काठमाण्डौ । नेपालमा जेनजी आन्दोलनपछिको राजनीतिक उथलपुथलपछि उदाएको नयाँ राजनीतिक नेतृत्व र अमेरिकी सरकारबाट आर्थिक सहयोग प्राप्त संस्थाहरूबीचको सम्बन्धबारे अमेरिकी अनलाइन प्रकाशन द ग्रेजोनले प्रश्न उठाएको छ।
ग्रेजोनले आफूले प्राप्त गरेको भनिएको केही कागजातलाई उद्धृत गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने, प्रधानमन्त्री बालेन शाह, सांसद सागर ढकाल तथा गृहमन्त्री सुदन गुरुङलगायतका नेताहरू अमेरिकी सरकारबाट आर्थिक सहयोग प्राप्त संस्थाहरूको राजनीतिक तथा नेतृत्व विकाससम्बन्धी कार्यक्रममा जोडिएको दाबी गरेको छ।
रिपोर्टअनुसार अमेरिकी सरकारबाट सहयोग प्राप्त नेशनल इन्डाउनमेन्ट फर डेमोक्रेसी(एनईडी) सँग सम्बन्धित कन्सोरटिएम फर इलेक्सन एण्ड पोलिटीकल प्रोसेस स्टेन्चीङ(सीईपीपीएस)ले नेपालमा सन् २०१७ देखि २०२२ सम्म सञ्चालन गरेको ‘नीति सम्वाद’ नामक कार्यक्रममार्फत युवा राजनीतिक नेतृत्व, नागरिक समाज तथा विभिन्न सामाजिक समूहसँग काम गरेको थियो।
ग्रेजोनले उद्धृत गरेको सन् २०१९ को कार्ययोजनामा युवा तथा उदीयमान सांसदहरूको नेतृत्व क्षमता विकास, सामाजिक सञ्जाल, सार्वजनिक सम्बन्ध, वक्तृत्वकला र राजनीतिक सहभागितासम्बन्धी प्रशिक्षण दिने उल्लेख रहेको बताइएको छ। उक्त दस्तावेजमा भविष्यका सम्भावित राजनीतिक नेतृत्वका रूपमा विभिन्न व्यक्तिहरूलाई पहिचान गरी सहयोग गर्ने योजना रहेको पनि रिपोर्टमा उल्लेख छ।
ग्रेजोनको दाबीअनुसार उक्त सूचीमा पछि रास्वपाका शीर्ष नेताका रूपमा स्थापित भएका शाह, लामिछाने, ढकाल र गुरुङको नामसमेत समावेश थियो। महिला, दलित, जनजाति, मुस्लिम, मधेसी तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको राजनीतिक सहभागिता बढाउने कार्यक्रम पनि सीईपीपीएसले सञ्चालन गरेको रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ।
रिपोर्टले जेनजी आन्दोलन र त्यसपछि नेपालको राजनीतिक परिवर्तनसँग पनि अमेरिकी सहयोगप्राप्त संस्थाहरूको गतिविधिलाई जोडेको छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारविरुद्ध भएको आन्दोलनपछि सरकार परिवर्तन भएको थियो।
ग्रेजोनले आन्दोलनलाई पूर्ण रूपमा स्वस्फूर्त भएको भन्ने व्याख्यामाथि प्रश्न उठाउँदै अमेरिकी संस्थाहरूले नेपालमा लामो समयदेखि युवा नेतृत्व तथा राजनीतिक अभियानसम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरेको दाबी गरेको छ।
यसैबीच, रिपोर्टले हालैको विनाशकारी पहिरोपछि प्रधानमन्त्री शाह नेतृत्वको सरकारको उद्धार तथा राहत व्यवस्थापनमाथि उठेका आलोचनालाई पनि प्रमुखताका साथ प्रस्तुत गरेको छ।
रिपोर्टमा उद्धारका लागि विदेशी सहयोग स्वीकार गर्न ढिलाइ गरिएको, राहत तथा उद्धार कार्य प्रभावकारी रूपमा समन्वय गर्न नसकिएको र प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमार्फत मात्र आर्थिक सहयोग संकलन गर्न खोजिएको आरोपहरू उल्लेख गरिएको छ।
गृहमन्त्री सुदन गुरुङले उद्धार कार्यमा प्रत्यक्ष सहभागिता जनाएको विषयमा पनि मिश्रित प्रतिक्रिया आएको रिपोर्टमा उल्लेख छ। केहीले उनको सक्रियतालाई सकारात्मक रूपमा लिए पनि विपद् व्यवस्थापनको समग्र नेतृत्व गर्नुपर्ने गृहमन्त्री प्रत्यक्ष उद्धारमा केन्द्रित भएको भन्दै आलोचना गरिएको बताइएको छ।
सांसद सागर ढकाललगायत केही रास्वपा नेताहरूको विपद् प्रभावित क्षेत्रमा गतिविधि र सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भएका तस्वीरलाई लिएर पनि आलोचना भएको रिपोर्टमा उल्लेख छ। रास्वपा अध्यक्ष लामिछानेले समेत पार्टीका नेताहरूलाई ‘विपद् पर्यटन’ नगर्न निर्देशन दिएको भनिएको छ।
ग्रेजोनले सीईपीपीएइसका केही कागजातमा चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ , पूर्वाधार तथा जलविद्युत् लगानीको आलोचना गर्ने कार्यक्रमसमेत उल्लेख भएको दाबी गरेको छ।
रिपोर्टले नेपालको विदेश नीति तथा चीनसँगको सम्बन्धमा यस्ता कार्यक्रमको सम्भावित प्रभावबारे प्रश्न उठाएको छ। साथै, पछिल्लो विपद्का क्रममा चीनसँग प्रारम्भिक चेतावनी प्रणालीलगायतका क्षेत्रमा थप सहकार्य गर्नुपर्ने आवाज नेपालमा उठेको पनि रिपोर्टमा उल्लेख छ।


प्रतिक्रिया
0 प्रतिक्रियाअहिलेसम्म कुनै प्रतिक्रिया छैन। पहिलो प्रतिक्रिया तपाईंको हुन सक्छ।