सरकारको चार महिने प्रगतिः पूँजीगत खर्च ६८%, ३२ हजारभन्दा बढी गुनासा फर्छ्योट

काठमाण्डौ। सरकारले पछिल्लो चार महिनामा सुशासन प्रवर्द्धन, प्रशासनिक सुधार, विकास आयोजना अनुगमन र गुनासो व्यवस्थापनका क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति गरेको दाबी गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक गरेको २०८३ वैशाखदेखि असारसम्मको प्रगति विवरणमा सरकारी सेवा प्रवाहदेखि नीति कार्यान्वयनसम्मका विभिन्न क्षेत्रमा सुधार भएको उल्लेख गरिएको छ।

कार्यालयका प्रवक्ता हेमराज अर्यालका अनुसार समीक्षा अवधिमा सरकारले पुँजीगततर्फ ६८.२६ प्रतिशत र चालुतर्फ ९७.०७ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल गरेको छ। यस अवधिमा बसेका २१ वटा मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ३८४ वटा निर्णय भएका छन् भने मन्त्रिपरिषद्का समितिका आठ बैठकबाट थप १२ निर्णय गरिएको छ।

सरकारले जेनजी आन्दोलनपछिको सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सचिवस्तरीय बैठकमार्फत विभिन्न निर्देशन र समन्वय गरेको जनाएको छ। कार्यालय प्रमुखहरूलाई पारदर्शी निर्णय प्रक्रिया, अनियमितता नियन्त्रण र ढिलासुस्ती अन्त्यका लागि थप जिम्मेवार बनाइएको दाबी गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सरकारका १०० कार्यसूची कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालय तथा निकायसँग नियमित समन्वय, साप्ताहिक समीक्षा र प्रगति अनुगमन गरिएको जनाएको छ।

बेरुजु फर्छ्योटलाई प्राथमिकता दिँदै सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायलाई तत्काल कारबाही अघि बढाउन निर्देशन दिइएको छ। साथै बेरुजु असुलउपरका लागि छुट्टै लगत व्यवस्थापन गर्न भनिएको छ।

यस अवधिमा नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३ तर्जुमा गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र मातहतका निकायको संगठन तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यलाई अन्तिम रूप दिइएको छ।

सरकारले लामो समयदेखि अलपत्र तथा ढिलाइ भएका आयोजनाको समाधानका लागि अनुगमनलाई तीव्र बनाएको जनाएको छ। भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गत कालीगण्डकी करिडोर (गैँडाकोट खण्ड) र नारायणगढ–बुटवल पश्चिम खण्ड लगायतका आयोजनाको स्थलगत अनुगमन गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको छ।

समयमै सम्पन्न हुन नसकेका आयोजनाका सम्बन्धमा गठित कार्यदलले हालसम्म ५७८ वटा ठेक्काको विश्लेषण गरी समाधानका उपायसहित प्रतिवेदन बुझाएको कार्यालयले जनाएको छ।

त्यस्तै, हेटौँडा कपडा उद्योग पुनःसञ्चालनका विषयमा छलफल गरी निर्णय गरिएको र असार १६ गते उद्योगको स्थलगत निरीक्षण गरिएको विवरणमा उल्लेख छ।

सरकारले गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन विभिन्न माध्यमलाई एकीकृत गरेको जनाएको छ। विवरणअनुसार हेलो सरकार, सामाजिक सञ्जाल, इमेल, नागरिक एप, टेलिफोन तथा प्रत्यक्ष माध्यमबाट प्राप्त ४४ हजार ३४० गुनासा सम्बन्धित निकायमा पठाइएको थियो।

तीमध्ये सम्बन्धित निकायबाट समाधान भएर आएका १७ हजार ३५४ गुनासामध्ये १५ हजार ७९५ वटा फर्छ्योट गरिएको जनाइएको छ। हेलो सरकार विद्युतीय प्रणालीमा दर्ता भएका थप १६ हजार २७२ गुनासा समाधान भएपछि कुल ३२ हजार ६७ वटा गुनासा फर्छ्योट भएको कार्यालयले जनाएको छ।

सरकारका विभिन्न निकायविरुद्ध सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालतबाट प्राप्त मुद्दामा कानुनी प्रतिरक्षासमेत प्रभावकारी बनाइएको कार्यालयको दाबी छ।

प्रगति विवरणअनुसार प्रधानमन्त्री, मन्त्रिपरिषद्, मुख्य सचिव तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दायर भएका १५२ वटा मुद्दामा लिखित जवाफ, पुनरावेदनपत्र तथा प्रतिउत्तर तयार गरी अदालतमा पठाइएको छ।

सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन प्रवर्द्धनका लागि भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धि कार्यान्वयनसम्बन्धी दोस्रो राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरेको जनाएको छ।

त्यस्तै, मानव अधिकारसम्बन्धी छैटौँ राष्ट्रिय कार्ययोजना (आर्थिक वर्ष २०८३/८४–२०८७/८८) पनि मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरिएको छ।