, विशेषतः रिलायन्स स्पिनिङ मिल्ससँग जोडिएको प्रकरणले, हाम्रो न्यायिक अभ्यासले कति हदसम्म त्यो विवेक प्रयोग गर्न सकेको छ भन्ने प्रश्न उठाएको छ।

न्यायालयले प्रणाली बचायो:

सन् २००१ को एनरोन संकट अमेरिकाको इतिहासमा केवल एक कम्पनीको पतन थिएन। त्यो त नियामकीय असफलता, लेखापरीक्षणको जालसाजी र कर्पोरेट लालचको सामूहिक विस्फोट थियो। त्यतिबेला अमेरिकी न्यायिक प्रणालीले विषयलाई “नियामकको क्षेत्राधिकार” भन्दै पन्छाएन।

न्यायिक हस्तक्षेपको विशेषता के थियो भने:

-तथ्य र संरचनाको गहिरो परीक्षण गरियो,

-वित्तीय विवरण र व्यवस्थापकीय निर्णयबीचको अन्तर उजागर गरियो,

-र अन्ततः व्यक्तिको जिम्मेवारी तय गरियो।

यसको परिणाम केवल सजायमा सीमित रहेन। एनरोनपछि जन्मिएको Sarbanes-Oxley Act ले कर्पोरेट सुशासनको परिभाषा नै बदलिदियो। यहाँ न्यायालयले फैसला मात्र दिएन, स्पष्ट दिशा दियो।

सत्यम: न्यायले बजार बुझ्यो

भारतको सत्यम कम्प्युटर प्रकरण पनि यस्तै ऐतिहासिक मोड थियो। संस्थापकले नै नाफा र सम्पत्ति कृत्रिम रूपमा बढाएर देखाएको स्वीकार गरिसकेपछि प्रश्न थियो-अब के गर्ने?

त्यस बेला भारतीय न्यायिक सोचले दुई कुरा स्पष्ट बुझ्यो:

१. यो केवल कम्पनीको मुद्दा होइन,

२. निर्णयमा ढिलाइ भनेको हजारौँ लगानीकर्ता र कर्मचारीको भविष्यसँग खेलवाड हो।

त्यसैले अदालतको मार्गनिर्देशनमा-

-बोर्ड विघटन गरियो,

-नयाँ व्यवस्थापन ल्याइयो,

-र नियामक संयन्त्रलाई स्पष्ट कार्यदिशा दिइयो।

नेपाली अभ्यास: प्रक्रिया त पूरा, तर प्रश्न बाँकी

नेपालमा कर्पोरेट विवादहरू हेर्ने न्यायिक प्रवृत्ति भने अझै पनि प्रक्रियामुखी देखिन्छ। रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको प्रिमियम, बुकबिल्डिङ र सार्वजनिक सेयर संरचनासम्बन्धी विवादमा अदालतको आदेशले एक प्रकारको सुरक्षित दूरी कायम गरेको आभास दिन्छ।

यहाँ प्रश्न उठ्छ:
-जब तथ्यहरूमा विरोधाभास देखिन्छ,
-जब सार्वजनिक हित प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुन्छ,
-तब के न्यायिक व्याख्या केवल “नियामकले कानुन बमोजिम गर्नू” भन्ने वाक्यमा सीमित हुन सक्छ?

एनरोन र सत्यममा अदालतले गलत के हो भन्ने प्रश्नको उत्तर खोज्यो। नेपाली सन्दर्भमा भने त्यो प्रश्न फेरि नियामकको काँधमा सारिएको अनुभूति हुन्छ। यसले निर्णयको जिम्मेवारी त हस्तान्तरण गर्छ, तर न्यायिक स्पष्टता देखिँदैन।

सिद्धान्तको प्रश्न: कर्पोरेट मुद्दा देवानी मात्र हो ?

कर्पोरेट सुशासनका मुद्दाहरूलाई केवल देवानी विवादको आँखाले हेर्नु आजको विश्व बजार सन्दर्भमा पर्याप्त हुँदैन। यी मुद्दाहरू:

-लाखौँ साना लगानीकर्ताको बचत,

-पूँजी बजारको विश्वसनीयता,

-र अन्ततः राष्ट्रिय अर्थतन्त्रसँग गाँसिएका हुन्छन्।

यस्ता बहुआयामिक प्रभाव हुने क्षेत्रमा न्यायिक दृष्टिकोण पनि संस्थागत र नीतिगत हुनुपर्ने हुन्छ।

निष्कर्ष: मौनता पनि एउटा सन्देश हो ?

न्यायालयले बोलेको शब्द मात्र होइन, नबोलेको मौनताले पनि इतिहासमा अर्थ राख्छ। एनरोन र सत्यमका प्रकरणहरूले देखाए-न्यायिक स्पष्टताले बजार डराउँदैन, बरु भरोसा दिन्छ।

नेपालमा यदि कर्पोरेट विवादहरूमा न्यायिक भूमिका प्रक्रियामा सीमित रहिरह्यो भने, बजारमा बढ्दो अविश्वासलाई नियन्त्रण गर्ने अवसर गुम्न सक्छ। न्याय कूटनीति होइन; न्याय स्पष्टता हो।

तथ्यहरू रंग लगाइएला, दबाइएला, तर मेटिँदैनन्।
र इतिहासले अन्ततः प्रश्न सोध्छ: त्यो बेला संस्थाहरूले के रोजे ? तथ्य कि मौनता ?

(लेखक सेयर बजारका लगानीकर्ता हुन् ।)