.gif)
.gif)
.gif)
.png)
काठमाण्डौ । कोशी प्रदेश सरकार सञ्चालनका लागि सत्तारुढ नेकपा (एमाले) र नेकपाले न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार पारेका छन्।
सरकार गठनका क्रममा भएको सहमतिअनुसार तयार गरिएको उक्त साझा कार्यक्रममा आर्थिक समृद्धि, प्रशासनिक सुधार, स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार विकास र उत्पादन वृद्धिलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको छ।
साझा कार्यक्रम निर्माणका लागि गठित कार्यदलले आवश्यक छलफल र समझदारीपछि तयार पारेको प्रतिवेदन मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीलाई बुझाएको हो।
कार्यदलमा नेकपा संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो, एमाले संसदीय दलका उपनेता तिलकुमार मेन्याङ्बो, मन्त्री तिलचन पाठक, सांसद बाबुराम गौतम, गणेश उप्रेती, रेवतीरमण भण्डारी तथा एमाले प्रदेश कमिटी सचिव राजकुमार भण्डारी सहभागी थिए।
कार्यदल सदस्य मेन्याङ्बोका अनुसार साझा कार्यक्रमको मूल लक्ष्य कोशी प्रदेशको आर्थिक समृद्धि र सेवा प्रवाह सुधार हो।
कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई प्रदेशका सबै मन्त्रालय तथा निकायहरूको कार्यसम्पादन अनुगमन गर्ने प्रविधिमैत्री केन्द्रका रूपमा विकास गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
त्यस्तै, अन्तरमन्त्रालय समन्वयलाई कानुनी संरचनामार्फत मजबुत बनाउने र २०८० सालअघि बनेका ऐन तथा नियमहरूको समीक्षा गरी चालु आर्थिक वर्षभित्र परिमार्जन तथा एकीकरण गर्ने योजना समेटिएको छ।
विद्यमान कार्यविधि र गठन आदेशलाई क्रमशः विधेयकका रूपमा प्रदेशसभामा लगेर ऐनमार्फत व्यवस्थित गर्ने कार्यक्रम पनि अघि सारिएको छ।
(1).gif)
स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्राथमिकता
स्वास्थ्यतर्फ प्रदेशभित्रका प्रत्येक जिल्लास्थित प्रादेशिक अस्पताललाई न्यूनतम ५० शय्यामा स्तरोन्नति गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।
यसका लागि पहिलो त्रैमासिकभित्र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम) सम्पन्न गर्ने तयारी छ।
धनकुटा प्रादेशिक अस्पताललाई शिक्षण अस्पताल र मेची प्रादेशिक अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रूपमा विकास गर्ने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउने योजना पनि कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ।
अस्पताल सेवा प्रभावकारी बनाउन आइतबारको सार्वजनिक बिदाका दिनसमेत अतिरिक्त सुविधा दिएर कर्मचारी परिचालन गरी स्वास्थ्य सेवा सञ्चालनमा राख्ने व्यवस्था मिलाउने लक्ष्य छ।
प्रदेशभित्र एक विशिष्टीकृत जलन उपचार युनिट स्थापना गर्ने योजनालाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ।
सत्तारुढ दलहरूले साझा कार्यक्रममार्फत प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादनलाई नतिजामुखी, प्रविधिमैत्री र नागरिककेन्द्रित बनाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
कार्यक्रमको प्रभावकारिता भने यसको कार्यान्वयन, बजेट सुनिश्चितता र समयमै संस्थागत सुधार अघि बढाउन सकिने क्षमतामा निर्भर रहनेछ।
.png)
.gif)
.jpg)
.jpeg)
.jpg)
.gif)
.gif)
प्रतिक्रिया
0 प्रतिक्रियाअहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंको हुन सक्छ।