४ अर्बको छुर्पी निर्यात १५ अर्ब पुर्‍याउने लक्ष्य, पाँचवर्षे रणनीति कार्यान्वयनमा

 

काठमाण्डौ । सरकारले हाल वार्षिक करिब ४ अर्ब रुपैयाँ रहेको नेपाली छुर्पीको निर्यात आगामी पाँच वर्षभित्र १५ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा पुर्‍याउने लक्ष्यसहित नयाँ रणनीतिक कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले उच्च निर्यात सम्भावना भएका छुर्पी, अदुवा र गलैँचालाई प्राथमिकतामा राखेर ‘निर्यात प्रवर्द्धनका लागि राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना २०८३–२०८८’ तयार गरेको हो।

‘नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति २०७९/८०–२०८४/८५’ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने उद्देश्यले तयार गरिएको कार्ययोजना असार १७ गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट स्वीकृत भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता नेत्रप्रसाद सुवेदीले जानकारी दिए।

कार्ययोजनामा निजी क्षेत्र, सहकारी संस्था, किसान र स्थानीय तहको सहभागितामा उत्पादन वृद्धि, गुणस्तर प्रमाणीकरण, प्रशोधन प्रविधिको आधुनिकीकरण, ब्रान्डिङ र अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

नेपाली उत्पादनले विश्व बजारमा राम्रो सम्भावना देखाए पनि नीतिगत अस्पष्टता, गुणस्तरीय परीक्षण तथा प्रमाणीकरणको अभाव र सीमित बजार पहुँचका कारण अपेक्षित निर्यात हुन नसकेको मन्त्रालयको निष्कर्ष छ।

यसअघि पनि सरकारले यस्तै पाँचवर्षे योजना ल्याएको भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको उद्योगीहरू बताउँछन्। नयाँ कार्ययोजना पनि कागजमै सीमित नहोस् भन्नेमा निजी क्षेत्रले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

चार वर्षमा दोब्बर नजिक पुग्यो निर्यात

नेपालका हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रमा परम्परागत रूपमा उत्पादन हुँदै आएको छुर्पीले पछिल्लो दशकमा कुकुर र बिरालोको प्राकृतिक खाद्य सामग्री ‘डग च्यु’का रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ठूलो सम्भावना देखाएको छ।

भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा नेपालबाट ४ अर्ब ५१ करोड रुपैयाँबराबरको २ हजार ६१० मेट्रिक टन डग च्यु निर्यात भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा यस्तो निर्यात ३ अर्ब १८ करोड रुपैयाँबराबरको १ हजार ६४६ मेट्रिक टन थियो।

चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म ४ अर्ब २९ करोड ८९ लाख रुपैयाँबराबरको २ हजार ७३३ मेट्रिक टन डग च्यु निर्यात भइसकेको छ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा २ अर्ब ९१ करोड १९ लाख रुपैयाँ रहेको निर्यात पछिल्ला वर्षमा तीव्र रूपमा बढेको देखिन्छ। नेपाली डग च्यु मुख्यगरी अमेरिका र क्यानाडामा निर्यात हुँदै आएको छ। कोरिया, बेलायत, मलेसिया, ताइवान र युक्रेनलगायत मुलुकमा पनि यसको बजार विस्तार भइरहेको छ।

इलाम, ताप्लेजुङ, पाँचथर, धनकुटा, संखुवासभा, दोलखा र सोलुखुम्बुलगायत जिल्ला छुर्पी उत्पादनका प्रमुख क्षेत्र हुन्।

माग बढ्यो, उत्पादन र गुणस्तरमा चुनौती

विकसित मुलुकमा कुकुर र बिरालोका लागि प्राकृतिक, सुरक्षित र रसायनरहित खाद्य सामग्रीको माग बढेसँगै नेपाली छुर्पीको निर्यात सम्भावना विस्तार भएको छ। तर मागअनुसार उत्पादन गर्न नसक्नु र गुणस्तरमा एकरूपता कायम नहुनु मुख्य चुनौतीका रूपमा देखिएको छ।

दुर्गम क्षेत्रमा अझै पनि परम्परागत विधिबाट छुर्पी उत्पादन हुने गरेको छ। आधुनिक उपकरण, व्यावसायिक पशुपालन, पर्याप्त दूध उत्पादन र स्तरीय प्रशोधन केन्द्रको अभावका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारको मागअनुसार परिमाण बढाउन कठिन भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।

अन्तर्राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा मापदण्डअनुसार आवश्यक एचएसीसीपी अर्थात् हास्प र जीएमपी प्रमाणीकरणको अभावले पनि नेपाली उत्पादनको गुणस्तरमा प्रश्न उठ्ने गरेको छ।

मनराम ग्रुपका रसद तथा जनसम्पर्क निर्देशक रेशमबहादुर पोखरेलले प्राविधिक र नीतिगत समस्या समाधान गर्न राज्यले सहयोग गरे आगामी पाँच वर्षमा छुर्पीको निर्यात १५ अर्ब रुपैयाँसम्म पुर्‍याउन सकिने बताए।

उनका अनुसार हाल उत्पादन भइरहेको डग च्युको परिमाण कम्तीमा दोब्बर बनाउँदै नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवेश गर्न आवश्यक छ।

एचएस कोडमै अन्योल

डग च्युको छुट्टै र स्पष्ट भन्सार संकेत नम्बर अर्थात् एचएस कोड नहुँदा निर्यातकर्ताले समस्या भोग्दै आएका छन्।

हाल नेपाली छुर्पीलाई कतिपय अवस्थामा हार्ड चिज तथा अन्य दुग्धजन्य उत्पादनअन्तर्गतको एचएस कोड ०४०६ मा राखिन्छ भने कतिपय अवस्थामा कुकुर वा बिरालोको खानाअन्तर्गतको २३०९ कोड प्रयोग गरिन्छ।

एउटै उत्पादन दुई फरक वर्गीकरणमा पर्दा विभिन्न देशमा भन्सार प्रक्रिया, प्रमाणपत्र र बजार प्रवेशसम्बन्धी समस्या आउने गरेको पोखरेलले बताए।

अमेरिकाले डग च्युलाई ‘पेट फुड’का रूपमा सहजै स्वीकार गरे पनि युरोपेली बजारमा दुग्धजन्य उत्पादनसम्बन्धी प्रमाणपत्रका कारण जटिलता आउने गरेको छ। भारत र चीनमा निर्यात विस्तार गर्न पनि एचएस कोड स्पष्ट बनाउनुपर्ने उद्योगीहरूको माग छ।

उत्पादकहरूले कुकुर र बिरालोले खाने डग च्युलाई स्पष्ट रूपमा २३०९ कोडअन्तर्गत राख्नुपर्ने बताएका छन्। यसले नेपाली डग च्युको अन्तर्राष्ट्रिय पहिचान स्थापित गर्नुका साथै भन्सार प्रक्रिया सहज बनाउने उनीहरूको विश्वास छ।

प्रमाणीकरण र जीटुजी सम्झौता आवश्यक

उद्योगीहरूका अनुसार मानिसले खाने छुर्पी र घरपालुवा जनावरका लागि उत्पादन गरिने डग च्युको गुणस्तर तथा उत्पादन मापदण्ड फरक हुनुपर्छ।

दुवै उत्पादनका लागि छुट्टाछुट्टै जीएमपी, हास्प, भारतीय खाद्य सुरक्षा तथा मापदण्ड प्राधिकरणको प्रमाणीकरण र हलाल प्रमाणपत्र आवश्यक पर्ने पोखरेलले बताए।

युरोपेली बजारमा नेपाली डग च्यु निर्बाध रूपमा निर्यात गर्न सरकार–सरकारबीच सम्झौता गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि निजी क्षेत्रले औँल्याएको छ।

किसानदेखि ब्रान्डिङसम्म सरकारको योजना

सरकारले आगामी पाँच वर्षभित्र छुर्पी उत्पादन हुने क्षेत्रका किसानलाई समूह र सहकारीमा आबद्ध गर्दै व्यावसायिक पशुपालनमा प्रोत्साहन गर्ने योजना बनाएको छ।

उत्पादनको गुणस्तर र आकारमा एकरूपता ल्याउन आधुनिक प्रशोधन केन्द्र स्थापना गरिनेछ। नेपाली छुर्पीको सामूहिक ट्रेडमार्क दर्ता गरी विश्व बजारमा छुट्टै ब्रान्डका रूपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य पनि कार्ययोजनामा समावेश छ।

संघीय सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसारका प्रयोगशाला सुदृढीकरण गर्नेछ। स्थानीय तहले किसानका गोठ सुधार, पशुपालन विस्तार, दूध संकलन र प्रारम्भिक प्रशोधन प्रक्रियामा सहजीकरण गर्नेछन्।

उत्पादनदेखि प्रशोधन, प्रमाणीकरण, ब्रान्डिङ र बजार विस्तारसम्मको शृंखला व्यवस्थित गर्न सके नेपाली छुर्पी मुलुकको प्रमुख निर्यात वस्तु बन्न सक्ने सरकार र निजी क्षेत्रको विश्वास छ।