.gif)
_(1).gif)
.png)
काठमाण्डौ । सरकारले आफूहरुलाई सहयोग नगरेकोमा बैंकरहरु असन्तुष्ट देखिएका छन् ।
वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत(सीईओ)हरुको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स संघ(एनबीए)कै अधिकारीहरु सरकारको रबैयाप्रति असन्तुष्ट देखिएका हुन् ।
सरकारले कतिपय नीतिहरु निर्माण गर्दा, पूर्व निर्णयहरु परिवर्तन गर्दा आफूहरुसँग छलफल नगरेको, विगतमा गरिएका प्रतिबद्धता थाहै नदिई खारेज गरिएको र कतिपय भद्र सहमतिहरु समेत सरकारले तोड्दै गएकोमा बैंकरहरु निराश देखिएका छन् ।
.gif)
एनबीएले बिहीबार थापाथलीस्थित आफ्नै कार्यकक्षमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सहभागी बैंकरहरु समेत सरकारले सहयोग नगरेकोमा असन्तुष्ट देखिए । एनीबएका अध्यक्ष सुनिल केसीले बैंकिङ पहुँच अभिवृद्धिका लागि सरकारले बिजिनेश नै नहुने दुर्गम ठाउँमा समेत वाणिज्य बंैकहरुलाई शाखा खोल्न लगाएको र त्यसबेलाको भद्र सहमति तोडेर हालै स्थानीय निकायको रकम निक्षेपको रुपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था हटाएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरे ।
सरकारको यो निर्णयबाट वाणिज्य बैंकहरुले एकैपटक १०० अर्ब निक्षेप गुमाउनुपरेको र यस्तो निर्णय विगतको भद्र सहमतिभन्दा फरक आएको बताए । ‘हामीले ७५३ मध्ये ७५२ वटा ठाउँसम्म शाखा पुर्याएका छौं । विजिनेश नहुने विकट क्षेत्रमा समेत हामीले शाखा खोलेर सरकारको अभियानलाई सहयोग गरेका छौं । त्यसबेला विजिनेश नै नहुने ठाउँमा जाने बैंकहरुलाई सपोर्ट गर्ने भद्र सहमति थियो । त्यसका लागि बिनाब्याजको स्थानीय निकायको पैसालाई निक्षेपको रुपमा राख्न दिने सुविधा दिइएको थियो । तर, बैंकहरुको भूमिकालाई नजरअन्दाज गरेर त्यो सुविधा खोस्ने काम भयो । यसले केही न केही हामीलाई अप्ठ्यारो पारेको छ ।’–उनले भने ।
अध्यक्ष केसीले सरकारलाई स्थानीय निकायको पैसालाई निक्षेपको रुपमा गणना गर्न नपाउने जस्ता सुविधा नदिने हो भने बैंकहरुले विजिनेश नै नभएको ठाउँमा खोलेका शाखाको सञ्चालन खर्च कसरी व्यवस्थापन गर्ने ? भनेर प्रश्न गरे । ‘कारोबारको कस्ट हुन्छ । शाखा सञ्चालन गर्दाका खर्चहरु उत्तिकै हुन्छन् । कि त सरकारले त्यो खर्च कम्पेनसेट गरिदिनुपर्छ । होइन भने हामीले विजिनेश नै नहुने शाखाको कस्ट कसरी मेन्टेन गर्ने ? दिइएको सुविधा खोस्दै जाने हो भने हामी कसरी टिक्ने ?’–उनले प्रश्नहरु बर्साउँदै भने ।
सरकारले विगतमा सहुलियतपूर्ण कर्जामा तोकेको ब्याजअनुदानको १२ अर्ब बढी रकम बैंकहरुलाई लामो समयदेखि भुक्तानी नगरेकोमा समेत उनले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । ‘हामीले लाभग्राहीहरुलाई सरकारबाट घोषित ब्याज अनुदान दिइसक्यौं । तर सरकारले १२ अर्बभन्दा बढी ब्याज अनुदान बापतको रकम हामी(बैंकहरु)लाई अझै उपलब्ध गराएको छैन ।’ उनले थपे–‘म यो विषयमा समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु । पुरानो ब्याज अनुदानबापतको रकम नआउँदा अहिले थप सहुलियत कर्जामा हामी जानै सकेका छैनौं ।’
उनले बाफिया संसोधन गर्दै गर्दा कतिपय व्यवस्थाहरुले बैंकहरुलाई अप्ठ्यारो पार्ने देखिएकोले त्यसप्रति सरोकारवाला सम्वेदनशील बन्नुपर्नेमा जोड दिए । बैंकहरुले नन् बैंकिङ एसेट(एनपीए)को रुपमा सकारेको जग्गाहरुमा समेत हदबन्दी लगाउने जस्ता अव्यवहारिक विषयलाई सुधारेर अगाडि बढ्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।
लगानी गर्न तयारी अवस्थामा बैंकर
एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी समेत रहेका केसीले बैंकहरुसँग अहिले ५०० अर्ब बढी लगानीयोग्य रकम रहेको र आर्थिक गतिविधि बढाउने गरी सरकारले वातावरण तयार गरे आफूहरु लगानीका लागि तयारी अवस्थामा रहेको समेत प्रष्ट पारे ।
‘स्थानीय निकायको १०० अर्ब पैसा निस्किँदा समेत सीडी रेसियो ८१ प्रतिशत हाराहारीमा छ । यसको अर्थ हामीसँग उल्लेख्य पैसा छ । हामी लगानी गर्न तयार छौं ।’ उनले भने–‘आर्थिक गतिविधि बढाउने गरी सरकारले योजनाहरु ल्याउनुपर्यो ।’
.png)
(1)(1).jpg)
.jpg)
.jpg)
.gif)
.gif)
.gif)
