(2).gif)
.png)
काठमाण्डौ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीचको गठबन्धन केही प्रदेशमा टुटेपछि प्रदेश सरकार गठनमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) निर्णायक भूमिकामा देखिएको छ।
कांग्रेस र एमाले दुवैले सहकार्यको प्रस्ताव गरे पनि नेकपाले तत्काल प्रदेश सरकारमा सहभागी हुन हतार नगर्ने नीति लिएको छ। पार्टी संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सहसंयोजक माधवकुमार नेपालसँग छलफल गरेपछि मात्र प्रदेश सरकारबारे औपचारिक निर्णय लिने भएका छन्।
श्रीलंका भ्रमण सकेर आइतबार काठमाडौं फर्किएका प्रचण्डले सोमबारदेखि आन्तरिक तथा अन्तरपार्टी छलफल सुरु गर्ने नेकपा प्रवक्ता प्रकाश ज्वालाले बताए।
‘पहिला संयोजक र सहसंयोजकबीच छलफल हुन्छ। त्यसपछि आवश्यकताअनुसार अन्य पार्टीका नेताहरूसँग कुराकानी हुन्छ,’ ज्वालाले भने।
उनका अनुसार नेकपा सामान्य अवस्थामा मुख्यमन्त्री वा मन्त्री पदका लागि दबाब दिने पक्षमा छैन। तर प्रदेश सरकार नै बन्न नसक्ने वा प्रदेश संरचना संकटमा पर्ने अवस्था आए जिम्मेवारीबाट पछि नहट्ने पार्टीको धारणा छ।
विशेषगरी सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कांग्रेस र एमाले दुवै नेकपाप्रति लचिलो देखिएका छन्। प्रदेशसभामा ठूलो दलको हैसियतले अरू दलले सरकारको नेतृत्व नगर्ने अवस्था आए नेकपाले दाबी नछाड्ने ज्वालाको भनाइ छ।
यसअघि प्रचण्ड श्रीलंकामा रहेका बेला नेकपा नेताहरू वर्षमान पुन र प्रमेश हमालले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेट गरी सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशको सत्ता समीकरणबारे छलफल गरेका थिए। यद्यपि, उक्त भेटमा कुनै ठोस निष्कर्ष निस्किएको थिएन।
नेकपाभित्र भने प्रदेश निर्वाचन आउन करिब १० महिना मात्रै बाँकी रहेकाले तत्काल सत्ता समीकरणमा प्रवेश गर्न नहुने मत पनि बलियो छ। नेताहरू झलनाथ खनाल, नारायणकाजी श्रेष्ठ र शक्ति बस्नेतलगायतले सरकार निर्माण वा सहभागिताको खेलमा नलाग्नुपर्ने धारणा राख्दै आएका छन्।
प्रचण्डनिकट नेताहरूले कांग्रेस–एमाले गठबन्धन औपचारिक रूपमा टुटेको घोषणा भएपछि मात्रै प्रदेश सरकार निर्माणमा सक्रिय हुने नीति उपयुक्त हुने बताएका छन्।
सुदूरपश्चिममा बजेट विवादपछि मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले एमालेका मन्त्रीहरूलाई बर्खास्त गरेका थिए। कर्णालीमा कांग्रेसका मन्त्रीहरूले राजीनामा दिएका छन् भने मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलविरुद्ध कांग्रेस र नेकपाका सांसदहरूले अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गरेका छन्।
.png)
