काडमाण्डौ । गृहमन्त्रीले स्वयं आफ्नो सरकारी गाडीबाट कालो सिसा हटाउन निर्देशन दिएर कानून कार्यान्वयनको सन्देश दिएका छन्। तर, त्यही सरकारमा सहभागी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का धेरै शीर्ष नेताहरू भने अझै कालो सिसा जडित गाडीमै सार्वजनिक कार्यक्रममा आउजाउ गरिरहेको देखिएपछि कानूनको समान कार्यान्वयनमाथि प्रश्न उठेको छ।
बुधबार काठमाडौंको चःमतिस्थित रास्वपाको केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित पदाधिकारी तथा केन्द्रीय सदस्यहरूको शपथग्रहण कार्यक्रममा सहभागी हुन आएका अधिकांश नेताहरूका सवारी साधनमा कालो सिसा यथावत् रहेको देखिएको थियो। यसले कानुन बनाउने र कार्यान्वयन गराउने जिम्मेवारीमा रहेका राजनीतिक दलकै नेताहरू नियम पालना गर्न गम्भीर नभएको संकेत गरेको छ।
केही दिनअघि गृहमन्त्री सुदन गुरुङ को निर्देशनपछि ट्राफिक प्रहरीले गृहमन्त्री र गृहसचिव राजकुमार श्रेष्ठ ले प्रयोग गर्ने गाडीबाट समेत कालो सिसा हटाएको थियो। गृहमन्त्रीले कालो सिसा प्रयोग कानुनविपरीत रहेको भन्दै आफूबाटै यसको सुरुआत गर्न निर्देशन दिएका थिए।
तर, गृहमन्त्रीकै दलका नेताहरूले भने अझै कालो सिसासहितका सवारी प्रयोग गरिरहेको दृश्य सार्वजनिक भएपछि सरकारको निर्देशन र व्यवहारबीचको विरोधाभास उजागर भएको छ।
प्रचलित कानुनअनुसार राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीबाहेक अन्य कुनै पनि विशिष्ट व्यक्ति वा सर्वसाधारणले पूर्ण रूपमा कालो सिसा प्रयोग गर्न पाउँदैनन्।सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ र सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५४ अनुसार आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी अधिकतम २० प्रतिशतसम्म मात्र टिन्ट प्रयोग गर्न पाइने व्यवस्था छ। त्यसभन्दा बढी गाढा सिसा प्रयोग गर्नु गैरकानुनी मानिन्छ।
ट्राफिक प्रहरी प्रधान कार्यालयले कालो सिसा हटाउने अभियानलाई देशव्यापी बनाउँदै सातै प्रदेशमा परिपत्रसमेत गरिसकेको छ। नियम उल्लंघन गर्ने सवारीमाथि कारबाही गर्ने निर्देशन पनि दिइएको छ।
तर, त्यही अभियान जारी रहेका बेला सत्तारूढ दलकै नेताहरू कानुनविपरीत कालो सिसा जडित गाडीमा हिँडिरहेको देखिनुले कानुन सबैका लागि समान हो भन्ने सरकारी दाबी कमजोर बनेको छ।
सामान्य नागरिकमाथि कडाइ गर्ने तर राजनीतिक नेतृत्वलाई छुट दिने प्रवृत्तिले राज्यको कानुनी शासन र सुशासनप्रतिको विश्वसनीयतामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ।

