जेनजी आन्दोलनमाथि अर्थशास्त्रीहरुको अध्ययन सार्वजनिक: सुधार नगरे दोहोरिनसक्छ विद्रोह !

काठमाण्डौ । नेपालमा २०८२ भदौ २३–२४ मा भएको Gen-Z आन्दोलन युवाको क्षणिक आक्रोश मात्र नभई देशको शासन प्रणाली, अर्थतन्त्र र सामाजिक संरचनाप्रतिको गहिरो असन्तुष्टिको अभिव्यक्ति भएको एक विस्तृत अनुसन्धानले देखाएको छ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अर्थशास्त्र केन्द्रीय विभागका प्रा.डा. रामप्रसाद ज्ञवाली, डा. प्राञ्जल नेपाल र डा. दीपकबहादुर अधिकारीसहितको टोलीले तयार पारेको “Gen-Z आन्दोलनको बुझाइ: मूल कारण, वास्तविकता र सबल नेपालका लागि मार्गचित्र” शीर्षकको अध्ययनले युवामा लामो समयदेखि सञ्चित असन्तुष्टि अन्ततः आन्दोलनका रूपमा विस्फोट भएको निष्कर्ष निकालेको हो।

अर्थ मन्त्रालयको सहयोगमा तयार गरिएको उक्त अनुसन्धानले आन्दोलनका सामाजिक, आर्थिक र सुशासनसम्बन्धी कारणहरू पहिचान गर्नुका साथै यसले देशको अर्थतन्त्र, राजनीति र शासन प्रणालीमा पारेको प्रभावसमेत विश्लेषण गरेको छ।

आन्दोलन किन भड्कियो?

अध्ययनका अनुसार Gen-Z पुस्ता डिजिटल प्रविधिमा हुर्किएको, शिक्षित र राजनीतिक रूपमा सचेत पुस्ता हो, जसले लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीबाट पारदर्शिता, अवसर, न्याय र जवाफदेहिताको अपेक्षा गरेको थियो। तर ती अपेक्षाहरू समयमै पूरा हुन नसक्दा युवामा गहिरो असन्तोष बढ्दै गएको देखिन्छ। यही असन्तुष्टि अन्ततः आन्दोलनका रूपमा प्रकट भएको अध्ययनले जनाएको छ।

रिपोर्टले देखाएको तथ्याङ्कअनुसार आन्दोलनमा सहभागी युवामध्ये करिब ९८ प्रतिशतले माध्यमिक वा सोभन्दा माथिल्लो शिक्षा हासिल गरेका थिए। उमेर समूहको हिसाबले १६ देखि २५ वर्षका युवाको सहभागिता सबैभन्दा बढी रहेको उल्लेख गरिएको छ।

अनुसन्धानमा सातै प्रदेशबाट ४२० जना उत्तरदातासँग सर्वेक्षण, समूह छलफल तथा अन्तर्वार्तामार्फत तथ्याङ्क संकलन गरिएको थियो।

बेरोजगारी र आर्थिक असन्तुष्टि

अध्ययनले देखाएको सबैभन्दा ठूलो कारण बेरोजगारी र आर्थिक अस्थिरता हो। युवाले उच्च शिक्षा हासिल गरे पनि योग्यताअनुसार रोजगारी पाउन नसक्ने अवस्था व्यापक रहेको पाइएको छ।

रोजगारी पाइए पनि न्यून तलब, सीमित अवसर र अस्थिर कार्यपरिस्थितिले युवामा निराशा बढाएको अनुसन्धानले देखाएको छ। धेरै युवाले जीवन निर्वाह गर्न कठिन भएकाले विदेश जानुपर्ने बाध्यता रहेको बताएका छन्।

यसका साथै महँगी, आर्थिक असमानता र उद्यमशीलताका सीमित अवसरले पनि युवाको असन्तुष्टि बढाएको अध्ययनमा उल्लेख गरिएको छ।

शिक्षा प्रणालीप्रति असन्तुष्टि

रिपोर्टले नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई पनि आन्दोलनको एक महत्वपूर्ण कारणका रूपमा औंल्याएको छ।

अध्ययनका अनुसार शिक्षा प्रणाली व्यवहारिक सीप र श्रम बजारसँग जोडिएको छैन। उच्च शिक्षा हासिल गरेका युवाले समेत योग्यताअनुसार काम नपाउने अवस्था व्यापक रहेको पाइएको छ।

शिक्षा र रोजगारीबीचको दूरी बढ्दै जाँदा युवामा निराशा र असन्तोष बढेको अध्ययनको निष्कर्ष छ। त्यसैले विद्यालय तहदेखि नै सीपमूलक र व्यवसायिक शिक्षा प्रणाली विकास गर्नुपर्ने सुझाव पनि अध्ययनले दिएको छ।

राजनीतिक नेतृत्वप्रति घट्दो विश्वास

अध्ययनले राजनीतिक नेतृत्वप्रति युवामा विश्वास उल्लेखनीय रूपमा घटेको देखाएको छ।

राजनीतिक दलहरूभित्र नातावाद र कृपावाद बढ्दै गएको, राज्यका अवसरहरू सीमित समूहमा केन्द्रित भएको र राजनीतिक नेतृत्वले सार्वजनिक हितभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थलाई प्राथमिकता दिएको धारणा युवामा बलियो रहेको रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ।

सरकारी नियुक्ति, पदोन्नति तथा अवसर वितरणमा पारदर्शिता नहुँदा युवामा अन्यायको अनुभूति बढेको अध्ययनले देखाएको छ।

भ्रष्टाचार प्रणालीगत समस्या

अध्ययनमा सहभागी अधिकांश युवाले नेपालमा भ्रष्टाचार व्यापक रहेको धारणा व्यक्त गरेका छन्।

युवाहरूले भ्रष्टाचारलाई व्यक्तिगत नैतिक कमजोरीभन्दा प्रणालीगत असफलताको रूपमा बुझ्ने गरेको अध्ययनले देखाएको छ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने संस्थाहरूमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुने, उच्च पदहरूमा राजनीतिक नियुक्ति हुने र जवाफदेहिताको अभाव हुने कारण भ्रष्टाचार नियन्त्रण प्रभावकारी हुन नसकेको धारणा युवामा रहेको अध्ययनले उल्लेख गरेको छ।

डिजिटल स्वतन्त्रता पनि आन्दोलनको मुद्दा

Gen-Z आन्दोलनमा डिजिटल स्वतन्त्रता पनि महत्वपूर्ण मुद्दाका रूपमा उठेको अध्ययनले देखाएको छ।

युवाहरूले सामाजिक सञ्जाल र डिजिटल प्लेटफर्मलाई अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र नागरिक सहभागिताको माध्यमका रूपमा हेर्ने गरेका छन्।

अध्ययनका अनुसार आन्दोलनको संगठनात्मक संरचना पनि धेरै हदसम्म डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत सञ्चालन भएको थियो। सामाजिक सञ्जाल, ह्यासट्याग अभियान र डिजिटल सञ्चार माध्यमले आन्दोलनलाई तीव्र रूपमा फैलाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको देखिएको छ।

आन्दोलनले पारेको आर्थिक प्रभाव

अध्ययनले आन्दोलनका कारण अर्थतन्त्रमा ठूलो क्षति पुगेको पनि देखाएको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगको तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा आन्दोलनका क्रममा देशभरको भौतिक संरचनामा करिब ८४ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको अनुमान गरिएको छ।

यसका साथै आन्दोलनले लगानी वातावरण र निजी क्षेत्रको आत्मविश्वासमा समेत नकारात्मक प्रभाव पारेको अध्ययनले उल्लेख गरेको छ।

केही सकारात्मक संकेत पनि

यद्यपि अध्ययनले आन्दोलनबाट केही सकारात्मक संकेत पनि देखिएको जनाएको छ।

यसले राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक संयन्त्रमा जवाफदेहिताको दबाब बढाएको, युवामा राजनीतिक चेतना वृद्धि गरेको र भ्रष्टाचारविरुद्ध संस्थागत दबाब सिर्जना गरेको अध्ययनको निष्कर्ष छ।

सुधार नगरे दोहोरिनसक्छ संकट

अध्ययनले Gen-Z आन्दोलनलाई केवल विरोध मात्र नभई संरचनागत सुधारको मागका रूपमा बुझ्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।

रिपोर्टले शासन प्रणालीमा पारदर्शिता, मेरिटमा आधारित नियुक्ति, सीपमूलक शिक्षा, रोजगारी सिर्जना, डिजिटल अधिकारको संरक्षण र नीति निर्माण प्रक्रियामा युवाको सहभागिता बढाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ।

अनुसन्धानका अनुसार यी सुधारहरू प्रभावकारी रूपमा लागू भए मात्र युवाको विश्वास पुनःस्थापना, सामाजिक स्थिरता र दीगो लोकतान्त्रिक तथा आर्थिक विकास सम्भव हुने निष्कर्ष निकालिएको छ।