काडमाण्डौ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेसँगै सार्वजनिक सवारी साधनको भाडा पनि घट्ने भएको छ। नेपाल आयल निगमले पेट्रोल, डिजेल तथा खाना पकाउने ग्यासको मूल्य घटाएपछि यातायात व्यवस्था विभागले अन्तरप्रदेशमा सञ्चालन हुने सार्वजनिक सवारीको नयाँ भाडादर समायोजन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
विभागका निर्देशक मणिराम भुसालका अनुसार इन्धनको नयाँ मूल्यलाई आधार मानेर भाडादर पुनः गणना भइरहेको छ। आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी आजै साँझसम्म नयाँ भाडादर सार्वजनिक गर्ने तयारी रहेको उनले जानकारी दिए।
सरकारले सार्वजनिक यातायातको भाडा निर्धारण गर्दा इन्धनको मूल्यलाई करिब ३५ प्रतिशत र बाँकी ६५ प्रतिशत हिस्सा सवारी सञ्चालनसँग सम्बन्धित अन्य खर्च—जस्तै चालक तथा सहचालकको पारिश्रमिक, मर्मतसम्भार, बीमा, स्पेयर पार्ट्स, बैंकिङ लागतलगायत—लाई आधार मान्ने व्यवस्था गरेको छ। त्यसैले इन्धनको मूल्य घटेपछि सोही अनुपातअनुसार मात्र भाडादर समायोजन हुने अपेक्षा गरिएको छ।
इन्धनको मूल्य समायोजनसँगै भाडा पनि पुनः निर्धारण हुनुपर्ने विषयमा व्यवसायी र उपभोक्ता दुवै पक्ष सहमत देखिए पनि भाडा कति घटाउने भन्नेमा भने उनीहरूबीच मतैक्य छैन।
नेपाल राष्ट्रिय यातायात व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष सरोज सिटौलाले सार्वजनिक यातायातको भाडा निर्धारण इन्धनको मूल्यमा मात्र आधारित नभई सञ्चालन लागतको समग्र मूल्याङ्कनका आधारमा हुनुपर्ने बताए। उनका अनुसार इन्धनको मूल्य बढ्दा भाडा समायोजन हुने तर घट्दा ढिलाइ हुने प्रवृत्तिले यात्रु र व्यवसायी दुवैमा अन्योल सिर्जना गर्दै आएको छ। त्यसैले पारदर्शी, वैज्ञानिक र वस्तुगत प्रणालीमार्फत नियमित भाडा समायोजन गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।
उपभोक्ता पक्ष भने इन्धनको मूल्य घट्दा त्यसको प्रत्यक्ष लाभ यात्रुले पाउनुपर्नेमा जोड दिन्छ। उपभोक्ताकर्मी माधव तिमल्सिनाले इन्धन महँगिँदा जुन आधारमा भाडा बढाइएको थियो, मूल्य घट्दा पनि सोही अनुपातमा भाडा घटाउनुपर्ने बताए। वैज्ञानिक भाडा समायोजनको नाममा न्यून मात्रामा कटौती गरेर उपभोक्तामाथि अन्याय गर्न नहुने उनको तर्क छ।
यातायात व्यवस्था विभागले अन्तरप्रदेशका लागि नयाँ भाडादर लागू गरेपछि प्रदेश सरकारहरूले पनि आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने सार्वजनिक सवारीको भाडा सोहीअनुसार पुनः समायोजन गर्ने तयारी गरेका छन्।

