सरकार निर्णयबाट पछि हट्यो, करार र ज्यालादारी कर्मचारीले साउन १ देखि हाजिर गर्न पाउने

 

काठमाण्डौ । सरकारी कार्यालयमा करार तथा दैनिक ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीले साउन १ गतेदेखि पूर्ववत् रूपमा हाजिर गर्न पाउने भएका छन्।

नयाँ आर्थिक वर्षदेखि करार र ज्यालादारी कर्मचारीलाई हाजिर नगराउने तथा सेवाबाट हटाउने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नहुने भएको हो। सरकार र अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी करार तथा ज्यालादारी श्रमिक संघबीच बुधबार राति भएको सहमतिपछि कर्मचारीलाई काममा निरन्तरता दिन लागिएको हो।

भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सूचना अधिकारी विवेक घिमिरेले कर्मचारीलाई पूर्ववत् रूपमा हाजिर गराउने जानकारी आएको बताए।

‘औपचारिक निर्णय आइसकेको छैन, तर कर्मचारीलाई हाजिर गर्न दिने भन्ने जानकारी प्राप्त भएको छ,’ उनले भने, ‘सम्भवतः उनीहरूको करार अवधि नवीकरण हुनेछ।’

सरकारको निर्णयविरुद्ध आन्दोलन गर्दै आएको अखिल नेपाल सरकारी अस्थायी करार तथा ज्यालादारी श्रमिक संघका अध्यक्ष काशीराज श्रेष्ठले तत्कालका लागि सरकार कर्मचारी हटाउने निर्णयबाट पछि हटेको बताए।

उनका अनुसार बुधबार भएको वार्तामा अस्थायी, करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरी ठोस नीति बनाउने आश्वासन सरकारले दिएको छ।

सरकारको यसअघिको निर्णय कार्यान्वयन भएको भए संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कार्यरत करिब ५७ हजार कर्मचारी सेवाबाट हट्ने जोखिममा थिए। हाल संघीय सरकारअन्तर्गत करिब १४ हजार, प्रदेश सरकारअन्तर्गत आठ हजार र स्थानीय तहअन्तर्गत करिब ३५ हजार कर्मचारी करार तथा दैनिक ज्यालादारीमा कार्यरत छन्।

शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत करार तथा ज्यालादारी कर्मचारीसमेत समेट्दा प्रभावित हुनेको संख्या दुई लाखभन्दा बढी पुग्ने अनुमान गरिएको थियो। पछिल्लो सहमतिसँगै उनीहरूले तत्कालका लागि सेवामा निरन्तरता पाउने भएका छन्।