भोटेकोशी पुनर्निर्माणमा सघाउन विकास साझेदार तयार, पारदर्शी सहायता परिचालनको सरकारी प्रतिबद्धता

काठमाण्डौ । रसुवा–भोटेकोशी बाढीबाट भएको व्यापक मानवीय तथा भौतिक क्षतिपछिको पुनरुत्थान र दीर्घकालीन पुनर्निर्माणमा अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग परिचालन गर्न सरकारले विकास साझेदारसँग उच्चस्तरीय छलफल गरेको छ।

अर्थ मन्त्रालयको सुवर्ण हलमा बुधबार अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको अध्यक्षतामा सम्पन्न स्थानीय विकास साझेदार बैठकमा विभिन्न मुलुकका राजदूत, नियोग प्रमुख तथा अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्थाका प्रतिनिधि सहभागी थिए।

बैठकमा बाढीपछिको खोज तथा उद्धार, तत्काल राहत, प्रारम्भिक पुनरुत्थान, क्षति मूल्यांकन र द्रुत विपद् आवश्यकता आकलनका विषयमा विस्तृत समीक्षा गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

विशेषगरी विपद्ले क्षति पुर्‍याएका आवास, सडक, पुल, जलविद्युत् आयोजना, सार्वजनिक संरचना तथा स्थानीय जीविकोपार्जनको पुनर्स्थापनाका लागि आवश्यक स्रोत पहिचान र विकास साझेदारको सम्भावित भूमिकाबारे छलफल भएको थियो।

बैठकमा अर्थमन्त्री वाग्लेले राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण र विश्व बैंकले संयुक्त रूपमा गरेको द्रुत क्षति तथा नोक्सानी मूल्यांकनको प्रशंसा गरे। प्रारम्भिक तथ्यांकले पुनर्निर्माणका लागि ठूलो वित्तीय स्रोत, संस्थागत समन्वय र अन्तर्राष्ट्रिय साझेदारी आवश्यक रहेको संकेत गरेको छ।

उनले पुनर्निर्माणलाई केवल भत्किएका संरचना पुरानै अवस्थामा फर्काउने काममा सीमित नराखी भविष्यका विपद् सामना गर्न सक्ने उत्थानशील संरचना निर्माणमा केन्द्रित गरिने बताए।

सरकार पारदर्शी सुशासन, स्रोतको प्रभावकारी परिचालन र दीर्घकालीन रूपमा उत्थानशील पुनर्निर्माणप्रति दृढ रहेको उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले दातृ निकायसँगको साझेदारीलाई अझ प्रभावकारी बनाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

बैठकमा विकास साझेदारलाई प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा प्रत्यक्ष योगदान गर्नसमेत आग्रह गरिएको छ। अर्थमन्त्री वाग्लेले उक्त कोषमा प्राप्त हुने सहयोग कुनै प्रशासनिक लागत कटौती नगरी तत्काल राहत तथा प्रारम्भिक पुनर्स्थापनाका लागि सोझै पीडित तहसम्म पुर्‍याइने बताए।

यो प्रतिबद्धतामार्फत सरकारले सम्भावित दातालाई सहयोग रकमको पारदर्शिता र सदुपयोगप्रति विश्वस्त बनाउने प्रयास गरेको देखिन्छ। विपद्पछि ठूलो परिमाणमा स्रोत आवश्यक भइरहेका बेला प्रशासनिक खर्चरहित प्रत्यक्ष सहायता प्रणालीलाई सरकारले विकास साझेदारसमक्ष मुख्य विशेषताका रूपमा प्रस्तुत गरेको हो।

बैठकमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख डा. धर्मराज उप्रेतीले खोज, उद्धार तथा प्रारम्भिक पुनरुत्थानको अवस्थाबारे जानकारी गराएका थिए। राष्ट्रिय योजना आयोगका सहसचिव अर्जुन भण्डारीले द्रुत विपद् आवश्यकता आकलनसम्बन्धी प्रस्तुति दिएका थिए।

त्यस्तै, माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि डिभिजन निर्देशक डेभिड एन. सिस्लेनले ‘ग्लोबल र्‍यापिड पोस्ट–डिज्यास्टर ड्यामेज इस्टिमेट’ अर्थात् ‘ग्रेड’ प्रतिवेदनका मुख्य अंश प्रस्तुत गरेका थिए। प्रतिवेदनमा विपद्ले अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रमा पारेको प्रारम्भिक प्रभाव र पुनर्निर्माणको सम्भावित आवश्यकताबारे आकलन गरिएको छ।

खुला छलफलका क्रममा विकास साझेदारका प्रतिनिधिले विपद्पछिको राहत, पुनर्स्थापना तथा पुनर्निर्माणमा आवश्यक सहयोग र सहकार्यबारे आफ्ना धारणा राखेका थिए। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको मन्तव्यपछि बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले पुनर्निर्माणका कामलाई गति दिन सरकार, विकास साझेदार र अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबीच प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको बताए।

अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. घनश्याम उपाध्यायले बैठकको उद्देश्यबारे प्रकाश पार्दै स्वागत मन्तव्य दिएका थिए। कार्यक्रम अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सम्बन्ध महाशाखाका प्रमुख अमृत लम्सालले सञ्चालन गरेका थिए।

सरकारले द्रुत आवश्यकता आकलन र क्षति मूल्यांकनलाई भावी पुनर्निर्माण योजना तथा बाह्य सहायता परिचालनको प्रमुख आधार बनाउने तयारी गरेको छ। बुधबारको बैठकलाई भोटेकोशी विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग जुटाउने प्रारम्भिक औपचारिक प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।