प्रचण्डको सरकारमाथि कडा प्रहार : ‘हिरोइजमले देश चल्दैन, विपद्मा राष्ट्रिय समन्वय चाहिन्छ’

 

काठमाण्डौ ।  पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीपछिको सरकारी भूमिकामाथि कडा आलोचना गरेका छन्।

पार्टी केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा बसेको केन्द्रीय संयोजन समितिको बैठकमा विपद्पछिको सरकारी कामकारबाहीको समीक्षा गर्दै प्रचण्डले सरकार ‘हिरोइजम’ र व्यक्तिगत प्रचारमा बढी केन्द्रित भएको आरोप लगाए।

उनले विपद्जस्तो राष्ट्रिय संकटमा सरकारको नेतृत्वले सबै राजनीतिक दल, राज्य संयन्त्र र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई एकीकृत रूपमा परिचालन गर्नुपर्नेमा त्यस्तो प्रभावकारी पहल नदेखिएको बताए।

‘सरकारले हिरोइजम देखायो। प्रधानमन्त्रीको काम बिहान–बेलुका स्टाटस राख्ने र गृहमन्त्री सुरुङ कोट्याउनमै सीमित भएको देखियो,’ प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै बैठकमा सहभागी नेताहरूले बताएका छन्।

उनले सञ्चार मन्त्रालयले गर्ने प्रकृतिको कामसमेत प्रधानमन्त्री आफैंले गरिरहेको टिप्पणी गर्दै सरकारको काम संस्थागतभन्दा व्यक्तिकेन्द्रित बनेको आरोप लगाए।

‘विपद्को बेला प्रधानमन्त्रीले सबै राजनीतिक दलसँग समन्वय गरेर अघि बढ्नुपर्थ्यो। विश्वका नेताहरूलाई अपिल गर्नुपर्थ्यो,’ उनले भने, ‘तर त्यस्तो पहल देखिएन। सरकारको गतिविधि बचपनापूर्ण भयो। यसरी देश चल्दैन।’

प्रचण्डले सरकारले काम नजानेर यस्तो अवस्था आएको नभई विपद् व्यवस्थापनमै राजनीतिक लाभ खोज्न खोजिएको आशंका पनि व्यक्त गरे।

उनका अनुसार सुरुङ तथा अन्य जोखिमयुक्त क्षेत्रमा फसेका नागरिकको उद्धारका लागि प्रारम्भिक चरणमै छिमेकी तथा मित्रराष्ट्रसँग अत्याधुनिक प्रविधि र विशेषज्ञ जनशक्ति माग गरिएको भए उद्धार अझ प्रभावकारी हुनसक्थ्यो।

उनले बाढीपछिको मुख्य चुनौती अब खोजी तथा उद्धारबाट क्रमशः राहत, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणतर्फ सर्दै गएको उल्लेख गर्दै विकासको पुरानो मोडलमै पुनर्निर्माण गर्न नहुने धारणा राखे।

प्रचण्डले विशेषगरी नदी किनारका बस्ती, सडक, पुल तथा अन्य पूर्वाधार निर्माणको ढाँचा पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताएका छन्।

बैठकमा भोटेकोशी बाढीलाई जलवायु परिवर्तनसँग जोडेर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा नेपालले थप सशक्त आवाज उठाउनुपर्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो।

प्रचण्डले जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान न्यून भए पनि क्षति असमान रूपमा बढी भएको भन्दै ‘जलवायु न्याय’को मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा आक्रामक रूपमा उठाउन सरकारलाई सुझाव दिए।

‘जलवायु न्यायका लागि सरकारले विश्वको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउनुपर्छ,’ उनले भने।

बैठकमा सहसंयोजक माधवकुमार नेपालले आफू प्रधानमन्त्री हुँदा सगरमाथाको कालापत्थरमा मन्त्रिपरिषद् बैठक गरेर हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनले पारेको प्रभावबारे विश्वको ध्यानाकर्षण गराएको स्मरण गरेका थिए।

बैठकमा पार्टीको आन्तरिक परिचालनबारे समेत समीक्षा भएको थियो। केही नेताहरूले विपद्को समयमा पार्टी संस्थागत ढंगले परिचालित हुन नसकेको र व्यक्तिगत सक्रियता बढी देखिएको भन्दै आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने बताएका थिए।

पार्टीले गठन गरेको केन्द्रीय खोज तथा उद्धार समन्वय समितिका संयोजक डा. गङ्गालाल तुलाधरले प्रभावित क्षेत्रमा भएका खोजी, उद्धार तथा राहतसम्बन्धी कामको प्रतिवेदन बैठकमा प्रस्तुत गरेका थिए।

बैठकले अब राहत वितरण, अस्थायी आवास, पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणमा पार्टीपंक्ति एकीकृत रूपमा परिचालन गर्ने निर्णय गरेको छ।

पार्टी प्रवक्ता प्रकाश ज्वालाका अनुसार बैठकले बाढीपछिको अवस्था सम्बोधन गर्न २४ बुँदे विशेष प्रस्ताव अनुमोदन गरेको छ।

उक्त प्रस्तावमा खोज तथा उद्धार, राहत वितरण, अस्थायी आवास, अत्यावश्यक सेवा पुनःसञ्चालन, व्यावसायिक राहत, सुरक्षित आवास, जोखिम मूल्याङ्कन, राष्ट्रिय जलवायु तथा विपद् कोष, पूर्वसूचना प्रणाली, द्रुत प्रतिकार्य टोली, अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु न्याय र राष्ट्रिय एकताजस्ता विषय समेटिएका छन्।

बैठकले विपद्को समयमा शीर्ष नेतृत्व प्रभावित क्षेत्रमै पुग्नुपर्ने निष्कर्ष निकाल्दै प्रचण्ड र सहसंयोजक माधवकुमार नेपाललाई रसुवा र नुवाकोटका प्रभावित क्षेत्रको स्थलगत भ्रमण गर्न सुझावसमेत दिएको छ।

बैठकमा प्रस्तुत विवरणअनुसार भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीबाट हालसम्म ठूलो मानवीय तथा भौतिक क्षति भएको छ। पार्टीले अब तत्कालीन उद्धारभन्दा दीर्घकालीन पुनर्निर्माण, सुरक्षित बस्ती विकास र जलवायु अनुकूल पूर्वाधार निर्माणलाई राष्ट्रिय बहसको मुख्य विषय बनाउनुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।