सरकारी कागजात मोबाइल स्क्यानिङ एपबाट स्क्यान नगर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन

काठमाण्डौ । । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरकारी कामकाजसँग सम्बन्धित आधिकारिक कागजातहरू मोबाइल स्क्यानिङ एपमार्फत स्क्यान नगर्न संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी निकायलाई निर्देशन दिएको छ।

कार्यालयको सूचना प्रविधि शाखाद्वारा जारी परिपत्रमा डिजिटल सुरक्षा, तथ्याङ्क गोपनीयता तथा संवेदनशील सरकारी अभिलेखको संरक्षणलाई ध्यानमा राख्दै यस्तो निर्देशन जारी गरिएको उल्लेख छ।

परिपत्रअनुसार बजारमा उपलब्ध विभिन्न बाह्य मोबाइल स्क्यानिङ एपहरू प्रयोग गर्दा स्क्यान गरिएका कागजातहरू विदेशी सर्भरमा पुग्न वा भण्डारण हुन सक्ने जोखिम रहने भएकाले सरकारी सूचनाको गोपनीयतामा असर पर्न सक्ने सम्भावना रहेको छ। राज्यका नीतिगत निर्णय, गोप्य टिप्पणी तथा संवेदनशील दस्ताबेजहरू अनधिकृत रूपमा बाहिरिन सक्ने जोखिमलाई राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको गम्भीर विषयका रूपमा औँल्याइएको छ।

कार्यालयले सरकारी कामकाजमा प्रयोग हुने आधिकारिक कागजातहरूको गोपनीयता, सुरक्षित अभिलेखीकरण तथा उचित व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्नु प्रत्येक सरकारी कार्यालय र कर्मचारीको दायित्व भएको स्पष्ट पारेको छ। 

पछिल्लो समय मोबाइल क्यामेराबाट कागजात स्क्यान गर्ने वा तस्बिर खिचेर सरकारी पत्राचार, निर्णय तथा अभिलेखका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको उल्लेख गर्दै यसले संवेदनशील सूचनाहरू अनधिकृत व्यक्तिको पहुँचमा पुग्न सक्ने जोखिम बढाएको जनाइएको छ।