(1).gif)
(2).gif)
.png)
काठमाण्डौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहलाई प्रतिनिधिसभामा उपस्थित गराएर प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर गराउनुपर्ने विषयमा विपक्षी दलहरूबीच साझा धारणा देखिए पनि व्यवहारमा भने विपक्षी मोर्चा विभाजित बनेको छ ।
संसद्मा सरकारमाथि दबाब सिर्जना गर्ने रणनीतिमा रहेका विपक्षी दलहरू एउटै लाइनमा उभिन नसक्दा प्रतिनिधिसभामा राजनीतिक ध्रुवीकरण मात्र होइन, विपक्षी एकताको कमजोरी पनि सतहमा आएको छ ।
(2).gif)
.gif)
प्रतिनिधिसभा नियमावलीअनुसार प्रधानमन्त्रीले नियमित रूपमा संसद्मा उपस्थित भएर सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
यही प्रावधान कार्यान्वयन गर्न माग गर्दै नेकपा एमाले, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, श्रम संस्कृति पार्टी तथा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले बिहीबार प्रतिनिधिसभामा विरोध जनाएका थिए ।
तर, प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस भने विरोध कार्यक्रममा खुलेर सहभागी भएन ।
कांग्रेस सांसदहरू संसद्मा उपस्थित भएपनि नाराबाजी वा अवरोधमा सहभागी नभई मौन रूपमा बसेपछि विपक्षी मोर्चाभित्रै रणनीतिक असहमति देखिएको हो ।
विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रमको स्पष्ट मिति तोक्न माग गर्दै प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक अवरुद्ध गरेका थिए ।
उनीहरूले प्रधानमन्त्री संसद्प्रति प्रत्यक्ष जवाफदेही हुनुपर्ने, सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको उत्तर प्रधानमन्त्री स्वयंले दिनुपर्ने र संसद्लाई औपचारिकतामा सीमित गर्न नहुने बताएका थिए ।
संसद्मा अवरोध बढेपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित गरेका थिए ।
त्यसपछि सभामुख अर्यालले प्रधानमन्त्री शाहसँग भेटवार्ता गर्दै संसद्मा उत्पन्न गतिरोध समाधान गर्ने प्रयास गरेका थिए ।
स्रोतका अनुसार सभामुखले नियमावलीमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयनका विषयमा प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
सभामुख र प्रधानमन्त्रीबीचको छलफलपछि पुनः बसेको दोस्रो बैठकमा पनि एमालेसहितका विपक्षी दलहरूले नाराबाजी जारी राखे ।
उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई तत्काल संसद्मा उपस्थित गराउनुपर्ने र नियमित प्रश्नोत्तर कार्यक्रमको तालिका सार्वजनिक गर्नुपर्ने माग दोहोर्याएका थिए ।
तर, कांग्रेस भने दोस्रो बैठकमा पनि मौन रह्यो । कांग्रेस सांसदहरूले आफ्नो स्थानबाट विरोधमा साथ नदिएपछि संसद्मा विपक्षी मोर्चा पूर्ण रूपमा एकजुट देखिन सकेन ।
कांग्रेसको यही भूमिकालाई लिएर राजनीतिक वृत्तमा विभिन्न टिप्पणी हुन थालेका छन् ।
(2).gif)
कतिपय विश्लेषकहरूले कांग्रेसले संसद् अवरोधको राजनीति भन्दा संवाद र प्रक्रियागत समाधानलाई प्राथमिकता दिएको हुन सक्ने बताएका छन् ।
अर्कोतर्फ केहीले भने कांग्रेस सरकारप्रति अत्यधिक नरम देखिएको र विपक्षी दलहरूको साझा दबाब रणनीतिमा सहभागी हुन नचाहेको टिप्पणी गरेका छन् ।
विपक्षी दलहरूको नाराबाजीका बीच पनि सभामुखले संसद् बैठक सञ्चालनलाई निरन्तरता दिएका थिए ।
बैठकमा प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट कानूनमन्त्री सोविता गौतमले प्रस्तुत गरेको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन पहिलो संशोधन विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको थियो ।
यस घटनाले संसद्मा अर्को बहस पनि जन्माएको छ ।
विपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री अनुपस्थित रहेको अवस्थामा संसद्का महत्वपूर्ण कार्यसूची अघि बढाउनु संसदीय उत्तरदायित्वको सिद्धान्तविपरीत भएको बताएका छन् ।
उनीहरूको तर्क छ— प्रधानमन्त्री संसद्को सर्वोच्च राजनीतिक उत्तरदायी व्यक्ति भएकाले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको प्रत्यक्ष जवाफ दिनैपर्छ ।
एमालेसहितका दलहरूले प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रमको मिति नतोकिएसम्म संसद्मा दबाब कायम राख्ने संकेत गरेका छन् ।
उनीहरूले प्रतिनिधिसभा नियमावली कार्यान्वयन गराउन आफूहरू निरन्तर संघर्ष गर्ने बताएका छन् ।
यता सत्ता पक्षले भने संसद्को नियमित कामकारबाही रोक्न नहुने अडान लिएको छ ।
सरकार पक्षका नेताहरूले संसद्को विधायिकी प्रक्रिया प्रभावित नहोस् भन्ने उद्देश्यले बैठक सञ्चालनलाई निरन्तरता दिइएको बताएका छन् ।
संसद्मा देखिएको पछिल्लो घटनाक्रमले सरकार र विपक्षीबीचको टकराव मात्र होइन, विपक्षी दलहरूबीच साझा रणनीति निर्माणमा देखिएको कमजोरी पनि उजागर गरेको छ ।
प्रधानमन्त्रीको प्रश्नोत्तर कार्यक्रमलाई लिएर सुरु भएको विवाद अब संसद्को शक्ति सन्तुलन, प्रतिपक्षको भूमिका र संसदीय उत्तरदायित्वको बहससँग जोडिएको देखिएको छ ।
.gif)
.gif)
(1).gif)
(2).gif)
.png)
(7).jpg)
