राप्रपा महाधिवेशन प्रस्तावपछि वैचारिक दिशा र संगठनात्मक पुनर्संरचनाबारे बहस चर्कियो

काठमाण्डौ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले आगामी मंसिर २६ देखि २८ गतेसम्म महाधिवेशन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेसँगै पार्टीभित्र संगठनात्मक पुनर्संरचना र वैचारिक दिशाबारे बहस तीव्र बनेको छ।  

राजधानीमा जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले उक्त मितिमा महाधिवेशन आयोजना गर्ने प्रस्ताव औपचारिक रूपमा अघि सारेका हुन्।

बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष लिङ्देनले बदलिँदो राजनीतिक परिवेशमा पार्टीले पुरानै संरचना र कार्यशैलीलाई निरन्तरता दिन नसक्ने स्पष्ट संकेत दिएका छन्।  

उनका अनुसार राप्रपाले आफूलाई प्रभावकारी राजनीतिक शक्तिका रूपमा स्थापित गर्न संगठनात्मक रूपान्तरण अपरिहार्य बनेको छ।

“हामीले अहिलेसम्म अपनाएको सोच र अभ्यास अब पर्याप्त छैन,” लिङ्देनले भने, “पार्टीलाई नयाँ ढंगले पुनर्संरचना गर्दै महाधिवेशनमार्फत देशको राजनीतिमा स्पष्ट वैकल्पिक सन्देश दिनुपर्छ।”

उनले प्रस्तावित महाधिवेशनलाई आन्तरिक लोकतन्त्र सुदृढ गर्ने अवसरका रूपमा लिनुपर्ने बताउँदै निष्पक्ष, स्वतन्त्र र पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।  

साथै, महाधिवेशनको तयारी अघि बढिसकेको अवस्थामा कुनै पनि ढिलासुस्ती वा अनिश्चितता स्वीकार्य नहुने चेतावनीसमेत दिएका छन्।

लिङ्देनले निर्वाचन समितिलाई पूर्ण स्वतन्त्रता दिँदै निष्पक्ष तयारीमा केन्द्रित हुन निर्देशन दिएका छन्। 

उनले देशभरका पार्टी कार्यकर्तालाई संगठन सुदृढीकरण, जनाधार विस्तार र महाधिवेशनको वातावरण निर्माणमा सक्रिय भूमिका खेल्न आह्वान गरेका छन्।

यसैबीच, पार्टीभित्र देखिएको असन्तुष्टि र केही नेताहरूको अलग हुने प्रवृत्तिप्रति संकेत गर्दै उनले त्यस्ता गतिविधिले राप्रपाले अघि सारेको राजसंस्था र हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डालाई कमजोर पार्ने प्रयास भएको आरोप लगाए।  

उनका अनुसार वैचारिक एकता कमजोर हुँदा पार्टीको वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति बन्ने सम्भावनामा प्रत्यक्ष असर पर्न सक्छ।

पछिल्ला वर्षहरूमा राप्रपाले आफूलाई राजावादी धारको प्रमुख राजनीतिक शक्ति रूपमा स्थापित गर्ने प्रयास गर्दै आएको छ।

यस्तो अवस्थामा प्रस्तावित महाधिवेशनलाई पार्टीले आफ्नो वैचारिक दिशा पुनः परिभाषित गर्ने निर्णायक मोडका रूपमा लिइएको छ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार आगामी महाधिवेशन केवल संगठनात्मक अभ्यास मात्र नभई राप्रपाको भविष्यको राजनीतिक रणनीति, नेतृत्व संरचना र वैचारिक पहिचान निर्धारण गर्ने महत्वपूर्ण चरण बन्न सक्नेछ।