-रविन कँडेल
समाज र पुँजीबजारको सुदृढीकरणतर्फ अघि बढ्नु ‘फलामको चिउरा चपाउनु’ सरह किन देखिन्छ ? यसको उत्तर सतही प्रशासनिक कमजोरीमा मात्र सीमित छैन; यो शक्ति, स्वार्थ र संरचनागत असमानताको जवरजस्त अन्तरसम्बन्धसँग जोडिएको प्रश्न हो। सुधारको अठोट लिएर मैदानमा उत्रिने जोकोहीले छिट्टै महसुस गर्छ कि उसको भिडन्त केवल नीतिगत जटिलतासँग होइन, बरु वर्षौँदेखि प्रणालीबाट अनुचित लाभ उठाउँदै आएका अदृश्य संरचनासँग पनि भइरहेको छ। यही कारण सुधारको यात्रा प्राविधिक भन्दा बढी राजनीतिक अर्थशास्त्रको विषय बन्छ।
फ्रान्सेली अर्थशास्त्री Thomas Piketty ले आफ्नो चर्चित कृति Capital in the Twenty-First Century मार्फत एउटा मूलभूत तथ्य उजागर गरेका छन् , “जब सम्पत्ति र पुँजी सीमित हातमा केन्द्रित हुन्छ, बजारको प्रतिस्पर्धात्मक चरित्र क्रमशः कमजोर बन्छ र लोकतान्त्रिक संस्थाहरू समेत प्रभावको घेरामा पर्न थाल्छन्’। नेपालको पुँजीबजारलाई नजिकबाट नियाल्दा यो चेतावनी असान्दर्भिक लाग्दैन। बजारमा पहुँच, सूचना प्रवाह र नीतिगत प्रतिक्रियाको गतिमा देखिने असमानता केवल संयोग होइन; ती त संरचनागत विकृति का अवयवहरु हुन्।
यही संरचनागत जटिलतालाई ग्रीक अर्थशास्त्री Yanis Varoufakis ले ‘टेक्नो–फ्युडल’ प्रवृत्तिको रूपमा व्याख्या गरेका छन्। उनका अनुसार आधुनिक अर्थतन्त्रमा शक्ति र साधन मा पहुँच अब खुला बजार प्रतिस्पर्धाबाट मात्र निर्धारण हुँदैन; यो त डेटा, प्लेटफर्म, नियामकिय विभेद र पहुँच र नेटवर्क प्रभुत्वमार्फत सञ्चालन हुन्छ। नेपालको सानो तर संवेदनशील पुँजीबजारमा सूचना पहुँच मा असमानता, सीमित समूहको प्रभाव मा मात्र रहेको अनुभूति हुने गरेको गुनासो बारम्बार उठ्नु यसै प्रवृत्तिको अभिव्यक्ति हुन सक्छ। प्रणालीमा यस्तो असन्तुलन भएको प्रश्न उठाउनेहरु र , सुधारको आवाज उठाउने हरुबिरुद्द प्रतिरोधीहरु सक्रिय हुनु अस्वाभाविक मान्न सकिँदैन।
अमेरिकी लेखक Anand Giridharadas ले Winners Take All मा अर्को महत्वपूर्ण आयाम थप्दै भनेका छन,”आधुनिक शक्तिशाली समूहहरूले प्रायः परिवर्तनको भाषै प्रयोग गरेर यथास्थितिलाई सुरक्षित राख्ने प्रयास गर्छन्” । नेपालको सार्वजनिक बहसमा पनि कहिलेकाहीँ सुधारका मागलाई अतिरञ्जित चिन्ता, बजारविरोधी भावुकता वा प्राविधिक अज्ञानका रूपमा चित्रण गर्ने प्रवृत्ति देखिन्छ। यो विषयमा अझ मीडिया उद्योग (?) को व्यापक दुरुपयोग गरी वास्तविक संरचनागत प्रश्नहरूबाट ध्यान मोड्ने काम गर्छ र नागरिकको वैध चासोलाई कमजोर पारने सतत गतिविधी व्यापक रूपमा चली रहेकै छ।। यस्तो अवस्थामा बहसको स्वर ठूलो भए पनि तथ्यको गहिराइ ओझेलमा पर्ने जोखिम बढ्छ।
नेपालको पुँजीबजारको सुदृढ विकासको प्रश्न अन्ततः विश्वासको प्रश्न हो। यदि बजारमा पहुँच असमान रह्यो, सूचना सीमित घेराभित्र घुमिरह्यो र नियामक संरचना प्रतिक्रियात्मक मात्र देखियो भने लगानीकर्ताको मनोविज्ञान अस्थिर बन्नु स्वाभाविक हुन्छ। पिकेटीले औंल्याएको असमानता, फाकिसले देखाएको शक्ति को सञ्जाल र गिरिधरदासले उठाएको भास्य निर्माण , यी तीनै दृष्टिकोणलाई जोडेर हेर्दा नेपालको चुनौती स्पष्ट देखिन्छ: संरचनागत पारदर्शिता बिना बजार को विस्तार र सुदृढता सुनिश्चित हुने छैन।
यस सन्दर्भमा सुधारको यात्रामा देखिने घेराबन्दी, त्रास वा भ्रमको खेतीलाई केवल व्यक्तिगत वा आकस्मिक घटना मानेर बेवास्ता गर्नु पर्याप्त हुँदैन। यी संकेतहरूलाई संस्थागत चरित्र को उत्कर्षका रूपमा हेर्नु बढी उपयुक्त हुन्छ। जति बलियो प्रतिरोध देखिन्छ, त्यति नै सघन स्वार्थ संरचना सक्रिय भएको संकेत पनि हुन सक्छ। त्यसैले सुधारको बहसलाई भावनात्मक ध्रुवीकरणबाट निकालेर तथ्य, डेटा र नीतिगत स्पष्टताको धरातलमा उभ्याउनु आजको मुख्य आवश्यकता हो।
अन्ततः समाज र पुँजीबजारको रूपान्तरण कुनै एक आदेश वा निर्देशिकाले पूरा हुने परियोजना होइन; यो सतत संस्थागत विकास, नियामक विश्वसनीयता र नागरिक सचेतनाको संयुक्त प्रक्रिया हो। इतिहासले बारम्बार सिकाएकै छ सुरुमा सुधारको आवाज अल्पमतमा पर्न सक्छ, तर दीर्घकालमा समृद्धि सधैं पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र विधिको शासनमै टिकेको हुन्छ।
सत्य यही हो, तथ्य यही हो।
जय पुँजी वजार
(लेखक नेपाल शेयर वजार लगानीकर्ता संघका महासचिव हुन् ।)

