ई–पासपोर्ट छपाइमा अनियमितताको आशंका, सांसदले मागे सम्पूर्ण फाइल र छानबिन

 

 काठमाण्डौ ।  ई–पासपोर्ट छपाइ प्रक्रियामा भएको ढिलाइ, लागत वृद्धि र सम्भावित आर्थिक अनियमिततामाथि सांसदहरूले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्।

संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा सांसदहरूले राहदानी छपाइसम्बन्धी खरिद प्रक्रिया पारदर्शी नभएको भन्दै सम्पूर्ण कागजात समितिमा उपलब्ध गराउन तथा अनियमितताको आशंकामाथि छानबिन गर्न माग गरेका हुन्।

नेकपा एमालेका सांसद यज्ञबहादुर बोगटीले कम मूल्यमा राहदानी छाप्ने प्रस्ताव पेस गरेको कम्पनीलाई पन्छाएर महँगो प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिँदा राज्यलाई २० देखि २५ करोड रुपैयाँसम्म नोक्सानी भएको आरोप लगाए।

सुरुमा प्रतिराहदानी ८ अमेरिकी डलरमा छपाइ गर्ने सम्झौता भए पनि पछि भेरिएसनमार्फत लागत बढाएर १०.१३ डलर पुर्‍याइएको भन्दै उनले यसलाई भ्रष्टाचारको सम्भावित सङ्केतका रूपमा लिनुपर्ने बताए।

‘राज्यको रकमसँग सम्बन्धित अनियमितता वा हिनामिनाको आशंका देखिएमा सार्वजनिक लेखा समितिले अध्ययन र छानबिन गर्नुपर्छ,’ बोगटीले भने, ‘कम रकममा सेवा दिने प्रस्तावदातालाई छनोट नगरी बढी रकम प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको हो भने राज्यलाई प्रत्यक्ष आर्थिक नोक्सानी भएको छ।’

उनले राहदानी छपाइका लागि कम्पनी छनोट गर्दा अपनाइएको प्रक्रिया, प्रस्ताव मूल्यांकन, वित्तीय प्रस्ताव, निर्णय र स्वीकृत कम्पनीसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण फाइल समितिमा उपलब्ध गराउन माग गरे। अनियमितता पुष्टि भए संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद विक्रम थापाले राहदानी छपाइमा संलग्न भेरिडोस र मुलबाउर कम्पनीको क्षमता तथा विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाए। विवादित ठेक्का प्रक्रियाले राज्यको छविमा समेत असर पारेको भन्दै उनले भविष्यमा यस्ता समस्या रोक्न ‘रियल टाइम डिजिटल मनिटरिङ ड्यासबोर्ड’ र कृत्रिम बुद्धिमत्तामा आधारित जोखिम पहिचान प्रणाली लागू गर्न सुझाव दिए।

थापाले प्रारम्भिक अनुमानको तुलनामा छपाइ लागत कति बढेको छ, राज्यलाई कति अतिरिक्त आर्थिक भार परेको छ र विवादका कारण सेवा प्रवाह तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा कति क्षति पुगेको छ भन्ने आधिकारिक मूल्यांकन सार्वजनिक गर्न माग गरे।

नेपाली कांग्रेसका सांसद जनकराज गिरीले पनि भेरिएसनमार्फत प्रतिराहदानी थपिएको २.१३ डलरको भारबारे सरकारसँग जवाफ मागे।

‘नयाँ ठेक्काअनुसार प्रतिराहदानी ८ डलरमा छाप्ने भनिएको थियो। कम्पनीले समयमै छाप्न नसकेपछि प्रतिराहदानी १०.१३ डलर खर्च गर्नुपरेको हो भने अतिरिक्त २.१३ डलरको भार कसले व्यहोर्ने हो?’ उनले प्रश्न गरे।

गिरीले जिल्लास्तरमा राहदानी सेवा प्रभावकारी नहुँदा सुदूरपश्चिमसहित दुर्गम क्षेत्रका नागरिक काठमाडौं आउन बाध्य भएको बताए। राहदानी बनाउन राजधानी आउँदा कतिपय सेवाग्राहीले यातायात, बसोबास र अन्य खर्च गरी ५० हजार रुपैयाँसम्म अतिरिक्त भार व्यहोर्नुपरेको गुनासो आएको उनले उल्लेख गरे।

रास्वपा सांसद गणेश धिमालले दीर्घकालीन रूपमा नेपालमै राहदानी छपाइ गर्न सकिने सम्भावनाबारे अध्ययन गर्नुपर्ने बताए। उनले बारा लगायत बढी जनघनत्व भएका जिल्लामा बायोमेट्रिक स्टेसनको संख्या बढाएर सेवाग्राहीको चाप व्यवस्थापन गर्न सुझाव दिए।

अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा छलफल नगरौँ : रास्वपा सांसद

रास्वपाका सांसद गणेश पराजुली, क्रान्तिशिखा धिताल र गोविन्द पन्थीले भने राहदानीसम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकाले समितिमा त्यसका तथ्य र प्रमाणमाथि विस्तृत छलफल गर्नु उपयुक्त नहुने धारणा राखे।

संवैधानिक निकायले अनुसन्धान पूरा गरी मुद्दा दायर गरिसकेको अवस्थामा न्यायिक प्रक्रियालाई प्रभावित पार्न सक्ने गरी छलफल गर्न नहुने भन्दै उनीहरूले अदालतको फैसला पर्खनुपर्ने बताए।

बैठकमा परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईले राहदानी वितरण सेवा सुचारु भइसकेको जानकारी दिए। सांसदहरूले भने अधिकांश जिल्लामा प्राविधिक समस्या देखाउँदै सेवा अवरुद्ध भइरहेको र नागरिकले अझै सहज रूपमा राहदानी प्राप्त गर्न नसकेको भन्दै सचिवको भनाइप्रति असहमति जनाए।