धितोपत्र कसूरमा सीआईबीको सोझो प्रवेश रोकिँदै, अनुसन्धानको पहिलो अधिकार सेबोनलाई

काठमाण्डौ । धितोपत्रसम्बन्धी कसूरको अनुसन्धानमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी)ले सोझै प्रवेश गर्ने अभ्यास रोकिने भएको छ। धितोपत्र बजारसँग सम्बन्धित कसूरको प्रारम्भिक जाँचबुझ तथा अनुसन्धान नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)बाटै हुने गरी कानुनी व्यवस्था परिवर्तन गर्न सरकारले प्रक्रिया अघि बढाउने भएको हो।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सार्वजनिक गरेको पूँजीबजार सुधार कार्ययोजनामा धितोपत्रसम्बन्धी कसूरको जाँचबुझ तथा अनुसन्धान गर्ने स्पष्ट अधिकार सेबोनलाई दिने विषय समेटिएको छ। यसका लागि धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ संशोधन गरिनेछ।

कार्ययोजनामा भनिएको छ, ‘धितोपत्रसम्बन्धी कसूरको जाँचबुझ तथा अनुसन्धान कार्य नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट हुने, प्राइभेट कम्पनीले ऋणपत्र जारी गर्न सक्नेलगायतका व्यवस्था समावेश गरी धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ मा संशोधन कार्य अगाडि बढाउने।’

यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि धितोपत्र बजारमा भएका अस्वाभाविक कारोबार, मूल्यमा कृत्रिम उतारचढाव, भित्री कारोबार, गलत सूचना प्रवाह तथा बजार प्रभावित पार्ने गतिविधिबारे सुरुमा सेबोनले नै जाँचबुझ गर्नेछ। कसूरको प्रकृति, उपलब्ध प्रमाण र प्रचलित कानुनका आधारमा थप अनुसन्धान तथा कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइनेछ।

सीआईबीको हस्तक्षेपपछि फैलिएको थियो त्रास

पछिल्लो समय धितोपत्र कारोबारसँग सम्बन्धित विषयमा सीआईबीले सोझै अनुसन्धान गर्न थालेपछि लगानीकर्ता तथा बजारका सरोकारवालामा त्रास फैलिएको थियो। प्राविधिक प्रकृतिको कारोबारलाई समेत फौजदारी अनुसन्धानको नजरबाट हेरिन सक्ने भयका कारण सक्रिय लगानीकर्ता र ठूला कारोबारीसमेत सतर्क बनेका थिए।

यसले बजारमा कारोबार गर्ने मनोबल कमजोर बनाउनुका साथै कानूनसम्मत कारोबार गर्दा पनि अनुसन्धानमा तानिन सक्ने आशंका बढाएको थियो। बजारको नियामक सेबोन हुँदाहुँदै प्रहरी निकायले सोझै प्रवेश गर्दा नियामकीय अधिकार क्षेत्रबारे समेत प्रश्न उठेको थियो।

प्रस्तावित व्यवस्थाले धितोपत्र बजारका प्राविधिक पक्ष बुझ्ने विशेषज्ञ नियामकबाट प्रारम्भिक अनुसन्धान सुनिश्चित गर्नेछ। यसबाट सामान्य कारोबार, नियामकीय उल्लंघन र गम्भीर आपराधिक कसूरबीच स्पष्ट भिन्नता छुट्याउन सहज हुने सरकारको अपेक्षा देखिन्छ।

गलत गर्नेलाई उन्मुक्ति भने होइन

सेबोनलाई अनुसन्धानको पहिलो अधिकार दिने प्रस्तावलाई धितोपत्रसम्बन्धी कसूरमा संलग्न व्यक्तिले उन्मुक्ति पाउने व्यवस्थाका रूपमा भने बुझ्न मिल्दैन। यसको उद्देश्य अनुसन्धान रोक्नु नभई विशेषज्ञ नियामकमार्फत व्यवस्थित, तथ्यमा आधारित र कानुनसम्मत प्रक्रिया स्थापित गर्नु हो।

सेबोनको जाँचबुझबाट संगठित ठगी, कागजात किर्ते, सम्पत्ति शुद्धीकरण वा अन्य गम्भीर आपराधिक गतिविधि देखिएमा प्रचलित कानुनअनुसार प्रहरी वा सम्बन्धित अनुसन्धान निकायको भूमिका कायम रहन सक्छ। तर धितोपत्र कारोबारसँग सम्बन्धित प्रत्येक विषयमा प्रहरी निकायले प्रारम्भिक चरणमै सोझै हस्तक्षेप गर्ने अवस्थालाई कानुनी रूपमा व्यवस्थित गर्ने तयारी गरिएको हो।

यसबाट नियामक र प्रहरीको अधिकार क्षेत्र स्पष्ट हुनुका साथै लगानीकर्ताले कानुनसम्मत कारोबार गर्दा अनावश्यक अनुसन्धानको त्रास व्यहोर्नुपर्ने अवस्था घट्ने अपेक्षा गरिएको छ।

तत्काल लागू भइसकेको भने होइन

यो व्यवस्था अहिले नै कार्यान्वयनमा आइसकेको होइन। पूँजीबजार सुधार कार्ययोजनाअनुसार सरकारले धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ संशोधन गरेपछि मात्रै नयाँ अनुसन्धान संरचना लागू हुनेछ।

ऐन संशोधनसँगै सेबोनको अनुसन्धान क्षमता, विशेषज्ञ जनशक्ति, डिजिटल निगरानी प्रणाली र प्रमाण संकलन संयन्त्रसमेत बलियो बनाउनुपर्नेछ। अन्यथा सीआईबीको प्रत्यक्ष प्रवेश रोकिए पनि कमजोर नियामकीय क्षमताका कारण गम्भीर कसूरको प्रभावकारी अनुसन्धान नहुने जोखिम रहन सक्छ।

सरकारको प्रस्तावले एकातिर लगानीकर्तामा देखिएको अनावश्यक त्रास घटाउनेछ भने अर्कोतिर बजारमा हुने वास्तविक कसूरमाथि विशेषज्ञ निकायमार्फत प्रभावकारी अनुसन्धान गर्ने आधार तयार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।