सहकारीमा बेथिति बढ्नुको कारण खुल्यो, आयोगले देखायो राज्यकै कमजोरी

काठमाण्डौं । नेपालमा सहकारी क्षेत्र संकटको गहिरो दलदलमा फस्नुका पछाडि केवल केही सञ्चालकको बदमासी मात्र नभई कमजोर राज्य संयन्त्र, राजनीतिक संरक्षण, फितलो नियमन र अव्यवस्थित विस्तार जिम्मेवार रहेको सरकारी प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।  

सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ आयोग, २०८२’ को प्रतिवेदनले सहकारी क्षेत्रको अहिलेको संकटलाई संरचनागत विफलताको परिणामका रूपमा चित्रण गरेको हो ।

प्रतिवेदनअनुसार संविधानले परिकल्पना गरेको तीनखम्बे अर्थनीतिमा सहकारी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार मानिए पनि व्यवहारमा सहकारीहरू बचतकर्ताको रकम संकलन गर्ने तर प्रभावकारी नियमनबिनै सञ्चालन हुने संस्थामा रूपान्तरण भएको देखिएको छ ।  

परिणामस्वरूप अहिले अर्बौँ रुपैयाँ बचत फसेको, हजारौँ बचतकर्ता समस्यामा परेको र समग्र सहकारी प्रणालीप्रति जनविश्वास कमजोर बनेको आयोगको निष्कर्ष छ ।

आयोगले सहकारी दर्ता र विस्तार प्रक्रियामै गम्भीर कमजोरी भएको औंल्याएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार पर्याप्त अध्ययन, जोखिम मूल्यांकन, आवश्यकता विश्लेषण र मापदण्डको परीक्षण नगरी सहकारी संस्था, शाखा तथा सेवा केन्द्र विस्तार गर्न अनुमति दिइएको थियो ।  

यसले धेरै सहकारीलाई अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, अनियन्त्रित विस्तार र वित्तीय असन्तुलनतर्फ धकेलेको उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिवेदनमा केही सहकारी सञ्चालक तथा व्यवस्थापकहरूले सहकारीको मूल उद्देश्यबाट विचलित हुँदै बचतकर्ताको रकम व्यक्तिगत स्वार्थमा प्रयोग गरेको, अपारदर्शी कारोबार गरेको र वित्तीय अनुशासन तोडेको उल्लेख छ ।  

कतिपय सहकारी सञ्चालकले सदस्यको बचत रकम घरजग्गा, निजी व्यवसाय र जोखिमयुक्त क्षेत्रमा लगानी गरेर संस्थालाई संकटमा पुर्‍याएको आयोगले निष्कर्ष निकालेको छ ।

आयोगले सहकारी संकटमा राजनीतिक हस्तक्षेपलाई पनि मुख्य कारक मानेको छ ।  

प्रतिवेदनअनुसार सहकारी सञ्चालक र व्यवस्थापकहरूको विभिन्न राजनीतिक दलसँगको निकटता तथा राजनीतिक संरक्षणका कारण नियमनकारी निकायले समयमै हस्तक्षेप गर्न सकेनन् ।  

आयोगले अबको सुधारका लागि एकीकृत तथा शक्तिशाली नियामक निकाय निर्माण, डिजिटल सूचना प्रणाली विकास, नियमित वित्तीय अडिट, बचतकर्ता संरक्षण संयन्त्र तथा कडा सुशासन लागू गर्न सुझाव दिएको छ ।  

सहकारीलाई सदस्यकेन्द्रित, पारदर्शी र उत्तरदायी संस्थाका रूपमा पुनर्संरचना गर्नुपर्नेमा आयोगले जोड दिएको छ ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै प्रतिभा रावल ले सहकारी क्षेत्र सुधारका लागि सरकार नीतिगत र कानूनी सुधारतर्फ अघि बढिरहेको बताएकी छन् ।  

उनका अनुसार सरकारले सहकारी अनुगमन प्रभावकारी बनाउने, सहकारी ऐन तथा नियमावली संशोधन गर्ने, बचत फिर्ता प्रक्रिया तीव्र बनाउने तथा कर्जा असुलीलाई नतिजामुखी बनाउने काम अघि बढाएको छ ।

पछिल्लो समय देशभरका सहकारी संस्थामा बचतकर्ताको अर्बौँ रुपैयाँ फसेपछि सर्वसाधारणको आक्रोश चर्किएको छ ।  

कतिपय सहकारी सञ्चालक फरार छन् भने हजारौँ बचतकर्ता आफ्नो रकम फिर्ताको प्रतीक्षामा छन् ।  

यस्तो अवस्थामा आयोगको प्रतिवेदनलाई सहकारी क्षेत्रको दीर्घकालीन सुधारका लागि महत्वपूर्ण चेतावनी र ‘रोडम्याप’ दुवैका रूपमा हेरिएको छ ।

यसले सहकारी क्षेत्रमा “राजनीतिक छाता” अन्तर्गत अनियमितता बढ्न सहयोग पुगेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

साथै बहुनियामक निकायबीच समन्वय अभाव, एकीकृत सूचना प्रणाली नहुनु, वित्तीय पारदर्शिताको कमी, कमजोर सुशासन, दक्ष जनशक्तिको अभाव तथा अनुगमन प्रणालीको कमजोरीले पनि सहकारी क्षेत्र क्रमशः संकटतर्फ धकेलिएको उल्लेख गरिएको छ ।