स्वास्थ्य क्षेत्रमा श्रम कानुनको चरम बेवास्ता: एकै दिन १५ अस्पतालमा निरीक्षण, ९५ संस्थामा गम्भीर कमजोरी

काठमाण्डौ । स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूकै न्यूनतम हक–अधिकार बेवास्तामा परेको तथ्य सरकारी अनुगमनबाट देखिएको छ। असार १८ गते एकै दिन देशभरका १५ अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा गरिएको श्रम निरीक्षणले न्यूनतम पारिश्रमिक, रोजगार सम्झौता र सामाजिक सुरक्षा कार्यान्वयनमा गम्भीर लापरबाही रहेको उजागर गरेको हो।

श्रम तथा रोजगार कार्यालयहरूले झापा, विराटनगर, जनकपुर, वीरगञ्ज, काठमाडौँ, पोखरा, बुटवल, नेपालगञ्ज, सुर्खेत र धनगढीलगायतका क्षेत्रका सरकारी तथा निजी अस्पतालहरूमा निरीक्षण गरेका थिए। पछिल्ला केही दिनको अनुगमन तथ्याङ्क हेर्दा देशभरका ९५ अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा श्रम ऐन पालनामा गम्भीर कमजोरी देखिएको छ।

अनुगमनका क्रममा ३८ अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाले सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयन नगरेको पाइएको छ। थप ५ संस्थाले भने आंशिक रूपमा मात्रै न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गरेका छन्।

त्यस्तै, ६० अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्था सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नभएको भेटिएको छ भने ४ संस्था आंशिक रूपमा मात्रै आबद्ध भएका छन्। अझ गम्भीर पक्ष, ४१ अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाले श्रमिकसँग रोजगार सम्झौता नै नगरेको पाइएको छ। २ संस्थाले मात्रै आंशिक रूपमा रोजगार सम्झौता गरेको देखिएको छ।

कतिपय अस्पतालमा कर्मचारीलाई नियुक्तिपत्रसमेत नदिई मौखिक सहमतिका भरमा काममा लगाइएको पाइएको छ। अतिरिक्त समय काम गराउँदा ओभरटाइम भत्ता नदिने, बिदा तथा चाडपर्व खर्चको व्यवस्था नगर्ने, श्रम अडिट नगर्ने र श्रमिकको न्यूनतम सुविधाप्रति उदासीन रहने प्रवृत्ति पनि अनुगमनमा देखिएको छ।

निरीक्षण टोलीले कमजोरी देखिएका अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थालाई तत्काल न्यूनतम पारिश्रमिक लागू गर्न, सबै श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउन, रोजगार सम्झौता अनिवार्य गर्न र श्रम अडिट प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएको छ। केही संस्थाले आगामी आर्थिक वर्षदेखि सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् भने केहीले निर्देशन कार्यान्वयनको प्रक्रिया सुरु गरिसकेको जनाइएको छ।

श्रम कार्यालयहरूले निर्देशन पालना नगर्ने प्रतिष्ठानहरूलाई पटक–पटक पत्राचार गर्दा पनि जवाफ नदिएपछि आवश्यक कारबाहीका लागि विभागमा सिफारिससमेत गरेका छन्। यसले स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकको अधिकार सुनिश्चित गर्न राज्यको अनुगमन अझ कडा र नियमित हुनुपर्ने आवश्यकता देखाएको छ।

सरकार गठन हुनुअघिका ९ महिनामा १ हजार ९९१ वटा श्रम निरीक्षण भएकोमा वर्तमान सरकारको एक सय दिनमै १ हजार ३२१ वटा श्रम निरीक्षण सम्पन्न भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। निरीक्षणपछि निवेदन, उजुरी र कारबाही प्रक्रियाबाट ४ करोड ४० लाख ९६ हजार रुपैयाँ जरिवाना तथा क्षतिपूर्ति भराइएको छ।

मापदण्ड पालना गर्ने प्रतिष्ठानलाई सम्मान गर्ने अभ्यासले सुरक्षित कार्यसंस्कृति विकासमा सघाउ पुर्‍याउने मन्त्रालयको भनाइ छ। यसै क्रममा बालश्रममुक्त घोषित १३ स्थानीय तह, देशभरिका ६ उत्कृष्ट औद्योगिक प्रतिष्ठान र ७ उद्यमीलाई सम्मान गरिएको छ।

युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले सुरक्षित र मर्यादित श्रम वातावरण निर्माण नगरी बलियो राष्ट्र निर्माण सम्भव नहुने बताएका छन्। बालश्रम निवारण, युवाका लागि रोजगारी र उद्यम सिर्जना सरकारको प्राथमिकतामा रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, “जब हरेक श्रमिकले आफू सुरक्षित भएको अनुभूति गर्छ, जब हरेक बालबालिका विद्यालयमा हुन्छन्, जब हरेक रोजगारदाताले कानुनको सम्मान गर्छ, र जब हरेक युवाले आफ्नो भविष्य स्वदेशमै निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास गर्छ, त्यति बेला मात्र राष्ट्र बलियो बन्छ।”

स्वास्थ्य सेवा दिनुपर्ने अस्पतालहरू स्वयं श्रम कानुन कार्यान्वयनमा कमजोर देखिनुले सेवा क्षेत्रभित्रको संरचनागत समस्या उजागर गरेको छ। बिरामीको उपचार गर्ने संस्थामै श्रमिकको अधिकार बेवास्ता हुनु राज्य, रोजगारदाता र नियामक निकाय सबैका लागि गम्भीर चेतावनी बनेको छ।