बजार तताउने दुई बुँदामै मिति गायब, अर्थमन्त्रीको घोषणा कि अर्को झुटो आश्वासन ?

काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सोमबार राति घोषणा गरेको ‘पूँजी बजार सुदृढीकरण तथा पुनरुत्थान कार्ययोजना–२०८३’ ले लगानीकर्तामा ठूलो आशा जगायो। कार्ययोजनाका २१ बुँदामध्ये दीर्घकालीन लगानीमा लाग्ने पूँजीगत लाभकर घटाउने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दोस्रो बजारमा किनेको सेयर न्यूनतम ४५ दिनपछि बेच्न पाउने व्यवस्था सबैभन्दा शक्तिशाली घोषणाका रूपमा आए।

यी दुई घोषणाले बजारमा तत्काल नयाँ पैसा आउने, कारोबार बढ्ने र लगानीकर्ताको मनोबल बलियो हुने अपेक्षा गरिएको थियो। तर अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको विस्तृत कार्यान्वयन समयरेखाले यिनै दुई महत्त्वपूर्ण व्यवस्थालाई सबैभन्दा बढी अस्पष्ट बनाइदिएको छ।

कार्ययोजनाका अधिकांश बुँदामा ‘तत्काल’, ‘असोज मसान्त’, ‘कात्तिक मसान्त’, ‘मंसिर मसान्त’, ‘पुस मसान्त’, ‘माघ मसान्त’ वा ‘फागुन मसान्त’ जस्ता निश्चित समय तोकिएका छन्। तर बजारको तत्कालीन दिशा परिवर्तन गर्न सक्ने बुँदा नम्बर २० र २१ मा न ठोस मिति छ, न कार्यान्वयन सुरु हुने आधार नै स्पष्ट पारिएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले दुवै व्यवस्थालाई ‘यथाशीघ्र’ कार्यान्वयन गर्ने सामान्य शब्दमा सीमित राखेको छ। यसले अर्थमन्त्रीको घोषणा वास्तविक नीतिगत प्रतिबद्धता हो वा तत्काल बजारलाई सकारात्मक सन्देश दिन ल्याइएको आश्वासन मात्रै हो भन्ने प्रश्न जन्माएको छ।

सर्वाधिक प्रभावशाली बुँदामै किन छैन मिति ?

कार्ययोजनाको बुँदा नम्बर २० दीर्घकालीन लगानी प्रोत्साहनका लागि पूँजीगत लाभकर सुधारसँग सम्बन्धित छ। यसमा प्राकृतिक व्यक्तिले सूचीकृत कम्पनीको सेयर बिक्री गर्दा ३६५ दिनभन्दा बढी समय स्वामित्वमा राखेको भए ३.७५ प्रतिशत र ३६५ दिन वा सोभन्दा कम अवधिको भए ५ प्रतिशत पूँजीगत लाभकर कायम गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

यसैगरी, सूचीकृत धितोपत्र बिक्रीबाट भएको नोक्सानी सोही आय वर्षभित्र लाभसँग समायोजन गर्न पाउने व्यवस्था अध्ययनसहित लागू गर्ने भनिएको छ। नाफा–घाटा समायोजनपछि बाँकी खुद लाभमा मात्रै अन्तिम कर लगाउने व्यवस्था गर्ने घोषणा पनि यही बुँदामा छ।

यो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आए दीर्घकालीन लगानीकर्ताको कर भार घट्ने, सेयर कारोबारमा भएको घाटा समायोजन गर्न पाइने र वास्तविक खुद नाफामा मात्र कर लाग्नेछ। त्यसैले यसलाई लगानीकर्ताले कार्ययोजनाको सबैभन्दा ठूलो राहतका रूपमा लिएका छन्।

तर यही बुँदामा कार्यान्वयनको समय उल्लेख गरिएको छैन। मन्त्रालयको समयरेखामा यसलाई मिति नतोकिएको समूहमा राखिएको छ। करका दर परिवर्तन गर्न आयकर ऐन, आर्थिक ऐन, नियम वा प्रशासनिक व्यवस्थामध्ये कुन माध्यम प्रयोग गरिने हो भन्ने पनि स्पष्ट छैन।

अर्थात्, कर घटाउने घोषणा त भयो, तर नयाँ दर आजदेखि लागू हुने हो, अर्को सूचना आएपछि हुने हो वा आगामी आर्थिक वर्षसम्म कुर्नुपर्ने हो भन्ने विषयमा लगानीकर्ता अनभिज्ञ छन्।

बैंकको सेयर बजार प्रवेशमा पनि ‘४५ दिन’ घोषणा, लागू हुने दिन गायब

बुँदा नम्बर २१ बैंक तथा वित्तीय संस्थाको दोस्रो बजार लगानीसँग सम्बन्धित छ। हालको व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले किनेको सेयर निश्चित अवधि नपुगी बिक्री गर्न नपाउने प्रावधान छ। कार्ययोजनाले यस्तो लगानीको अवधि न्यूनतम ४५ दिनमा झार्ने घोषणा गरेको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दोस्रो बजारमा गर्ने लगानीमा रहेको ‘स्पेकुलेटिभ रिस्क’ कम हुने गरी सञ्चालक समितिले लगानी नीति निर्धारण गर्नुपर्ने र नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यसअनुसार व्यवस्था मिलाउने कार्ययोजनामा उल्लेख छ।

यो व्यवस्था लागू भए बैंक तथा वित्तीय संस्थाको दोस्रो बजारमा प्रवेश सहज हुनेछ। लामो ‘होल्डिङ’ अवधिमा बाँधिनुपर्ने जोखिम घट्ने भएकाले बैंकहरू कारोबारमा सक्रिय हुन सक्नेछन्। बजारले ठूलो आकारका संस्थागत लगानीकर्ता पाउने अपेक्षाका कारण पनि यो बुँदालाई उच्च महत्त्व दिइएको छ।

तर यसको कार्यान्वयन मिति पनि ‘यथाशीघ्र’ मात्र भनिएको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सर्कुलर जारी नगरेसम्म वा नियामकीय व्यवस्था संशोधन नगरेसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ४५ दिने सुविधा प्रयोग गर्न पाउँदैनन्। अर्थमन्त्रीको घोषणा मात्रैबाट हालको व्यवस्था स्वतः परिवर्तन हुँदैन। त्यसैले ‘यथाशीघ्र’ भन्नुको अर्थ केही दिन, केही साता वा केही महिना—कति हो भन्ने अन्योल कायमै छ।

१८ बुँदामा कुनै न कुनै समय, निर्णायक तीन बुँदामा अन्योल

अर्थ मन्त्रालयको कार्यान्वयन समयरेखाअनुसार तीन बुँदा तत्काल, छवटा असोज मसान्तभित्र र एउटा कात्तिक मसान्तभित्र कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्य छ। मंसिर र पुस मसान्तभित्र तीन–तीनवटा तथा माघ र फागुन मसान्तभित्र एक–एक बुँदा कार्यान्वयन गर्ने समय दिइएको छ।

तर बुँदा नम्बर १४, २० र २१ मा प्रस्ट अन्तिम समयसीमा उल्लेख छैन। बुँदा १४ धितोपत्रसम्बन्धी ऐन संशोधनसँग सम्बन्धित भएकाले त्यसमा विधायी प्रक्रिया र समय लाग्न सक्ने आधार बुझ्न सकिन्छ। तर बजारमा तत्काल प्रभाव पार्ने कर सुधार र बैंकहरूको लगानी अवधि घटाउने व्यवस्थामा समेत समय नतोकिँदा मन्त्रालयको प्राथमिकतामाथि प्रश्न उठेको हो।

कार्ययोजनाले बुँदा १ देखि ५ लाई तत्काल कार्यान्वयन गर्ने भनेको छ। IPO योग्यता निर्देशन, म्युचुअल फन्डसम्बन्धी नीति, धितोपत्र दलाल व्यवसायको संस्थागत सुधार, धितोपत्रसम्बन्धी ऐनको मस्यौदा र नेप्से पुनर्संरचनालगायत विषय तत्काल अघि बढाउने भनिएको छ।

तर लगानीकर्ताको व्यवहार र बजारको मागमा प्रत्यक्ष असर गर्ने कर तथा बैंक लगानीसम्बन्धी बुँदामा उस्तै स्पष्टता दिइएको छैन।

घोषणा भयो, नियामकको निर्णय बाँकी

बुँदा २० को कार्यान्वयन मूलतः अर्थ मन्त्रालय र कर प्रशासनसँग जोडिन्छ। बुँदा २१ कार्यान्वयन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी भने नेपाल राष्ट्र बैंकको हो। मन्त्रालयको विवरणअनुसार पनि २१ नम्बर बुँदामा राष्ट्र बैंक जिम्मेवार निकाय हो।

त्यसैले अर्थमन्त्रीको घोषणा व्यवहारमा उतार्न करसम्बन्धी कानूनी वा प्रशासनिक निर्णय र राष्ट्र बैंकको नियामकीय सर्कुलर आवश्यक हुन्छ। यी निर्णय नआएसम्म लाभकरको पुरानै व्यवस्था र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको हालकै होल्डिङसम्बन्धी नियम कायम रहनेछ।

यही कारण बजारले घोषणाभन्दा कार्यान्वयन खोजिरहेको छ। लगानीकर्तालाई कर घटेको अनुभूति कारोबारको राफसाफमा नयाँ दर लागू भएपछि मात्र हुन्छ। बैंकहरूको सम्भावित माग पनि राष्ट्र बैंकले व्यवस्था परिवर्तन गरेपछि मात्रै बजारमा देखिनेछ।

अपेक्षाअनुसार किन तातेन बजार ?

कार्ययोजना सार्वजनिक भएपछि बजारमा बलियो र दिगो उत्साह आउने अपेक्षा गरिएको थियो। तर कार्यान्वयनको समयबारे देखिएको अन्योलले लगानीकर्तालाई तत्काल निर्णय लिन रोकिरहेको विश्लेषकहरू बताउँछन्।

बजार घोषणाले केही समय उत्साहित हुन सक्छ, तर निरन्तर उकालो यात्राका लागि पैसा प्रवेश गर्ने ठोस आधार चाहिन्छ। पूँजीगत लाभकर घट्ने दिन नै थाहा नभए लगानीकर्ताले कारोबारको रणनीति बनाउन सक्दैनन्। बैंक तथा वित्तीय संस्था कहिलेदेखि ४५ दिनमै सेयर बेच्न पाउने हुन् भन्ने निश्चित नभएसम्म उनीहरूको सम्भावित माग पनि अनुमानमै सीमित हुन्छ।

यसले अर्थमन्त्रीको घोषणापछि अपेक्षा गरिएजस्तो बजारको माहोल तात्न नसकेको विश्लेषणलाई बल दिएको छ। बजारले घोषणालाई अस्वीकार गरेको होइन; कार्यान्वयनको विश्वसनीय प्रमाण पर्खिरहेको हो।

फेरि आश्वासनमै सीमित हुने डर

नेपाली पूँजीबजारले विगतमा पनि धेरै सुधार घोषणा सुनेको छ। नेप्से पुनर्संरचना, नयाँ स्टक एक्सचेन्ज, वस्तु विनिमय बजार, संस्थागत लगानीकर्ता प्रवेश, गैरआवासीय नेपालीलाई दोस्रो बजार खुला गर्ने तथा नयाँ सूचकांक निर्माणजस्ता विषय वर्षौंदेखि छलफलमा छन्।

यसपटक अर्थ मन्त्रालयले २१ बुँदालाई जिम्मेवार निकाय र समयसीमासहित सार्वजनिक गरेर कार्यान्वयनप्रति विश्वास जगाउने प्रयास गरेको देखिन्छ। तर सबैभन्दा बढी चर्चा र प्रभाव सिर्जना गरेका दुई बुँदामै निश्चित मिति नहुँदा पुरानै शैलीमा घोषणा गरेर बजारलाई अलमल्याइएको त होइन भन्ने संशय बढेको छ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले बजारलाई तत्काल सन्देश दिने दुई ठूला अस्त्र चलाए-कर घटाउने र बैंकहरूको सेयर होल्डिङ अवधि ४५ दिनमा झार्ने। तर ती अस्त्र कहिलेदेखि चल्ने हुन् भन्ने उत्तर दिएनन्।

अब लगानीकर्ताको विश्वास जोगाउने जिम्मेवारी पनि अर्थमन्त्रीकै काँधमा छ। अर्थ मन्त्रालयले बुँदा नम्बर २० कार्यान्वयन हुने स्पष्ट मिति र प्रक्रिया तत्काल सार्वजनिक गर्नुपर्छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि बुँदा नम्बर २१ अनुसार संशोधित व्यवस्था कहिलेसम्म जारी हुन्छ भन्ने ठोस समय दिनुपर्छ।

बुँदा नम्बर २० र २१ को कार्यान्वयन समय अस्पष्ट राखिएको विषयमा अर्थमन्त्रीको स्वकीय सचिवालयलाई सोध्दा कुनै पनि अधिकारी बोल्न चाहेनन् ।