(2).gif)
.png)
काठमाण्डौ । मधेश प्रदेश सरकारले आगामी आव २०८३/८४ को बजेटमार्फत सहकारी क्षेत्रमा देखिएका विकृतिको अन्त्य गर्ने नीति ल्याएको छ ।
बजेटमार्फत सहकारीमा नागरिकको बचत अपचलन गर्ने संचालक तथा पदाधिकारीहरुलाई कुनै पनि प्रकारको छुट नदिने उल्लेख गरेको छ ।
साथै त्यस्ता व्यक्तिहरूको सम्पत्ति तत्काल रोक्का गरी आवश्यक परे जफतसमेत गरेर बचतकर्ताको रकम फिर्ता गराउने कानुनी तथा संस्थागत व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिने उल्लेख गरिएको छ ।
बजेटले सहकारीको पूँजीलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा केन्द्रित गर्ने नीति पनि लिएको छ । बजेटमार्फत प्रदेश सरकारले अब सहकारी संस्थाहरूले सेयर बजार र घरजग्गा कारोबारमा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।
साथै सहकारीको लगानी कृषि, उद्यमशीलता तथा उत्पादनमूलक क्षेत्रमा मात्र परिचालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
त्यस्तै, सहकारी क्षेत्रमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउन प्रदेशका सबै सहकारी संस्थालाई अनिवार्य रूपमा एकीकृत प्रादेशिक डिजिटल नियमन तथा अनुगमन प्रणालीमा आबद्ध गरिने भएको छ । यस प्रणालीमार्फत सहकारीहरूको कर्जा प्रवाह, तरलता अवस्था तथा वित्तीय जोखिमको वास्तविक समयमै निगरानी गरिनेछ ।
त्यसैगरी, समस्याग्रस्त सहकारीहरूको व्यवस्थापन तथा समग्र सहकारी क्षेत्रको सुधारका लागि मधेश प्रदेशले संघीय सरकारको सहकारी नियमन प्राधिकरणसँग समन्वय र सहकार्य गर्ने जनाएको छ। सहकारी क्षेत्रमा देखिएको संकट समाधान गरी सर्वसाधारणको विश्वास पुनःस्थापित गर्नु बजेटको मुख्य उद्देश्य रहेको सरकारको भनाइ छ ।
.png)
