पाथीभरा केवलकार विवाद: सरकारले गठन गर्‍यो उच्चस्तरीय कार्यदल, १५ दिनको समयसीमा

काठमाण्डौ । सरकारले ताप्लेजुङस्थित ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा धार्मिक महत्व बोकेको मुक्कुम्लुङ पाथीभरा क्षेत्रलाई जोड्ने प्रस्तावित केवलकार परियोजनासँग सम्बन्धित दीर्घकालीन विवाद र समस्याको समाधान खोज्न उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार बिहीबार उक्त कार्यदल गठन गरिएको हो। 

प्रधानमन्त्रीका सामाजिक विकास विज्ञ विश्व राईको संयोजकत्वमा गठन गरिएको सात सदस्यीय कार्यदलले परियोजनासँग जोडिएका विभिन्न पक्षका सरोकार, असहमति तथा विवादलाई समेटेर समाधानमुखी सुझाव प्रस्तुत गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार, पाथीभरा मन्दिरसम्म पुग्ने केवलकार निर्माणलाई लिएर लामो समयदेखि स्थानीय समुदाय, सरोकारवाला निकाय तथा निर्माण पक्षबीच देखिँदै आएका विवादलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले कार्यदल गठन गरिएको हो।

कार्यदललाई सबै पक्षको गुनासो, आपत्ति र सुझाव संकलन गरी समस्या पहिचान गर्न र व्यवहारिक समाधानसहितको प्रतिवेदन १५ दिनभित्र पेश गर्न स्पष्ट समयसीमा तोकिएको छ।

सरकारले यसलाई परियोजना अघि बढाउने क्रममा देखिएका अवरोधलाई संवादमार्फत समाधान गर्ने प्रयासका रूपमा लिएको छ।

गठन गरिएको सात सदस्यीय कार्यदलमा संयोजक विश्व राईसहित पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका वरिष्ठ डिभिजनल इन्जिनियर, केवलकार निर्माणप्रति असहमति जनाउने पक्षका प्रतिनिधि, तथा पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिका प्रतिनिधि सदस्यका रूपमा रहेका छन्।

त्यसैगरी, परियोजना निर्माण गर्ने कम्पनीका प्रतिनिधि, गृह मन्त्रालयका उपसचिव तथा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयका स्वकीय सहसचिवलाई पनि कार्यदलमा समावेश गरिएको छ।  

यसरी सरकारी निकाय, निर्माण पक्ष र असहमति जनाउने पक्ष सबैलाई एउटै संरचनामा समेटेर निष्पक्ष संवाद र समाधान खोज्ने प्रयास गरिएको जनाइएको छ।

कार्यदलले स्थानीय धार्मिक संवेदनशीलता, पर्यावरणीय प्रभाव, विकासको आवश्यकता तथा स्थानीय समुदायका सरोकारलाई समेत ध्यानमा राख्दै सन्तुलित सुझाव दिने अपेक्षा गरिएको छ ।