हिक्मत कार्कीविरुद्ध हस्ताक्षर अभियान तीव्र, मुख्यमन्त्रीनिकट सांसद असन्तुष्ट

 

काठमाण्डौ । कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीविरुद्ध पार्टीकै सांसदहरूले हस्ताक्षर अभियान तीव्र पारेका छन्। अभियानलाई लिएर मुख्यमन्त्रीनिकट सांसदहरूले भने असन्तुष्टि जनाएका छन्।

एमालेको विराटनगरस्थित पार्टी कार्यालयमा सोमबार बसेको प्रदेश पदाधिकारी तथा संसदीय दलको बैठकले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग छलफल गर्न प्रदेश इन्चार्ज शेरधन राई, मुख्यमन्त्री कार्की र प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम खतिवडालाई काठमाडौं पठाउने सहमति गरेको थियो।

सोही सहमतिअनुसार मुख्यमन्त्री कार्की मंगलबार दिउँसो काठमाडौं गएका छन्। तर, काठमाडौंमा शीर्ष नेतृत्वसँग छलफल हुनुअघि नै प्रदेश इन्चार्ज राईको निर्देशनमा हस्ताक्षर अभियान चलाइएको भन्दै मुख्यमन्त्री पक्ष असन्तुष्ट बनेको हो।

एमाले सांसद रेवतीरमण भण्डारीले सहमतिविपरीत सांसदहरूलाई हस्ताक्षरका लागि दबाब दिनु उचित नभएको बताए। उनका अनुसार दबाब दिइए पनि धेरै सांसदले हस्ताक्षर गरेका छैनन्।

मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अभियानमा सक्रिय पक्षले भने ३१ सांसदको हस्ताक्षर जुटाउने तयारी भइरहेको दाबी गरेको छ। उक्त पक्षका एक सांसदले केही मन्त्रीसहित अपेक्षाभन्दा धेरै सांसदले हस्ताक्षर गरिरहेको बताएका छन्।

शीर्ष नेताहरूसँगको छलफलबाट सहमति नभए हस्ताक्षर प्रयोग गरी मुख्यमन्त्रीमाथि पद छाड्न दबाब दिने तयारी भइरहेको उनीहरूको भनाइ छ। पार्टी अध्यक्ष ओलीसँगको भेटपछि मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिने दाबीसमेत असन्तुष्ट पक्षले गरेको छ।

स्रोतका अनुसार प्रदेशका खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइमन्त्री तिलचन पाठक र आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री इन्द्रमणि पराजुली पनि हस्ताक्षर अभियानमा सहभागी भएका छन्। सामाजिक विकासमन्त्री रामकुमार मेहताले भने पदबाट राजीनामा दिएपछि मात्रै हस्ताक्षर गर्ने बताएको दाबी गरिएको छ।

एमाले संसदीय दलका उपनेता तिलकुमार मेन्याङ्बोले भने हस्ताक्षर अभियान चलेकोबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताएका छन्। यद्यपि, असन्तुष्ट सांसदहरू विराटनगरमा भेला भएर हस्ताक्षर सङ्कलन गरिरहेको स्रोतको दाबी छ।

सङ्कलित हस्ताक्षर संसदीय दल वा प्रदेश सभामा नभई सिधै प्रदेश प्रमुखसमक्ष बुझाउने तयारी भएको बताइएको छ। असन्तुष्ट पक्षले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका सांसदसहित प्रदेश सभाको बहुमत अर्थात् कम्तीमा ४७ सांसदको समर्थन जुटाएर मुख्यमन्त्रीमाथि नैतिक दबाब बढाउने रणनीति बनाएको स्रोतको भनाइ छ।

पार्टी अध्यक्ष ओलीको निर्देशन कार्यान्वयन नगरेको तथा गठबन्धनसम्बन्धी सहमतिमा छलफल अघि नबढाएको आरोप लगाउँदै मुख्यमन्त्री कार्कीविरुद्ध एमालेभित्र मोर्चाबन्दी सुरु भएको हो।

एमाले संसदीय दलको विधानअनुसार दलको नेताविरुद्ध कायम सदस्य सङ्ख्याको दुईतिहाइ बहुमतबाट अविश्वास प्रस्ताव पारित भएमा उनी पदमुक्त हुन सक्छन्। तर संसदीय दलको नेताबाट हट्दैमा मुख्यमन्त्री पद स्वतः रिक्त नहुने भएकाले प्रदेश सभामा छुट्टै संवैधानिक प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्नेछ।

नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीबीच भएको तीनबुँदे सहमतिमा कोशी, बागमती र लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नेतृत्व एमालेले गर्ने उल्लेख छ। तर कोशीमा मुख्यमन्त्रीको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने विषयमा एमालेभित्रै विवाद चर्किएको छ।