हायर पर्चेज कर्जामा राष्ट्र बैंकको नयाँ नियम, सेवाशुल्कदेखि ब्याजदरसम्म कडाई

काठमाण्डौ । नेपाल राष्ट्र बैंकले सवारीसाधन खरिदका लागि हायर पर्चेज कर्जा लिने ग्राहकलाई राहत पुग्ने गरी नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ । नयाँ नीतिमार्फत हायर पर्चेज कम्पनीहरूले ग्राहकबाट लिने सेवाशुल्क, ब्याजदर, पेनाल ब्याज तथा कर्जा प्रवाहको सीमामा स्पष्ट मापदण्ड तोकिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले ‘हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई स्वीकृति दिने नीतिगत एवं प्रक्रियागत व्यवस्था, २०७० (छैंठौ संशोधन २०८३)’ जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।

नयाँ प्रावधानले हायर पर्चेज कम्पनीको स्वेच्छाचारी निर्णयलाई नियन्त्रण गर्दै ऋणीको हित संरक्षणमा जोड दिएको छ । सवारीसाधन खरिदका लागि कर्जा लिने ग्राहकलाई अनावश्यक वित्तीय भार नपरोस् भन्ने उद्देश्यले ब्याजदर, सेवाशुल्क र जरिवानासम्बन्धी प्रावधान स्पष्ट पारिएको राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाबाट देखिन्छ ।

सेवाशुल्क अधिकतम १ प्रतिशत

अब हायर पर्चेज कम्पनीहरूले कर्जा प्रवाह गर्दा १ प्रतिशतभन्दा बढी सेवाशुल्क लिन पाउने छैनन्। यसअघि कम्पनीअनुसार सेवाशुल्क फरक–फरक हुने र कतिपय अवस्थामा ग्राहकले बढी शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको थियो।

नयाँ सीमाले कर्जा लिँदा ग्राहकले व्यहोर्नुपर्ने अतिरिक्त लागत घटाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

कस्ट अफ फन्डका आधारमा ब्याजदर

हायर पर्चेज कम्पनीहरूले अब आफ्नो इच्छाअनुसार ब्याजदर तोक्न पाउने छैनन्। राष्ट्र बैंकले ब्याजदर निर्धारणलाई कस्ट अफ फन्डसँग जोडेको छ।

कम्पनीले ब्याजदर निर्धारण गर्दा स्वपूँजीको लागत तथा ऋणबाट प्राप्त कोषको भारित लागतलाई आधार बनाउनुपर्नेछ। यसले कम्पनीहरूले मनपरी ब्याजदर तोक्ने सम्भावना घटाउने अपेक्षा गरिएको छ।

सार्वजनिक ब्याजदरमा २ प्रतिशतसम्म मात्रै परिवर्तन

हायर पर्चेज कम्पनीले सार्वजनिक गरेको ब्याजदरमा २ प्रतिशत विन्दुभन्दा बढी थपघट गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

अर्थात् कम्पनीले कस्ट अफ फन्डका आधारमा आफ्नो ब्याजदर सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ र त्यसमा अधिकतम २ प्रतिशत विन्दुसम्म मात्र घटबढ गर्न सक्नेछ ।

पेनाल ब्याजमा पनि सीमा

ग्राहकले किस्ता समयमै भुक्तानी नगरेमा लाग्ने पेनाल ब्याजमा समेत राष्ट्र बैंकले सीमा तोकेको छ । हायर पर्चेज कम्पनीले ऋणीसँग गर्ने सम्झौतामा वार्षिक पेनाल ब्याजदर २ प्रतिशत विन्दुभन्दा बढी नहुने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।

म्याद नाघेको किस्ताको साँवा रकममा तोकिएको पेनाल ब्याजदरअनुसार ढिलाइ भएको अवधिका लागि मात्र रकम असुल गर्न पाइनेछ । साथै, पेनाल ब्याजमा पुनः ब्याज लगाएर रकम असुल गर्नसमेत रोक लगाइएको छ ।

धितोको अधिकतम ८० प्रतिशतसम्म कर्जा

हायर पर्चेज कम्पनीले धितोको मूल्यको अधिकतम ८० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा प्रवाह गर्न पाउने भएका छन् ।

यस्तो कर्जा दिँदा राष्ट्र बैंकले तोकेको लोन–टु–भ्यालु रेसियो कायम गर्नुपर्नेछ। हाल राष्ट्र बैंकको व्यवस्थाअनुसार सवारीसाधन खरिदमा अधिकतम ६० प्रतिशतसम्म कर्जा उपलब्ध हुने व्यवस्था छ ।

एउटै ब्रान्डमा मात्र लगानी गर्न रोक

नयाँ व्यवस्थाले हायर पर्चेज कम्पनीलाई एउटै ब्रान्डमा मात्र केन्द्रित भएर लगानी गर्न पनि रोक लगाएको छ। अब कम्पनीहरूले बहुब्रान्डमा लगानी गर्नुपर्नेछ ।

यसैगरी, कुनै एक ग्राहक वा ग्राहक समूहलाई कम्पनीको खुद सम्पत्तिको ३० प्रतिशतभन्दा बढी कर्जा प्रवाह गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।

२५ लाखभन्दा बढी कर्जामा प्यान अनिवार्य

सवारीसाधन खरिदका लागि २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा लिने ग्राहकले अब अनिवार्य रूपमा स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) पेश गर्नुपर्नेछ ।

यस व्यवस्थाले ठूलो रकमको कर्जा कारोबारलाई थप पारदर्शी बनाउन सहयोग पुग्ने राष्ट्र बैंकको अपेक्षा छ ।

खुद सम्पत्तिको १० गुणाभन्दा बढी सापटी लिन रोक

हायर पर्चेज कम्पनीहरूले आफ्नो खुद सम्पत्तिको १० गुणाभन्दा बढी ऋण वा सापटी लिन नपाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

त्यस्तै, हायर पर्चेज कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पुँजी ३० करोड रुपैयाँ हुनुपर्ने व्यवस्था कायम गरिएको छ ।

कर्जा वर्गीकरण र प्रोभिजनिङमा नयाँ व्यवस्था

राष्ट्र बैंकले हायर पर्चेज कम्पनीको कर्जाको गुणस्तर कायम गर्न कर्जा वर्गीकरण र नोक्सानी व्यवस्थामा पनि स्पष्ट मापदण्ड तोकेको छ ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार किस्ता ६ महिनासम्म भाखा नाघेको कर्जा असल, ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म भाखा नाघेको कर्जा शंकास्पद र १ वर्षभन्दा बढी भाखा नाघेको कर्जा खराब कर्जाका रूपमा वर्गीकरण गर्नुपर्नेछ ।

शंकास्पद कर्जाका लागि ५० प्रतिशत र खराब कर्जाका लागि शतप्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

राष्ट्र बैंकको नयाँ नीतिले हायर पर्चेज कम्पनीको कर्जा कारोबारलाई थप व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउनुका साथै सवारीसाधन खरिद गर्ने ग्राहकलाई अतिरिक्त वित्तीय भारबाट जोगाउने अपेक्षा गरिएको छ ।