चिकित्सकमाथिको आक्रमण छानबिन गर्न सरकारलाई आयोगको निर्देशन, स्वास्थ्य सेवा तत्काल सुचारु गर्न आग्रह

 

काठमाण्डौ ।  राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको आन्दोलनका कारण देशभर आकस्मिकबाहेकका स्वास्थ्य सेवा बन्द हुँदा लाखौँ नागरिकको स्वास्थ्य अधिकार प्रभावित भएको भन्दै सेवा तत्काल सुचारु गर्न आग्रह गरेको छ।

वीरगञ्जस्थित नारायणी अस्पतालका चिकित्सक डा. प्रमोद राममाथि भएको कुटपिट तथा अस्पतालमा गरिएको तोडफोडको विरोधमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूले मंगलबार देशभर आकस्मिकबाहेकका सेवा बन्द गरेका हुन्।

आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता डा. टीकाराम पोखरेलका अनुसार आयोगको टोलीले स्वास्थ्य सेवा बन्दबाट बिरामीमा परेको प्रभावबारे स्थलगत अनुगमनसमेत गरेको छ।

आयोगले स्वास्थ्य सेवामा अहोरात्र खटिने चिकित्सकमाथि आक्रमण हुनु र अस्पतालजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा तोडफोड गरिनु निन्दनीय तथा कानुनी शासनमाथिको चुनौती भएको जनाएको छ। तर घटनाको विरोधका नाममा अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवा बन्द गर्दा उपचारका लागि अस्पताल पुगेका सर्वसाधारण झन् पीडित बन्नुपरेको आयोगको निष्कर्ष छ।

“चिकित्सकमाथि कुटपिट र अस्पतालमा तोडफोड हुनु निन्दनीय कार्य हो। यस्ता गतिविधिले अराजकतालाई प्रश्रय दिनुका साथै कानुनको शासनमाथि चुनौती खडा गर्छ,” आयोगले विज्ञप्तिमा भनेको छ, “तर यही घटनालाई लिएर आकस्मिकबाहेकका सेवा बन्द गर्दा बिरामी उपचारबाट वञ्चित भएको पाइएको छ।”

स्वास्थ्य सेवा बन्द गर्ने कार्य संविधानको धारा ३५ ले प्रत्याभूत गरेको स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हक, उपभोक्ताको अधिकारसम्बन्धी सिद्धान्त तथा प्रचलित कानुनविपरीत रहेको आयोगको भनाइ छ।

आयोगले घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गरी चिकित्सकमाथि आक्रमण र अस्पताल तोडफोडमा संलग्न व्यक्तिलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

साथै, स्वास्थ्य सेवा बन्द हुँदा लाखौँ नागरिकको जीवन जोखिममा पर्न सक्ने भन्दै आयोगले आन्दोलनरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई सेवा सुचारु गर्न आग्रह गरेको छ। आफ्ना माग, विरोध र असहमति राख्दा सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा असर नपर्ने वैकल्पिक विरोधका कार्यक्रम अपनाउनुपर्ने आयोगले उल्लेख गरेको छ।

आयोगले सरकार, आन्दोलनरत चिकित्सक, मृतकका परिवार तथा सम्बन्धित सबै पक्षलाई वार्तामार्फत समस्याको समाधान खोज्नसमेत आग्रह गरेको छ।