(2).gif)
.png)
काठमाण्डौ । गण्डकी प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयअन्तर्गतका ३५ वटा आयोजना समस्याग्रस्त बनेका छन्। मन्त्रालयमाथि विभिन्न योजनाको सात अर्ब १० करोड ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक दायित्वसमेत बाँकी रहेको छ।
समस्याग्रस्त आयोजनाको कुल सम्झौता रकम ६ अर्ब एक करोड रुपैयाँ छ भने दुई अर्ब १३ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ। बजेट अभाव, निर्माण व्यवसायीको लापरबाही, प्राकृतिक विपद्, वन तथा जग्गा प्राप्तिको समस्या र कानुनी जटिलताका कारण आयोजना रुग्ण बनेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयको कुल दायित्वमध्ये बहुवर्षीय योजनामा पाँच अर्ब ६६ करोड १४ लाख, पूरक कार्यक्रममा ८६ करोड ३० लाख र अधुरा सालबसाली योजनामा ५७ करोड ९५ लाख रुपैयाँ बाँकी छ।
गत आर्थिक वर्षमा मन्त्रालयले पाएको १२ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ बजेटमध्ये सात अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको थियो। मन्त्रालयको समग्र बजेट कार्यान्वयन ६५ प्रतिशतमा सीमित भएको छ।
मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले रुग्ण तथा अलपत्र आयोजनाको अध्ययन गरी समाधान खोज्न समिति गठन गरिने बताएका छन्। उनले साउनभित्र लागत अनुमान, फिल्ड अध्ययनलगायत प्राविधिक तयारी सकेर भदौदेखि ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएका छन्।
समितिले सम्पन्न गर्न सकिने आयोजना अघि बढाउने र सम्भव नभएका आयोजना कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी अन्त्य गर्न सुझाव दिनेछ।
.png)
.jpg)
