मूल्यवृद्धि र विटुमिन अभावले निर्माण क्षेत्र थलियो, ‘कन्स्ट्रक्सन होलिडे’ मा जान बाध्य

-रविन ठकुरी 

 

काठमाण्डौ । मध्य पूर्वमा चर्किएको द्वन्दका कारण पेट्रोलियम पदार्थमा भएको अत्याधिक मूल्यवृद्धिले यतिबेला निर्माण क्षेत्र थलिएको छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा सृजना भएको असहज परिस्थितिको कारण पेट्रोलियम पदार्थमा ६५ प्रतिशत, निर्माण क्षेत्रमा प्रयोग हुने विटुमिनमा १२० प्रतिशत र सिमेन्ट, डण्डीमा २५ देखि ४० प्रतिशतसम्मको मूल्यबृद्धिले निर्माण क्षेत्र थलिएको हो ।

हाल ६० प्रतिशत निर्माण क्षेत्र ‘कन्स्ट्रक्सन होलिडे’ अर्थात काम रोक्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ भने ४० प्रतिशतको मात्रै काम अघि बढिरहेको छ । पेट्रोलियम पदार्थमा बढेको मूल्यका कारण उच्च लागतमा निर्माण क्षेत्रले काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

मूल्य समायोजन नहुँदा धेरै निर्माण व्यवसायी टाँट पल्टने अवस्थामा पुग्ने जानकारहरुको बुझाई छ । आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेटमा मूल्य समायोजनको विषय स्पष्ट छैन । सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार प्रक्रिया पुगेका आयोजनाहरुमा मात्रै मूल्य समायोजनको सम्भावना रहन्छ । त्यसैले सबै आयोजनाले आर्थिक क्षति व्यहोर्न नपरे पनि अन्यको हकमा यो लागू नहुने देखिन्छ ।

मूल्यवृद्धिले थलिँदै निर्माण क्षेत्र

इजरायल र राज्य अमेरिकाले सन् २०२६ फेब्रुअरीको अन्तिम साता इरानका विभिन्न स्थानहरुमा एकैसाथ समन्वयात्मक सैन्य आक्रमण सुरु गरेपछि युद्ध भड्किएको थियो । इरानी सरकार र सर्वोच्च नेताबाट रहेको आसन्न सैन्य तथा आणविक खतरालाई पूर्ण रुपमा समाप्त पार्ने उद्देश्यसहित अमेरिकाले यो व्यापक कारवाही अघि बढाएको हो ।

यस द्वन्दले विश्वव्यापी इन्धन वितरणमा असर पारेको छ । यसले कच्चा तेलको मूल्यमा उच्च उतारचढाव ल्याएको छ । विश्वको करिब २० प्रतिशत तेल ढुवानी हुने हर्मुज जलमार्गमा तनाव र नाकाबन्दीका कारण आपूर्ति श्रृङ्खलामा अवरोध उत्पन्न भएको छ ।

यसैको प्रभावले नेपालमा इन्धनको मूल्य ६५ प्रतिशत र निर्माण क्षेत्रमा प्रयोग हुने विटुमिनमा १२० प्रतिशत मूल्यबृद्धि भएको छ । साथै सिमेन्ट र डण्डीमा २५ देखि ४० प्रतिशतसम्म मूल्यबृद्धि हुन पुग्यो । मूल्यबृद्धिका कारण निर्माण भइरहेका आयोजनाहरुको लागत बढ्न पुगेको छ ।

‘चर्को लागतले ६० प्रतिशत निर्माणका आयोजना सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । उनीहरु ‘कन्स्ट्रक्सन होलिडे’ को अवस्थामा छन् । बाँकी ४० प्रतिशत निर्माण क्षेत्र मात्रै सञ्चालनमा छन् ।’, नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका सदस्य प्रमोद न्यौपानेले भने ।

हाल नेपालमा ठुला–साना गरि करिब ३२ हजार आयोजना सञ्चालनमा छन् । ती मध्ये ४० प्रतिशत अर्थात १२ देखि १४ हजार आयोजना मात्रै सञ्चालनमा छन् । बाँकी १८ हजार आयोजनाहरु ‘कन्स्ट्रक्सन होलिडे’ अर्थात काम रोकेर बसिरहेका छन् ।

आयोजनाको मूल्य समायोजन नभए धेरै निर्माण व्यवसायी टाँट पल्टने अवस्थामा पुग्ने जानकारहरुको भनाई छ ।    

मूल्यवृद्धि र विटुमिन अभावले ‘कन्स्ट्रक्सन होलिडे’ को अवस्था

हालसम्म पूँजीगत खर्च ३० प्रतिशत हाराहारी मात्रै भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को अन्त्यसम्म आइपुग्दा १ खर्ब २३ अर्ब १० करोड ४७ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । लक्षित पूँजीगत खर्च भने ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँ थियो । चालू आर्थिक वर्ष सकिँदासम्म पूँजीगत खर्च ३६ प्रतिशत हाराहारी हुने अनुमान छ ।

तर इन्धनले गराएको मूल्यबृद्धिले पहिले निर्धारण गरिएको आयोजनाको लागत ३० अर्बले बढेको हो । बजेटमा मूल्य समायोजनले नयाँ लागत निर्धारण नगरे धेरै निर्माण व्यवसायी प्रभावित हुने छन् ।

‘इन्धन र निर्माण सामाग्रीको मूल्यबृद्धिले आयोजनाको लागत बढ्दा करिब ३० अर्बको नोक्सानी पुग्ने देखिन्छ । मूल्य समायोजन नहुँदा धेरै निर्माण व्यवसायी टाँट पल्टन सक्दछन् ।’, महासंघका सदस्य प्रमोद न्यौपानेले भने ।

मूल्य समायोजनको विषयले स्थान नपाउँदा धेरै निर्माण व्यवसायी ‘कन्स्ट्रक्सन होलिडे’ मा जान बाध्य छन् ।

‘निर्माण क्षेत्रमा प्रयोग हुने विटुमिन उपलब्ध नहुँदा पनि निर्माण कार्य रोकिएको छ । फुल फेजमा काम भएन । ६० प्रतिशत काम रोकियो । बाँकी ४० प्रतिशत मात्रै काम भयो ।’, उनले भने ।

इन्धनको मूल्यबृद्धि र विटुमिन जस्ता निर्माण सामाग्री अभावले निर्माण कार्य प्रभावित बन्दा पूँजीगत खर्चमा समेत सुस्तता देखियो । बजेटले समग्र आयोजनाको मूल्य समायोजनमा ध्यान नदिँदा निर्माण व्यवसायी थप प्रताढीत बन्ने भएका हुन् ।

बजेटमा स्पष्ट छैन ‘मूल्य समायोजन’, ल्यायो ‘मिशन मोड’ अवधारणा

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्यमा निर्माण व्यवसायीको मागबमोजिम सबै प्रकारका ठेक्कामा मूल्य समायोजनको स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छैन ।

तर हाल अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा सृजना भएको अप्ठ्यारो परिस्थितिले निर्माण क्षेत्रमा परेको दवावलाई कम गर्न र शिथिल अर्थतन्त्रलाई थोरै भएपनि चलायमान बनाउन केहि राहतका कार्यक्रम र पूर्वाधारमा व्यापक लगानीको घोषणा गरेको छ ।

पेट्रोलियम पदार्थमा ६५ प्रतिशत, विटुमिनमा १२० प्रतिशत र सिमेन्ट, डण्डीमा ४० प्रतिशतसम्मको मूल्यबृद्धि, ढुवानी खर्च र श्रमिकको ज्यालादरमा भएको अस्वभाविक बृद्धिले आयोजनाको लागत बढेको छ । सबै आयोजनाको निर्माणको लागतमा आएको भारी मूल्यबृद्धिलाई सम्बोधन गर्ने विषय बजेटमा आएको छैन ।

अर्थात मूल्यबृद्धिले प्रभाव पारेका सबै आयोजनाको मूल्य समायोजनको विषय बजेटमा स्पष्टसँग आएको छैन । तर सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार प्रक्रिया पुगेका आयोजनाहरुमा भने मूल्य समायोजनको सम्भावना रहने छ ।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटले निर्माण क्षेत्रलाई लयमा फर्काउन र पूँजीगत खर्च बढाउनका लागि सुधारको कार्यक्रम ल्याएको छ । बजेटले ‘मिशन मोड’ को अवधारणा ल्याएको छ ।

खरिद प्रक्रियामा सुधार, रकमान्तर सहित स्रोत व्यवस्थापनमा लचकता, बैकल्पिक वित्त परिचालन र आयोजना प्रमुखको स्थिरता सहित तोकिएको लागत र समयमा आयोजना सम्पन्न गर्न ‘मिशन मोड’ को अवधारणामा काम गराउने भएको हो ।

विकास आयोजना सम्बन्धी सनसेट कानून संसदमा पेश गर्ने भएको छ । मोबिलाइजेशन पेश्कीको रकम सम्बन्धित आयोजनामा मात्र खर्च गर्न पाउने गरी ट्रयाकिङ्ग गर्ने व्यवस्था मिलाउने भएको छ । हाइब्रिड यान्युटी मोडलमा निर्माण गर्न सकिने पूर्वाधार आयोजनाको प्रारम्भिक पाइपलाइन ३ महिनाभित्र तयार गर्ने लागेको हो ।

मध्य पूर्वको द्वन्दबाट इन्धन, बिटुमिन लगायत निर्माण सामाग्रीमा भएको मूल्य बृद्धिबाट निर्माण व्यवसायीलाई परेको कठिनाईको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।

विकास आयोजनासम्बन्धी सनसेट कानून संसदमा पेश गर्ने भएको छ । मोबिलाइजेशन पेश्कीको रकम सम्बन्धित आयोजनामा मात्र खर्च गर्न पाउने गरी ट्रयाकिङ्ग गर्ने व्यवस्था मिलाउने भएको छ । हाइब्रिड यान्युटी मोडलमा निर्माण गर्न सकिने पूर्वाधार आयोजनाको प्रारम्भिक पाइपलाइन ३ महिनाभित्र तयार गर्ने लागेको हो ।

मध्य पूर्वको द्वन्दबाट इन्धन, बिटुमिन लगायत निर्माण सामाग्रीमा भएको मूल्य बृद्धिबाट निर्माण व्यवसायीलाई परेको कठिनाईको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने बजेटमा उल्लेख छ ।