भोगाधिकारमा रहेका सरकारी जग्गा लिजमा ल्याउन विभागको सक्रियता, सम्बन्धित पक्षलाई प्रक्रिया पूरा गर्न आग्रह

काठमाण्डौ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागले भोगाधिकारका आधारमा प्रयोग हुँदै आएका सरकारी जग्गालाई कानूनी रूपमा लिजमा रूपान्तरण गर्न सम्बन्धित व्यक्ति, संस्था तथा निकायलाई आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गरेको छ।  

विभागले यस सम्बन्धमा देशभरका मालपोत तथा भूमि प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन जारी गर्दै भोगाधिकारमा रहेका जग्गाको यथार्थ विवरण अद्यावधिक गर्न र सम्बन्धित पक्षलाई जानकारी गराउन भनेको छ।

विभागका अनुसार सरकारी जग्गाको व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित, पारदर्शी र कानूनसम्मत बनाउन भोगाधिकारलाई लिज प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो।  

सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति, २०७१ ले भोगाधिकार प्राप्त व्यक्ति वा संस्थाले निश्चित समयभित्र लिज सम्झौताका लागि आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।

यद्यपि, विभिन्न प्रशासनिक तथा प्रक्रियागत कारणले धेरै स्थानमा उक्त व्यवस्था पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको विभागको भनाइ छ।  

फलस्वरूप, सरकारी स्वामित्वका कतिपय जग्गा अझै पनि पुरानै भोगाधिकार प्रणालीअन्तर्गत प्रयोग भइरहेका छन्।

विभागले मालपोत नियमावली, २०३६ को नवौँ संशोधनलेसमेत भोगाधिकारमा रहेका सरकारी जग्गालाई लिजमा रूपान्तरण गर्ने व्यवस्था स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको जनाएको छ।  

नियमावलीअनुसार भोगाधिकार प्राप्त पक्षले सरकारलाई बुझाउन बाँकी रकम, शुल्क तथा अन्य दायित्व पूरा गरेपछि लिज सम्झौता गर्न सक्ने कानुनी आधार रहेको छ।

यसैबीच विभागले भोगाधिकारको अवधि समाप्त भइसकेका तथा निकट भविष्यमा म्याद सकिने जग्गाको अभिलेख अद्यावधिक गर्न विशेष प्राथमिकता दिन निर्देशन दिएको छ। 

साथै, यस्ता जग्गाको कानूनी स्थिति स्पष्ट पार्दै सम्बन्धित व्यक्ति वा संस्थालाई समयमै जानकारी गराउन र रूपान्तरण प्रक्रिया सहज बनाउन कार्यालयहरूलाई सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्न भनिएको छ।

महानिर्देशकस्तरबाट जारी गरिएको परिपत्रमा लामो समयसम्म भोगाधिकारकै अवस्थामै जग्गा रहँदा अभिलेख व्यवस्थापन, प्रशासनिक कामकाज तथा कानुनी प्रक्रियामा जटिलता उत्पन्न हुने उल्लेख गरिएको छ।  

त्यसैले सरकारी सम्पत्तिको प्रभावकारी व्यवस्थापन तथा सम्भावित विवाद न्यूनीकरणका लागि लिज रूपान्तरण प्रक्रिया शीघ्र सम्पन्न गर्न आवश्यक रहेको विभागले जनाएको छ।

विभागका अनुसार यो अभियानले सरकारी जग्गाको उपयोग अवस्था स्पष्ट पार्नुका साथै अभिलेख प्रणालीलाई अद्यावधिक र व्यवस्थित बनाउनेछ।  

साथै भविष्यमा उत्पन्न हुन सक्ने स्वामित्व, उपयोग तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कानूनी विवादहरूलाई समेत न्यून गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।