तीन वर्षदेखि बजेट, काम शून्य : सुदूरपश्चिमको धुलो दुध कारखाना अझै कागजमै

 

काठमाण्डौ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले कैलालीमा धुलो दुध कारखाना स्थापना गर्ने भन्दै तीन वर्षदेखि लगातार बजेट विनियोजन गर्दै आएको छ । तर, बजेट भाषण र वार्षिक कार्यक्रममा दोहोरिँदै आएको यो योजना अहिलेसम्म कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमै अल्झिएको छ ।

प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि पनि सोही योजनालाई निरन्तरता दिएको छ । अघिल्ला वर्षहरूमा विनियोजन भएको बजेट खर्च हुन नसके पनि सरकारले फेरि विभिन्न शीर्षकमा रकम छुट्ट्याएको हो ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयअन्तर्गतको सुदूरपश्चिम प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डलाई कारखाना स्थापना र सञ्चालनको जिम्मेवारी दिइएको छ । तर, बोर्ड आफैँ कानुनी र संरचनात्मक जटिलतामा फसेको छ । बोर्डका निर्देशक श्यामसिंह खड्काका अनुसार उद्योग स्थापना र सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुनी आधार तयार नभएकाले काम अघि बढ्न सकेको छैन ।

‘कानुनी आधार र पूर्वतयारी नहुँदा जग्गा खोज्ने कामसमेत अगाडि बढ्न सकेन,’ खड्काले भने ।

आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले धुलो दुध कारखानासम्बन्धी विभिन्न ६ शीर्षकमा कुल ४ करोड ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । आर्थिक मामिलामन्त्री विक्रम सिंह धामीले असार १ गते प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको बजेटमा धुलो दुध कारखाना स्थापना शीर्षकमा मात्रै ४ करोड २५ लाख रुपैयाँ छुट्ट्याइएको छ ।

त्यसैगरी सम्भाव्यता अध्ययनका लागि ८ लाख ५० हजार, डीपीआर निर्माणका लागि १७ लाख, सरोकारवालासँग छलफल तथा कार्ययोजना तयारीका लागि ३ लाख ४० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । पाउडर प्लान्टसम्म दुध ढुवानी गर्न लागत साझेदारीका लागि ५ लाख १० हजार र कारखाना सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्न १ लाख २८ हजार रुपैयाँ बजेटमा राखिएको छ ।

यो परियोजना नेपाल सरकारको विशेष अनुदानमार्फत तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसहित अघि सारिएको थियो । तर, तीन वर्ष बितिसक्दा पनि न जग्गा टुंगिएको छ, न डीपीआर बनेको छ, न त सञ्चालनको कानुनी संरचना नै तयार भएको छ ।

निर्देशक खड्काका अनुसार यसअघि दुग्ध विकास बोर्डको कार्यालय नै स्थापना नभएकाले पनि कामले गति लिन सकेन । ‘अहिले बोर्डको कार्यालय स्थापना भई अस्तित्वमा आएको छ । आगामी आर्थिक वर्षमा हामी जसरी पनि पूर्वतयारीका कामहरू सकाउने लक्ष्यमा छौँ,’ उनले भने ।

यसअघि आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा संघीय सरकारको विशेष अनुदानबाट यो योजनाका लागि १२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । त्यतिबेला दुग्ध विकास संस्थानसँग मिलेर कारखाना सञ्चालन गर्ने मौखिक सहमति भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने लिखित सम्झौता, कार्यविधि वा स्पष्ट मोडालिटी बन्न सकेन । लिखित आधार नहुँदा सो रकम खर्च हुन नसकी फ्रिज भएको थियो ।

सुदूरपश्चिममा मिल्क पाउडर प्लान्ट नहुँदा धेरै दुध उत्पादन हुने समयमा किसानले बिक्रीको समस्या खेप्दै आएका छन् । कतिपय अवस्थामा दुध सडकमा पोख्नुपर्ने र मिल्क होलिडे सहनुपर्ने बाध्यता किसानमाथि दोहोरिँदै आएको छ ।

कारखाना स्थापना भएमा बढी उत्पादन भएको दुध प्रशोधन गरी पाउडर बनाउन सकिने, किसानले बजार र मूल्य पाउने तथा प्रदेशलाई दुधमा आत्मनिर्भर बनाउने आधार तयार हुने अपेक्षा गरिएको छ । तर, सरकारको कमजोर तयारी, कानुनी अस्पष्टता र कर्मचारीतन्त्रको ढिलासुस्तीका कारण सम्भावना बोकेको योजना वर्षौंदेखि बजेट पुस्तिकामै सीमित बनेको छ ।