काठमाण्डौ । सरकारले भूमि अधिकारबाट वञ्चित सुकुमवासी नागरिकलाई जग्गाधनी प्रमाणपत्र (लालपुर्जा) वितरण गर्ने प्रक्रिया आगामी असारको तेस्रो सातादेखि शुरु गर्ने भएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावलले प्रतिनिधिसभामा उक्त जानकारी दिएकी हुन्।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को विनियोजन विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री रावलले सुकुमवासी व्यवस्थापन सरकारको प्राथमिकतामा रहेको बताइन्।
उनले आवश्यक तयारी पूरा भइसकेको उल्लेख गर्दै असारको तेस्रो सातादेखि लालपुर्जा वितरण अभियान शुरु गरिने जानकारी दिइन्।
छलफलका क्रममा श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष तथा सांसद हर्कराज राई (हर्क साम्पाङ) ले सुकुमवासीलाई लालपुर्जा वितरणको विषयमा सरकारको स्पष्ट धारणा माग गरेका थिए।
नले विशेषगरी काठमाडौँ उपत्यकाका सुकुमवासीहरूलाई विस्थापित गरेर विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको र त्यहाँको व्यवस्थापनसमेत सन्तोषजनक नभएको गुनासो आएको उल्लेख गरे।
साम्पाङले सरकारले उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्ने अवस्था भए उनीहरूलाई पहिलेकै स्थानमा व्यवस्थित बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिएका थिए।
उनले वर्षौंदेखि भूमि अधिकारको पर्खाइमा रहेका नागरिकलाई थप अन्योलमा नराख्न आग्रह गरेका थिए।
जवाफमा मन्त्री रावलले सरकार भूमि समस्या समाधानका लागि सक्रिय रूपमा काम गरिरहेको बताइन्।
उनले विगतमा भूमि आयोगमार्फत सञ्चालन हुँदै आएको कार्यक्रमलाई अहिले नयाँ संरचनामार्फत अगाडि बढाइएको जानकारी दिँदै भूमिहीन, सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान र व्यवस्थापनको काम तीव्र रूपमा अघि बढिरहेको बताइन्।
‘लालपुर्जाको विषयमा आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ।
अब असारको तेस्रो सातादेखि वितरण कार्य सुरु गर्ने तयारी गरेका छौँ,’ मन्त्री रावलले संसद्मा भनिन्।
सरकारको यो घोषणासँगै लामो समयदेखि भूमि स्वामित्वको अधिकारको प्रतीक्षामा रहेका हजारौँ सुकुमवासी परिवारले राहतको अपेक्षा गरेका छन्।
लालपुर्जा वितरण शुरु भएपछि भूमिहीन नागरिकलाई कानूनी रूपमा जग्गाको स्वामित्व प्राप्त हुने र उनीहरूको सामाजिक तथा आर्थिक सुरक्षामा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्वास गरिएको छ।

