मध्यरातसम्म छलफल, शनिवार बिहानैबाट फोर्स स्ट्यान्डबाइ-ओली पक्राउ पर्दै !

काठमाण्डौ । जेनजी आन्दोलन दमनसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णयसँगै सुरक्षा संयन्त्र उच्च सतर्कतामा पुगेको छ भने सम्भावित राजनीतिक कारबाहीको संकेतसँगै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निवास वरपर गतिविधि अस्वाभाविक रूपमा बढेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेलगत्तै गृहमन्त्री सुधन गुरुङले सुरक्षा निकायका शीर्ष अधिकारीहरूसँग लगातार छलफल गरेका छन्। उनले नेपाल प्रहरीका आईजीपी दानबहादुर कार्की, सशस्त्र प्रहरीका आईजीपी राजु अर्याल, गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठलगायतसँग मध्यरातसम्म छलफल गर्दै ‘पक्राउ गरेरै अनुसन्धान अघि बढाउने’ विकल्पसमेत अघि सारेका स्रोतको दाबी छ।

तर, कार्यान्वयनको संवेदनशील चरणमा पुगेको सुरक्षा संयन्त्रले स्पष्ट कानुनी आधार खोजेको छ। प्रहरीले लिखित आदेशबिना पक्राउजस्ता कदम चाल्न नसकिने भन्दै सरकारसँग औपचारिक निर्देशन मागेको छ। यसैक्रममा कानुन सचिव पाराश्वर ढुंगानालाई रातारात प्रहरी मुख्यालय बोलाएर कानुनी प्रक्रियाबारे परामर्श गरिएको स्रोत बताउँछ।

यता, सुरक्षा तयारीलाई थप कडा बनाउँदै नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल मुख्यालयले एसपीदेखि जवानसम्मलाई शनिबार बिहान ७ बजेभित्र चुस्त पोसाकमा तयारी अवस्थामा रहन सर्कुलर जारी गरेका छन्। फिल्डमा तैनाथ फौजलाई ब्याकअपमा राख्ने उद्देश्यले यस्तो कदम चालिएको बताइन्छ। एक अवकाशप्राप्त एआईजीका अनुसार उच्च तहका राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीमाथि अनुसन्धान वा नियन्त्रणको अवस्था आएमा सम्भावित परिस्थिति व्यवस्थापन गर्न यस्तो ‘रेडिनेस’ आवश्यक हुन्छ।

यद्यपि, यस विषयमा दुवै सुरक्षा निकायका अधिकारीहरू औपचारिक रूपमा मौन छन्।

यसैबीच, सम्भावित पक्राउको चर्चा चुलिँदै जाँदा भक्तपुरको गुण्डुस्थित एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवासमा शीर्ष नेतादेखि कार्यकर्तासम्मको जमघट बाक्लिएको छ। निवास बाहिर पनि समर्थकहरू भेला हुन थालेका छन् भने सवारी साधनहरूको आवतजावत बढेसँगै सुरक्षा चासो पनि थपिएको छ।

जेनजी आन्दोलनका क्रममा २३-२४ भदौमा भएको दमनबारे आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन यसअघि नै सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारलाई बुझाइएको थियो। यद्यपि प्रतिवेदन अझै औपचारिक रूपमा सार्वजनिक गरिएको छैन, तर त्यसका अंशहरू सञ्चारमाध्यममार्फत बाहिरिइसकेका छन्।

अब सरकार लिखित आदेशमार्फत अघि बढ्ने तयारीमा देखिँदा सम्भावित पक्राउ, त्यसले निम्त्याउने राजनीतिक तरंग र सुरक्षा चुनौती, यी सबै एकैसाथ चुलिने संकेत देखिएका छन्।