प्रधानमन्त्री बालेनलाई संसद्को प्रश्नोत्तरमा उपस्थित गराउन सभामुखसँग रुलिङको माग

 

काठमाण्डौ । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)ले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)लाई प्रतिनिधिसभामा हुने प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सहभागी गराउन सभामुख डोलप्रसाद अर्यालसँग रुलिङको माग गरेको छ।

शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि प्रधानमन्त्रीसँगको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम सञ्चालन हुन नसकेको भन्दै सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

उनले संसद्को नियमावलीअनुसार प्रधानमन्त्रीलाई सांसदहरूको प्रश्नको जवाफ दिन उपस्थित गराउन सभामुखले आवश्यक निर्देशन दिनुपर्ने बताए।

‘सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू, यो संसद्को सबैभन्दा ठूलो नेता बालेन्द्र शाहलाई हाम्रो नियमावलीअनुसार सांसदहरूको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा सहभागी हुन र गराउन उहाँलाई रुलिङ गर्न सभामुखमार्फत आह्वान गर्न चाहन्छु,’ दुलालले बैठकमा भने।

प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम ५६ मा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तरसम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था छ। नियमावलीअनुसार प्रधानमन्त्री वा उनको कार्यक्षेत्रसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित महत्वपूर्ण विषयमा सांसदहरूले प्रश्न सोध्न पाउने गरी सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताको कुनै एक दिन बैठकको पहिलो एक घण्टा निर्धारण गर्नुपर्ने हुन्छ।

नियम ५६ मा भनिएको छ, ‘प्रधानमन्त्री वा निजको कार्यक्षेत्रसँग प्रत्यक्ष रूपमा सम्बन्धित महत्त्वपूर्ण विषयमा प्रश्न सोध्नको लागि सभामुखले प्रत्येक महिनाको पहिलो हप्ताको कुनै एक दिनको बैठकको पहिलो एक घण्टा निर्धारण गर्नेछ।’

नियमावलीमा ‘निर्धारण गर्नेछ’ भन्ने शब्द प्रयोग भएकाले यो व्यवस्था बाध्यकारी प्रकृतिको रहेको सांसदहरूको तर्क छ।

यस्तै, तोकिएको दिन कुनै कारणले प्रतिनिधिसभा बैठक बस्न नसके त्यसपछि लगत्तै बस्ने बैठकको पहिलो एक घण्टा प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तरका लागि छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था पनि नियमावलीमा गरिएको छ।

नियम ५६ को उपनियम १ मा भनिएको छ, ‘तर उक्त दिन कुनै कारणवश बैठक बस्न नसकेमा त्यसपछि लगत्तै बस्ने बैठकको पहिलो एक घण्टाको समय निर्धारण गर्नेछ।’

तर, नियमावलीले नियमित रूपमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर गर्नुपर्ने व्यवस्था गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै पछिल्लो समय सांसदहरूले सदनमै प्रश्न उठाउन थालेका छन्।

नेकपाले नियमावलीमा भएको बाध्यकारी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहलाई संसद्मा उपस्थित गराएर सांसदहरूको प्रत्यक्ष प्रश्नको जवाफ दिने वातावरण बनाउन सभामुखसँग माग गरेको हो।