आर्थिक विधेयकमा ‘दैनिक सम्पादन’ : त्रुटि सच्याइँदै कि नीति बदलिँदै ?

काठमाण्डौ । आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक भएको पाँच दिन नबित्दै अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक विधेयकमै पटक-पटक संशोधन गर्न थालेपछि सरकारको कर नीति र बजेट निर्माण प्रक्रियामाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ। संसदमा प्रस्तुत भइसकेको र मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदित आर्थिक विधेयकलाई अर्थ मन्त्रालयले दैनिकजसो सच्याउँदै, हटाउँदै र नयाँ व्यवस्था थप्दै वेबसाइटमा पुनः अपलोड गरिरहेको पाइएको छ।

पेट्रोलियम पदार्थमा लगाइएको हरित करदेखि विद्युतीय सवारी (ईभी) मा लाग्ने सडक निर्माण दस्तुर, विद्युतमा लगाइएको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र आयकर सम्बन्धी नयाँ छुटसम्मका विषय बजेट प्रस्तुत भइसकेपछि फेरबदल गरिएका छन्। यसले संसदमा प्रस्तुत भएको वास्तविक विधेयक कुन हो भन्ने नै अन्योल सिर्जना गरेको छ।

बजेटपछि विधेयकमा किन भइरहेका छन् दैनिक संशोधन?

जेठ १५ गते अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसदको संयुक्त बैठकमा बजेटसँगै आर्थिक विधेयक प्रस्तुत गरेका थिए। सामान्यतया मन्त्रिपरिषद्ले अनुमोदन गरेर संसदमा पेश गरिसकेको विधेयक संसदको सम्पत्ति मानिन्छ र त्यसमा फेरबदल गर्न कानुनी तथा संसदीय प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ।

तर यसपटक भने अर्थ मन्त्रालयले बजेट सार्वजनिक भएको भोलिपल्टदेखि नै आर्थिक विधेयकमा संशोधन सुरु गर्‍यो।

सुरुमा पेट्रोल र डिजेलमा लगाइएको हरित कर ‘प्रतिलिटर १० रुपैयाँ’ हुनुपर्नेमा वेबसाइटमा ‘१० प्रतिशत’ उल्लेख भएपछि विधेयक नै हटाएर पुनः अपलोड गरियो।

त्यसपछि सोमबार मात्रै दुई पटक विधेयक संशोधन गरिएको देखियो।

ईभी करमा आलोचनापछि ‘यु-टर्न’

बजेटमार्फत सरकारले पहिलो पटक विद्युतीय गाडीमा किलोवाटको सट्टा मूल्यका आधारमा कर निर्धारण गर्ने व्यवस्था ल्याएको थियो।

प्रारम्भिक व्यवस्थाअनुसार सबै ईभीमा ५ प्रतिशत सडक निर्माण दस्तुर लगाइएको थियो। यसले साना तथा सस्तो मूल्यका विद्युतीय गाडीसमेत महँगा हुने भन्दै व्यापक आलोचना भयो।

आलोचना बढेपछि अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक विधेयक नै संशोधन गर्दै २० लाख रुपैयाँसम्म मूल्य भएका ईभीमा सडक निर्माण दस्तुर ५ प्रतिशतबाट घटाएर २.५ प्रतिशत बनायो।

यसले सरकारको मूल नीति नै बजेट प्रस्तुत भएको केही दिनभित्र बदलिएको संकेत गरेको छ।

विद्युतको भ्याटमा अर्को अन्योल

बजेटमा घरायसी उपभोक्तामाथि ५ प्रतिशत भ्याट लगाइएको घोषणा भएपछि अर्थमन्त्री आलोचनाको केन्द्रमा परे।

आलोचना बढेपछि वेबसाइटमा देखिएको आर्थिक विधेयकमा ५० युनिटसम्म विद्युत खपत गर्ने घरायसी उपभोक्तालाई कर नलाग्ने र त्यसभन्दा माथि ५ प्रतिशत कर लाग्ने व्याख्या देखियो।

तर आन्तरिक राजस्व विभागका अधिकारीहरूले भने ‘अन्तिम उपभोक्ता’ को व्याख्या फरक गर्दै घरायसी उपभोक्ताले ५ प्रतिशत र अन्यले १३ प्रतिशत भ्याट तिर्नुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका छन्।

यसले विधेयकको भाष्य र सरकारी निकायहरूको व्याख्याबीच नै विरोधाभास देखिएको छ।

संसदमा नभएको व्यवस्था वेबसाइटमा कसरी आयो ?

सबैभन्दा ठूलो प्रश्न भने आयकर सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था थपिएको विषयमा उठेको छ।

बजेट भाषणको दिन अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटमा अपलोड गरिएको आर्थिक विधेयकमा नभएको एउटा नयाँ प्रावधान अहिलेको संस्करणमा थपिएको भेटिएको छ।

नयाँ थपिएको व्यवस्थाअनुसार कुनै बासिन्दा व्यक्तिले आफ्ना सन्तानको शिक्षाका लागि गरेको खर्चको २५ प्रतिशत वा अधिकतम २५ हजार रुपैयाँसम्म करयोग्य आयबाट कट्टा गर्न पाउने व्यवस्था राखिएको छ।

अर्थात् संसदमा पेश भएको मूल दस्तावेजमा नभएको नयाँ कर सुविधा पछि वेबसाइटमा थपिएको देखिन्छ।

त्यति मात्र होइन, भन्सार दरबन्दीका केही अनुसूचीहरू पनि फेरबदल गरिएका छन्। केही कर शीर्षकका पृष्ठ संख्या नै परिवर्तन भएका छन् भने कतिपय दरहरू पुनः सम्पादन गरिएको देखिन्छ।

त्रुटि सच्याउने प्रयास कि दबाबमा नीति परिवर्तन ?

सरकारले यसलाई प्राविधिक त्रुटि सुधारको रूपमा व्याख्या गर्न सक्ने भए पनि संशोधनको क्रम हेर्दा केवल टाइपिङ गल्ती सच्याउने काम मात्रै भएको देखिँदैन।

हरित करको दर परिवर्तन, ईभी कर संरचना पुनर्लेखन, विद्युत भ्याटको व्याख्या परिवर्तन र आयकर छुटको नयाँ व्यवस्था थपिनु जस्ता विषय प्रत्यक्ष रूपमा कर नीति र राजस्व संरचनासँग सम्बन्धित छन्।

अर्थात् बजेट सार्वजनिक भइसकेपछि सरकार विभिन्न क्षेत्रबाट आएको दबाब, आलोचना र प्रतिक्रिया अनुसार आर्थिक विधेयकको मूल संरचनामै हस्तक्षेप गरिरहेको देखिन्छ।

मुख्य प्रश्नः संसदमा कुन विधेयक छ ?

यो विवादको केन्द्रमा अहिले एउटा प्रश्न उभिएको छ-संसदमा प्रस्तुत गरिएको आर्थिक विधेयक नै अन्तिम हो कि अर्थ मन्त्रालयको वेबसाइटमा दिनहुँ अपडेट भइरहेको संस्करण ?

यदि संसदमा पेश भएको दस्तावेजभन्दा फरक व्यवस्था वेबसाइटमा राख्न मिल्छ भने बजेटको आधिकारिक संस्करण कुन हो भन्ने प्रश्न उठ्छ। र यदि मिल्दैन भने बजेटपछि आर्थिक विधेयकमा भइरहेको फेरबदल केवल प्रशासनिक कमजोरी होइन, संसदीय प्रक्रियामाथिको गम्भीर हस्तक्षेपका रूपमा पनि व्याख्या हुन सक्छ।