सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी राज्यका अनुसन्धान निकाय आक्रामक

काठमाण्डौ । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ठूला मुद्दामा पछिल्लो तीन महिनायता राज्यका अनुसन्धान निकाय आक्रामक देखिएका छन्। सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा दर्ता गरेका सात ठूला मुद्दामा १२१ व्यक्ति तथा व्यावसायिक फर्मलाई प्रतिवादी बनाउँदै १ खर्ब १८ अर्ब ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बिगो दाबी गरेका छन्।

तर, उस्तै प्रकृतिका गम्भीर आर्थिक अभियोगमा मुछिएका प्रतिवादीहरूको हकमा अदालतबाट फरक–फरक आदेश आएका छन्। केही व्यवसायी पुर्पक्षका लागि जेल चलान भएका छन् भने पूर्वमन्त्रीसहित केही प्रतिवादी साधारण तारेखमा छुटेका छन्। कतिपय राजनीतिक व्यक्तिका हकमा पक्राउ नगर्न सर्वोच्च अदालतबाटै आदेश भएको छ।

यसले पछिल्लो समय चर्चामा रहेका सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा अनुसन्धानको आधार, प्रत्यक्ष संलग्नता, प्रमाणको प्रकृति र कानुनी प्रक्रिया अदालतको निर्णयमा कति निर्णायक बनिरहेको छ भन्ने देखाएको छ।

दीपक खड्कालाई सर्वोच्चले थुनामुक्त गर्‍यो

वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार गठनपछि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानका क्रममा पूर्वऊर्जामन्त्री तथा कांग्रेस नेता दीपक खड्का २०८२ चैत १४ गते पक्राउ परेका थिए।

केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले पक्राउ गरेपछि उनकी पत्नी विनिता थापाले सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी थिइन्।

वैशाख ३ गते तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले खड्कालाई थुनामा राख्दा कानुनले तोकेको प्रक्रिया पूरा नभएको ठहर गर्दै रिहा गर्न आदेश दिएको थियो।

अदालतले प्रारम्भिक जाँचबुझ प्रतिवेदनमै खड्काको व्यक्तिगत आपराधिक गतिविधिसम्बन्धी प्रतिकूल अभिलेख नदेखिएको र सम्बद्ध कसुरसमेत पहिचान हुन नसकेको अवस्थालाई आधार बनाएको थियो।

देउवा दम्पतीलाई पनि पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले गत जेठमा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र आरजु राणा देउवामाथि अनुसन्धान गर्न काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पक्राउ पुर्जी लिएको थियो।

तर, उक्त विषय हेर्ने क्षेत्राधिकार काठमाडौं जिल्ला अदालतको नभएको जिकिरसहित सर्वोच्च पुगेका देउवा दम्पतीको रिटमा जेठ ११ गते न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले पक्राउ नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

देउवाले अनुसन्धानमा सहयोग गर्ने, सम्पत्तिको स्रोत देखाउन तयार रहेको र पक्राउ आवश्यक नरहेको जिकिर गरेका थिए।

भिजिट भिसा प्रकरणमा पनि सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा

भिजिट भिसा प्रकरणमा अख्तियारले अध्यागमन विभागका तत्कालीन सहसचिव तीर्थराज भट्टराई तथा बिचौलिया भनिएका कविता पौडेल र खेमप्रसाद सुवेदीविरुद्ध भ्रष्टाचारसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दायर गरेको छ।

उनीहरूविरुद्ध जनही १ करोड ३ लाख ७९ हजार ६०० रुपैयाँ बिगो, त्यति नै जरिवाना र ८ देखि १० वर्षसम्म कैद सजायको मागदाबी गरिएको छ।

अख्तियारको अभियोगमा गैरकानुनी रूपमा आर्जित रकम विभिन्न व्यक्तिमार्फत परिचालन गरी शुद्धीकरण गरिएको दाबी गरिएको छ।

दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाल पुर्पक्षका लागि जेलमा

अर्बौं रुपैयाँको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा व्यवसायी दीपक भट्ट र शंकर समूहका सञ्चालक सुलभ अग्रवाल भने पुर्पक्षका लागि थुनामा छन्।

असार ३ गते विशेष अदालतका अध्यक्ष सुदर्शनदेव भट्ट तथा सदस्य उमेश कोइराला र विदुर कोइरालाको इजलासले उनीहरूलाई थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो।

भट्टमाथि मात्रै सम्पत्ति शुद्धीकरणतर्फ २६ अर्ब ६३ करोड २७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बिगो दाबी गरिएको छ।

उक्त मुद्दामा दीपक भट्ट, सुलभ अग्रवाल, शंकरलाल अग्रवाल, सन्दीप चाचन अग्रवाल र अमित मोरसहित विभिन्न व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाइएको छ।

अनुसन्धान निकायले हिमालयन रि–इन्स्योरेन्ससहितका कम्पनीसँग जोडिएका कारोबारमार्फत अवैध रकम शुद्धीकरण गरिएको दाबी गरेको छ।

अदालतले देख्यो ‘लेयरिङ’

भट्ट र अग्रवाललाई थुनामा पठाउने आदेशमा अदालतले जटिल वित्तीय सञ्जालमार्फत वास्तविक धनी लुकाउने र रकमको स्रोत अस्पष्ट बनाउने प्रयास देखिएको उल्लेख गरेको छ।

अदालतले जगदम्बा स्टिल्सबाट अल्पकालीन कर्जाका रूपमा गएको रकम दीपक भट्टको व्यक्तिगत खातामा जग्गा बैनाका नाममा पुगेको र पछि इन्फिनिटी होल्डिङ्समार्फत हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सको संस्थापक सेयर खरिदमा प्रयोग भएको देखिएको जनाएको छ।

यस्तो बहुस्तरीय कारोबारलाई अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरणको ‘लेयरिङ’ अर्थात् तहकीकरण प्रक्रियासँग जोडेर हेरेको थियो।

विष्णु पौडेल भने साधारण तारेखमा

यही प्रकरणसँग जोडेर सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा चलाइएका पूर्वअर्थमन्त्री तथा एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेललाई भने विशेष अदालतले साधारण तारेखमा छाडेको छ।

असार ८ गते पक्राउ परेका पौडेललाई साउन १ गते विशेष अदालतले तारेखमा छाड्ने आदेश दिएको थियो।

उनीविरुद्ध २० करोड ९० लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गर्दै दीपक भट्टलाई श्रीराम टोबाको उद्योगको सेयर खरिदमा सहजीकरण गरेको र अवैध सम्पत्ति लुकाउन सहयोग गरेको आरोप लगाइएको थियो।

तर, अदालतले तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट पौडेलको प्रत्यक्ष संलग्नता पुष्टि हुने अवस्था नदेखिएको ठहर गर्‍यो।

अदालतले सेयर हस्तान्तरण भएको भनिएको समयमा पौडेल अर्थमन्त्री पदमा नरहेको अवस्था तथा पौडेलले त्यस कारोबारबाट प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ लिएको प्रमाण नदेखिएको पक्षलाई समेत आधार मानेको थियो।

अभियोगको आकारभन्दा प्रमाणको बल निर्णायक

पछिल्ला घटनाक्रमले सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा बिगोको आकार वा प्रतिवादीको राजनीतिक तथा व्यावसायिक हैसियतभन्दा पनि प्रत्यक्ष प्रमाण, रकमको स्रोत र गन्तव्य, सम्बद्ध कसुरसँगको सम्बन्ध तथा पक्राउ र अनुसन्धानमा अपनाइएको कानुनी प्रक्रिया अदालतका लागि निर्णायक बनिरहेको देखाएको छ।

एकातिर अर्बौं बिगो दाबी गरिएका व्यवसायी पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् भने अर्कोतिर करोडौं बिगो दाबी भएका राजनीतिक व्यक्ति साधारण तारेखमा छुटेका छन्। कतिपयको हकमा पक्राउ प्रक्रिया नै कानुनसम्मत नभएको ठहरसहित सर्वोच्चले हस्तक्षेप गरेको छ।

यसले सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्ध राज्यको आक्रामक अभियानसँगै अनुसन्धानको गुणस्तर, प्रमाणको मजबुती र कानुनी प्रक्रियाको शुद्धता पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको देखाएको छ।