काठमाण्डौ । बालेन शाह नेतृत्वको नवगठित सरकारले जेनजी आन्दोलनसम्बन्धी छानबिन आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गर्दै गृहमन्त्री सुदन गुरुंग उच्च सुरक्षा अधिकारीहरुसँग यस विषयमा निरन्तर छलफलमा जुटेपछि नेकपा एमालेको नेतृत्व हच्किएको देखिएको छ ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा दर्जनौं कलिला विद्यार्थीमाथि गोली दाग्ने तत्कालीन सरकारको नेतृत्व प्रधानमन्त्रीको रुपमा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गरेका थिए ।
सो बेलाको सरकारको प्रमुख साझेदार दल नेपाली कांग्रेस थियो र गृहमन्त्रीको रुपमा कांग्रेसका नेता रमेश लेखक रहेका थिए ।
गौरबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठित उच्चस्तरीय न्यायिक छानबिन आयोगले प्रमुख दोषी देखाएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री लेखक लगायतका अधिकारीहरुमाथि फौजदारी अभियोग लगाएर कारबाहीको सिफारिस गरेको छ । ओली र लेखकलाई १० वर्षसम्म जेल सजाय हुने गरी कारबाही गर्नुपर्ने सिफारिस कार्यान्वयन लैजाने बालेन सरकारले निर्णय गरेपछि नवनियुक्त गृहमन्त्री सुधन गुरुंग नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको आईजीपीसँग आज साँझदेखि नै निरन्तर गोप्य छलफलमा जुटेका छन् ।
सरकारले आजभोलि नै ओली र लेखकलाई पक्राउ गर्ने छनक पाएपछि एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले फेसबुकमार्फत त्यसको विरोध गरेका छन् ।

उनले फेसबुकमा लेखेका छन् -'कार्की आयोगको पूर्वाग्रही प्रतिवेदन खारेज गर । मन्त्री परिषदको प्रतिशोधपूर्ण निर्णय फिर्ता गर ।'
उनको स्टाटसमा कमेन्ट गर्ने धेरैले उनलाई ]सिस्टम र कानून पालना गर्न] सुझाएका छन् । कतिपयले प्रतिवेदन शीघ्र कार्यान्वयन हुनुपर्ने भनेर समेत लेखेका छन् ।
एमाले कार्यकर्ताहरुले चाहिँ महासचिवको मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाएका छन् ।

एमालेकै सचिव महेश बस्नेतले समेत बालेन सरकारले गरेको जेनजी प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णयलाई 'कुटिल र षड्यन्त्रपूर्ण' भन्दै विरोध जनाउँदै फेसबुक स्टाटस लेखेका छन् ।

