स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा दोहोरोपन र झन्झटिला संरचनाको अन्त्य, प्रविधि र तथ्यांकमा आधारित नतिजामुखी प्रशासनको थालनी

काठमाण्डौ । आम नागरिकले लामो समयदेखि अपेक्षा गर्दै आएको चुस्त, छरितो र नतिजामुखी सार्वजनिक प्रशासनको अवधारणालाई मूर्तरूप दिने उद्देश्यका साथ, स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छता मन्त्रालयले एक ऐतिहासिक कदम चालेको छ । 

मन्त्रालयले आफ्नो नयाँ संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत गर्दै ढिलासुस्ती र प्रकियामुखी भन्दा नजितामुखी व्यवस्थाको बलियो जग बसालेको छ । यसअन्तर्गत मन्त्रालयमा रहेका दुई सचिवको व्यवस्थालाई खारेज गरी एक सचिव मात्र रहने सुदृढ संरचना तयार पारिएको छ, जसले निर्णय प्रक्रियालाई थप सरल, पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने सुनिश्चित गरेको छ ।

प्रविधि र तथ्यांकमा आधारित आधुनिक संरचना

परम्परागत कार्यशैलीलाई चिर्दै मन्त्रालयले सरकारको डिजिटल रूपान्तरणको नीतिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । नयाँ प्रतिवेदनअनुसार मन्त्रालयको संगठनात्मक संरचनालाई पाँचबाट चार महाशाखामा परिमार्जन गर्दै ‘जनस्वास्थ्य समन्वय तथा सूचना प्रविधि महाशाखा’ मार्फत प्रविधिलाई संस्थागत मान्यता दिइएको छ ।

मन्त्रालयले बदलिँदो समयको माग र जनशक्तिको उच्चतम उपयोग लाई ध्यानमा राख्दै महत्त्वपूर्ण शाखाहरूमा तथ्यांक अधिकृत, अर्थशास्त्री देखि वेब÷एप डेभलपर सम्मका विज्ञहरूको दरबन्दी व्यवस्था गरेको छ ।  

यसले वैज्ञानिक तथ्य र तथ्यांकका आधारमा कार्यसम्पादन गर्ने परिपाटीको विकास गर्नुका साथै मन्त्रालयलाई पूर्ण रूपमा ‘आईटी र डाटा’ निर्देशित बनाएको देखिन्छ ।

दोहोरोपनको अन्त्य र छिटो निर्णय प्रक्रिया

विगतमा कामको दोहोरोपन र अनावश्यक शाखाहरूका कारण हुने नीतिगत उल्झनलाई यस पुनर्संरचनाले निर्ममतापूर्वक समाधान गरेको छ । नीति, योजना तथा अनुगमन हेर्ने र जनसंख्या व्यवस्थापन हेर्ने अतिरिक्त सचिवहरूको दरबन्दी खारेज गरी ती तहबाट हुने निर्णय सिधै सचिवमार्फत हुने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

कार्यप्रकृति जुध्ने प्रदेश तथा स्थानीय स्वास्थ्य समन्वय, बहुक्षेत्रीय समन्वय, विकास सहायता समन्वय, सार्वजनिक सूचना समन्वय लगायत जनसंख्या व्यवस्थापन शाखाहरू खारेज गरिएका छन् । ती शाखाबाट हुँदै आएका कार्यलाई अब जनस्वास्थ्य समन्वय तथा सूचना प्रविधि महाशाखाअन्तर्गत नै समायोजन गरिएको छ । यसले निर्णय प्रक्रियामा हुने ढिलासुस्ती र सम्भावित अवरोधलाई पूर्ण रूपमा न्यूनीकरण गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

अब मन्त्रालयको सम्पूर्ण कार्यसम्पादन चार महाशाखामार्फत सञ्चालन हुनेछ । जसमा  

जनस्वास्थ्य समन्वय तथा सूचना प्रविधि महाशाखा, प्रशासन महाशाखा, स्वास्थ्य–खाद्य स्वच्छता तथा औषधि गुणस्तर नियमन महाशाखा र नीति, योजना एवं अनुगमन महाशाखा रहेका छन् ।  

जनस्वास्थ्य र खाद्य सुरक्षामा कडा निगरानी

प्रशासनिक चुस्ततासँगै नागरिकको स्वास्थ्य र खाद्य सुरक्षालाई थप संवेदनशील रूपमा लिइएको छ। नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३ को मर्मअनुरूप मन्त्रालयले ’खाद्य गुणस्तर नियमन शाखा’ स्थापना गरेको छ । यसले खाद्य क्वारेन्टाइन, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण र औषधि नियमनलाई उच्च प्राथमिकता दिँदै नियामकीय प्रणालीलाई थप सशक्त बनाउनेछ ।

यसैगरी, कर्मचारी प्रशासन र आन्तरिक प्रशासन शाखालाई गाभेर प्रशासन महाशाखाअन्तर्गत ’प्रशासन तथा मानव स्रोत व्यवस्थापन शाखा’ गठन गरिएको छ भने समग्र मन्त्रालयको पुल दरबन्दी १,८०८ बाट घटाएर १,८०६ कायम गरिएको छ ।

मन्त्रालयको यो नतिजामुखी पुनर्संरचनालाई सामान्य प्रशासनिक फेरबदलका रूपमा मात्र नभई, २१औं शताब्दीको आवश्यकता सुहाउँदो प्रविधिमैत्री, उत्तरदायी र सेवाग्राहीमैत्री स्वास्थ्य प्रणाली निर्माणको महत्त्वपूर्ण आधारशिला मानिएको छ । 

प्रशासनिक तह घटाएर छिटो छरितो सेवा र स्पष्ट जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने यस कदमले आम नागरिकमा राज्यको सेवाप्रवाहप्रति भरोसा र सकारात्मक ऊर्जा जगाउने आशा छ । मन्त्रालयमा सुरुवात भएको सुधारको यो लहरलाई अब मातहतका विभागहरूसम्म पुर्याई समग्र संरचनालाई नै चुस्त र दुरुस्त बनाउने सघन गृहकार्य भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।