कास्की अदालतको फैसला : रवि लामिछानेमाथिको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराध अभियोग खारेज

काठमाण्डौं । कास्की जिल्ला अदालतले रवि लामिछाने विरुद्ध लगाइएको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग हटाउने सरकारी निर्णयलाई वैधानिक मान्यता दिएको छ ।  

अदालतले भने सहकारी ठगीसम्बन्धी मूल मुद्दा यथावत रहने स्पष्ट पारेको छ ।

तात्कालीन महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारी को स्वीकृतिपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले अदालतमा निवेदन दर्ता गर्दै लामिछानेमाथि लगाइएका दुई अतिरिक्त अभियोग फिर्ता लिन माग गरेको थियो ।  

सरकारी पक्षले सहकारी ठगीसम्बन्धी अभियोगलाई भने कायम राख्ने अडान लिएको थियो ।

उक्त निवेदनमाथि शुक्रबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हिमलाल बेलबासे को इजलासले सरकारी निर्णयलाई अनुमोदन गरेको हो ।  

अदालतले आदेशमा सहकारी ठगीसम्बन्धी अभियोगलाई निरन्तरता दिँदै संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी दाबी भने कायम नरहने गरी अभियोग संशोधन गर्न अनुमति दिएको उल्लेख छ ।

अदालतले आफ्नो आदेशमा पीडित बचतकर्ताको रकम यथाशीघ्र फिर्ता गराउने पक्षलाई प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गरेको छ । 

सरकारी निवेदनमा कुनै दुराशय वा अनुचित उद्देश्य नदेखिएको भन्दै अदालतले अभियोग संशोधनलाई उचित ठहर गरेको हो ।

आदेशमा प्रारम्भिक चरणमै सरकारले दायर गरेको अभियोगपत्रमा संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणलाई मुख्य दाबीका रूपमा अघि नबढाइएको तथा पीडितहरूको जाहेरीमा समेत ती कसुर स्पष्ट रूपमा उल्लेख नभएको तथ्य औँल्याइएको छ ।

अदालतले अर्को महत्वपूर्ण आधारका रूपमा ती अभियोग कायम रहँदा पीडित र प्रतिवादीबीच मिलापत्रमार्फत बचत रकम फिर्ता गर्ने प्रक्रिया जटिल बन्न सक्ने उल्लेख गरेको छ ।  

त्यसैले सहकारी ठगीसम्बन्धी मूल अभियोग कायम राख्दै अन्य अभियोग हटाउने निर्णयलाई अदालतले न्यायोचित र व्यवहारिक मानेको हो ।