सीजेपी आन्दोलन : मोदी सरकारले अनुमान नगरेको भारतीय युवाको विद्रोह

 

काठमाण्डौ ।  भविष्य निर्धारण गर्ने परीक्षामै विश्वास गर्न नसकिने अवस्था आएपछि राज्यका अरू प्रणालीमाथि कसरी भरोसा गर्ने? यही प्रश्नले भारतमा पछिल्लो समय विशाल युवा आन्दोलन जन्माएको छ।

परीक्षाका प्रश्नपत्र पटक–पटक चुहिएको विरोधमा ‘ककरोच जनता पार्टी’ अर्थात् सीजेपीको अगुवाइमा सुरु भएको प्रदर्शन छोटो समयमै भारतका ठूला विद्यार्थी आन्दोलनमध्ये एक बनेको छ। हजारौँ विद्यार्थी सडकमा उत्रिएर शिक्षा प्रणालीमा व्यापक सुधार र शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामा मागिरहेका छन्।

गत सोमबार संसद् भवनतर्फ अघि बढेका प्रदर्शनकारीलाई रोक्न प्रहरीले अश्रुग्यास र लाठीचार्ज गरेको थियो। दमनपछि आन्दोलन कमजोर हुनुको सट्टा थप फैलिएको छ। विभिन्न राज्यबाट विद्यार्थी दिल्ली पुग्ने क्रम जारी छ।

आन्दोलनको अग्रमोर्चामा रहेका सामाजिक अभियन्ता सोनम वाङचुकले २६ दिनपछि अनशन तोडे पनि विद्यार्थी नेताहरूले माग पूरा नभएसम्म प्रदर्शन नरोक्ने बताएका छन्।

प्रशासनिक असफलतामाथि प्रश्न

यसअघि मोदी सरकारविरुद्ध भएका नागरिकता र कृषि कानुनसम्बन्धी आन्दोलन मुख्यतः नीतिगत तथा वैचारिक विवादमा केन्द्रित थिए। तर अहिलेको आन्दोलनको केन्द्रमा सुशासन, निष्पक्षता र सरकारको प्रशासनिक क्षमता छ।

लाखौँ युवाले सरकारी सेवामा प्रवेश गर्ने मुख्य माध्यमका रूपमा प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षालाई लिन्छन्। प्रश्नपत्र चुहावट रोक्न नसक्दा उनीहरूको मेहनत, समय र भविष्य नै जोखिममा परेको आन्दोलनकारीको आरोप छ।

विश्लेषकहरूका अनुसार शिक्षा र परीक्षा प्रणालीको मुद्दाले जात, वर्ग, समुदाय र लैङ्गिक सीमाभन्दा माथि उठेर व्यापक समूहलाई जोडेको छ। आन्दोलनमा सहभागी सबै युवा भाजपाका परम्परागत विरोधीसमेत होइनन्। उनीहरूमध्ये कतिपय भाजपा समर्थक परिवारबाटै आएका छन्।

यसकारण सरकारले आन्दोलनलाई विपक्षी दलको षड्यन्त्र भन्दै सहजै पन्छाउन नसक्ने अवस्था बनेको छ।

सामाजिक सञ्जालको आक्रोश सडकमा

सुरुमा सामाजिक सञ्जालमा सीमित देखिएको विरोध संसद्तर्फको विशाल प्रदर्शनपछि सडक आन्दोलनमा परिणत भएको छ। लामो समयदेखि शिक्षा, रोजगारी र सरकारी सेवाको अवसरप्रति जम्मा भएको असन्तुष्टि प्रश्नपत्र चुहावटको घटनापछि विस्फोट भएको विश्लेषण गरिएको छ।

आन्दोलनमा विद्यार्थी संगठन, वामपन्थी समूह तथा दलित अधिकारवादी संस्थाको सहभागिता रहे पनि यसको मुख्य शक्ति स्वतःस्फूर्त रूपमा सडकमा आएका विद्यार्थी हुन्।

विश्लेषकहरूका अनुसार आन्दोलन अब सीजेपी वा कुनै एक नेताको नियन्त्रणभन्दा बाहिर पुगिसकेको छ। विद्यार्थीहरू परीक्षा प्रणालीको बेथितिमात्र होइन, बेरोजगारी, अवसरको अभाव र भविष्यप्रतिको निराशासमेत व्यक्त गरिरहेका छन्।

दबाबमा मोदी सरकार

आन्दोलन चर्किँदै गएपछि भाजपाको शीर्ष नेतृत्वले प्रतिक्रिया दिन थालेको छ। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले विपक्षी दलहरूले विद्यार्थीलाई राजनीतिक हतियार बनाउन खोजेको आरोप लगाएका छन्।

प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले पनि युवाको भविष्यसँग खेल्नेलाई नछाड्ने बताएका छन्। उनले प्रश्नपत्र चुहावटमा संलग्नलाई छिटो कारबाही गर्न विशेष अदालत गठन गरिने घोषणा गरेका छन्।

तर सरकारको घोषणाले मात्र आन्दोलन रोकिने अवस्था देखिएको छैन। प्रदर्शनकारीहरूले प्रश्नपत्र चुहावटमा संलग्नमाथि कारबाहीसँगै परीक्षा सञ्चालन प्रणालीमै संरचनात्मक सुधार गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।

परीक्षाभन्दा ठूलो असन्तुष्टि

यो आन्दोलनको जरो परीक्षा प्रणालीमा देखिए पनि यसको दायरा त्यसभन्दा फराकिलो बन्दै गएको छ। रोजगारीको अभाव, बढ्दो प्रतिस्पर्धा, आर्थिक असुरक्षा र सरकारी संस्थाप्रति घट्दो विश्वासले युवामा गहिरो निराशा सिर्जना गरेको छ।

लामो समयदेखि सत्तामा रहेको मोदी सरकारले रोजगारी र सुशासनसम्बन्धी प्रतिबद्धता पूरा गर्न नसकेको अनुभूति युवामा बढिरहेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ।

आन्दोलनले युवाहरू विचारधाराभन्दा पनि परिणाम, निष्पक्षता र जवाफदेहितामा आधारित शासन चाहन्छन् भन्ने सन्देश दिएको छ।

राजनीतिक परिवर्तनको सुरुआत?

भारतमा विद्यार्थी आन्दोलनले राजनीतिक परिवर्तनको आधार तयार पारेका ऐतिहासिक उदाहरण छन्। सन् १९७० को दशकको गुजरात नव निर्माण आन्दोलनले जयप्रकाश नारायण नेतृत्वको देशव्यापी आन्दोलनलाई बल दिएको थियो।

यद्यपि अहिलेको आन्दोलन दीर्घकालीन राजनीतिक शक्तिमा रूपान्तरण हुन्छ वा केही समयपछि कमजोर बन्छ भन्ने स्पष्ट छैन। यसको राजनीतिक नेतृत्व र वैचारिक दिशा अझै निश्चित भइसकेको छैन।

तर भारतीय युवाले चुनावको प्रतीक्षामात्र नगरी सडकबाट पनि सरकारसँग जवाफ माग्न तयार रहेको सन्देश दिएका छन्।

सीजेपी आन्दोलन क्षणिक आक्रोशमै सीमित हुन्छ वा भारतीय राजनीतिमा नयाँ अध्यायको सुरुआत बन्छ भन्ने निर्धारण आगामी दिनमा सरकारको प्रतिक्रिया र आन्दोलनको दिशाले गर्नेछ।