फ्रन्टलाइन हस्पिटलमा सरकारी अनुगमन, एक हप्ताभित्र सामाजिक सुरक्षा कोषमा अनिवार्य आबद्ध हुन निर्देशन

काठमाण्डौ । युवा श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, सिंहदरबार र श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभाग अन्तर्गतको श्रम तथा रोजगार कार्यालय, टेकुबाट खटिएको टोलीले काठमाडौँको फ्रन्टलाइन हस्पिटलमा श्रमिकहरूको पारिश्रमिक र सेवा सुविधाका सम्बन्धमा अनुगमन गरेको छ। नेपाल सरकारको नियमित अनुगमन प्रक्रिया अन्तर्गत अस्पताल जस्तो अत्यावश्यक क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूको हकहित सुनिश्चित गर्न यो कदम चालिएको हो।

अनुगमनका क्रममा युवा श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामजी यादवको सचिवालयका प्रतिनिधि र श्रम कार्यालयका कारखाना निरीक्षक विवेक यादवसहितको टोलीले अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीहरूको न्यूनतम पारिश्रमिकको अवस्था लगायतका कागजातहरूको अध्ययन गरेको थियो।

सो क्रममा अस्पतालले सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकको मापदण्ड कार्यान्वयन गरेको पाइएको छ तर  सामाजिक सुरक्षा कोषमा श्रमिकहरूको आबद्धता भने निकै न्यून पाइएको छ।

अस्पताल प्रशासनले कर्मचारीहरूमा ६० वर्षको उमेर हद र रकम झिक्ने प्रक्रियाका बारेमा रहेका केही नीतिगत अन्योलका कारण आबद्धता कम भएको जानकारी दिएको छ। तर कर्मचारीहरूले भने अस्पताल प्रशासनले कोषमा पैसा जम्मा गरिदिने आश्वासन मात्रै दिइएको तर जम्मा नगरिदिएको गुनासो गरेका छन्।

श्रम कार्यालयले अनुगमनका क्रममा देखिएका कमीकमजोरी सुधार गर्न र सबै कर्मचारीलाई तत्काल सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराई सोको प्रमाण सात दिनभित्र पेस गर्न अस्पताललाई निर्देशन दिएको छ।

त्यसै सँग सम्बन्धित रहेर कार्यालयले अस्पतालसँग १० बुँदे विवरणहरूसमेत पेस गर्न माग गरेको छ । जसमा सम्पूर्ण श्रमिक तथा प्रशिक्षार्थीहरूको नामावली विवरण, २०८३ वैशाख महिनाको पारिश्रमिक, सेवा सुविधा र सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम जम्मा गरेको विवरण, प्रतिष्ठानको कर्मचारी सेवा नियमावली र सुरक्षा तथा स्वास्थ्य नीतिको विवरण लगायतका विवरणहरू माग गरिएको छ।

श्रम कार्यालयका कारखाना निरीक्षक विवेक यादवका अनुसार अस्पताल क्षेत्रमा ओभरटाइमकाम गर्नुपर्ने बाध्यता र सो बापतको सुविधाका विषयमा आउने गुनासोहरूलाई सम्बोधन गर्न अनुगमन सुरु गरिएको हो।राज्यले आगामी दिनमा पनि क्षेत्रगत रूपमा सबै प्रतिष्ठानहरूमा अनुगमनलाई निरन्तरता दिने र श्रमिकहरूको कानुनी अधिकार सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखिएको उनले बताए। अनुगमन टोलीले तत्काल सुधार गर्नुपर्ने विषयमा मौखिक निर्देशन समेत दिएको छ र प्रमाणहरू प्राप्त भएपछि थप कानुनी निर्देशन दिइने जनाएको छ ।